डिजे बजाउन अनुमति अनिवार्य

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — पछिल्लो समय विवाह, जन्मदिनलगायतका खुसियालीमा डिजे बजाउन प्रतिस्पर्धा चल्छ । धार्मिक स्थलबाट निस्किने ध्वनिको समस्या छँदैछ । त्यसमाथि डिजेको चर्को आवाजले छिमेकी र आसपासका सर्वसाधारणको रातको निद्रा खोसेको छ ।

नेपालगन्जमा विवाहका समयमा सडकमै डिजे बजाएर नाच्ने चलन छ । चर्को ध्वनिले निदाउनै मुस्किल भएको भन्दै स्थानीयले प्रशासन गुहारेका छन् । जिल्ला प्रशासनले ध्वनि नियन्त्रणको विकल्प खोज्न स्थानीय सरकारका प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी, धार्मिक गुरु, राजनीतिक दलका नेतालगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

Yamaha


नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र विवाह, व्रतबन्ध, जन्मदिन, धार्मिक पूजा, भण्डारालगायतका कार्यक्रममा डिजे बजाउन अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले रातिको समयमा बज्ने चर्को डिजे र लाउडस्पिकरका कारण सुत्नै नसक्ने अवस्था आएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

‘डिजे र लाउडस्पिकरको आवाज नियन्त्रण गर्न नीति ल्याउन आवश्यक भइसक्यो । तत्कालका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट डिजे बजाउने अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘चर्को ध्वनिका कारण नेपालगन्जवासी निकै पीडित छन् ।’ उनले ९ बजेपछि रातभरिका लागि डिजे, लाउडस्पिकर बजाउन नपाउने गरी नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालगन्जमा विवाह, जन्मदिनमा डिजे बजाएर खुसियाली मनाउँछन् । रातभरि चल्ने विवाह पार्टीमा बज्ने डिजेले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पार्न थालेको भन्दै नियन्त्रणका लागि पहल सुरु गरिएको हो । नेपालगन्जमा सयौं धार्मिक स्थल छन् । त्यहाँबाट पनि ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको छ ।

धार्मिक स्थलमा बज्ने चर्को लाउडस्पिकरको ध्वनि नियन्त्रणका लागि धर्म गुरुहरूसँग आग्रह गरिएको छ । ‘धार्मिक स्थलमा पूजापाठ गर्दा केही समयका लागि लाउडस्पिकर प्रयोग गरिन्छ । तर, निकै चर्को आवाज समस्या हुने गरेको छ,’ डा. राणाको आग्रह छ, ‘धर्म गुरुहरूले पनि ध्वनि नियन्त्रणका लागि मातहतका धार्मिक स्थलका अगुवाहरूलाई सुझाव दिनूस् ।’

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले नेपालगन्जमा चर्को ध्वनिको समस्या रहेको बताए । उनले आफ्नो घरमा रमाइलो गर्दा अरूलाई दु:ख दिन नपाइने जनाए । ‘डिजे बजाएर अरूलाई प्रभावित गर्न पाइँदैन । त्यसका लागि निश्चित समय अवधि तोक्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘रातभरि चर्को आवाजमा डिजे बजाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’

बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अरुण पौडेलले सबैको सहयोग पाए ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण हुन सक्ने बताए । उनले ध्वनि नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार काम गर्ने जनाए । ‘धार्मिक केन्द्रबाहेक अन्य क्रियाकलापमा पनि ध्वनि प्रदूषण भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न सबै लागौं,’ उनले भने ।

धार्मिक तथा सामाजिकसद्भाव मञ्चका मौलाना अब्दुल जब्बर मञ्जरी, वागेश्वरी मन्दिरका जयराज आचार्य, गुरु नानक सिंह समाजका उत्तमसिंह सोडीलगायतका धार्मिक गुरुले मातहतका धार्मिक स्थलका गुरुहरूलाई चर्को आवाजमा लाउडस्पिकर नबजाउन आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यसअघि बढदो ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न बाँके प्रहरीले नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र हर्न बजाउने सवारी चालकलाई ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने नीति ल्याएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ अनुसार हर्न बजाउनेलाई ट्राफिक प्रहरीले ५ सय देखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्राविधिकहरूका अनुसार ध्वनि प्रदूषण ७० डेसिबलभन्दा बढी हुनुहुन्न । कलकारखाना रहेको क्षेत्रमा ८० डेसिबल ध्वनि हुन्छ । यस मात्राको ध्वनिले मानिसको ज्यानसमेत जान सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ । नेपालगन्जमा साना–ठूला गरी हजारौं सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । तर, डेसिबल यकिन गरिएको छैन ।

ध्वनि प्रदूषणका कारण मुलुकमा १४ प्रतिशत मानिसमा बहिरोपनको समस्या देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । ध्वनि प्रदूषणले बहिरोपनको समस्या बढेपछि ‘नो हर्न’ अभियान सुरु गरिएको प्रहरीको दाबी छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ११:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुर्गममा पुग्दैन सहुलियतको चामल

काशीराम डाँगी

रोल्पा — रोल्पास्थित जिल्ला खाद्य संस्थान कार्यालयमा वर्षको अन्तिमसम्म सरकारले पठाएको चामल बिक्री गर्न धौ–धौ हुन्छ । सरकारले पठाउने सस्तो मूल्यको चामल जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा पुर्‍याउने योजना भए पनि कठिनाइ हुँदै आएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइ र सीमित जनशक्तिका कारणले लक्ष्यअनुसार जिल्लावासीलाई चामल पुर्‍याउन नसकिएको हो । जिल्ला खाद्य संस्थानका कार्यालय प्रमुख कृष्ण गुरागाईंका अनुसार थोरै जनशक्तिले दुर्गम गाउँसम्म चामल पुर्‍याउन चाहेर पनि सम्भव छैन । ‘एकजना मात्रै कर्मचारीले कसरी काम गर्ने ?,’ गुरागाईंले भने, ‘एक्लैले कार्यालय चलाउने कि चामल बिक्री गर्ने ?’

केही महिनाअघि कार्यालय सहायकको मृत्यु भएपछि गुरागार्इं एक्लो परेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत काठमाडौंमा उक्त घटनाबारे जानकारी गराएपछि ज्यालादारीमा एकजना सहायक कर्मचारी राखिएको छ ।

जनशक्ति अभावमा योजना अनुसार कार्यालयको काम सञ्चालन गर्न नसक्ने उनको धारणा छ । तराईबाट चामल खरिद/संकलन गरी रोल्पालगायतका दुर्गममा आपूर्ति गर्ने सरकारी नीतिअनुसार पञ्चायतकालदेखि नै खाद्य संस्थानका जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्नेे अवधारणा अघि सारिएको हो ।

उक्त अवधिमै रोल्पामा सदरमुकाम लिबाङ र घर्तीगाउँमा गरी दुईवटा खाद्य डिपो कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन माओवादी सशस्त्रद्वन्द्वमा क्षति बेहोरेपछि घर्तीगाउँको डिपोहटाइएको थियो ।

हाल रोल्पामा वर्षमा करिब ७ सय क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख गुरागाईंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रोल्पामा ल्याइएको ६ सय ९१ क्विन्टल चामलमध्ये हालसम्म १ सय ७८ क्विन्टल चामल बिक्री भइसकेको छ । बाँकी चामल पनि चालु वर्षमा बिक्री हुने उनको विश्वास छ ।

सरकारले रोल्पामा मागअनुसार कोटामा चामल पठाउँदै आएको छ । रोल्पामा ल्याइने चामलमध्ये केही जापानी सहयोगको हो भने केही भारत र मुलुकमै खरिद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयमा ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हाल एकजना मात्रै छन् । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाइदिन माथिल्लो निकायमा पटक–पटक पत्राचार गरे पनि केन्द्रीय तहबाट सुनुवाइ नभएको कार्यालय प्रमुख गुरागाईंको गुनासो छ । सरकारले सहुलियतमा पठाउने चामल अति दुर्गम गाउँमा पुर्‍याउन सरकारको नीति अझै स्पष्ट देखिएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ११:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT