कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

आवधिक योजनाका लागि सुझाव संकलन

पाल्पा — पाँचवर्षे आवधिक योजना निर्माणको चरणमा रहेको प्रदेश सरकारले जिल्लामा समेत सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न बनाउन लागेको आवधिक योजनाका लागि सुझाव संकलन गरेको हो । 

आवधिक योजनाका लागि सुझाव संकलन

जिल्लाका गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत कार्यालय, कृषि, वन, उद्योग, संचार, सुरक्षाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिइएको छ । आवधिक योजनाको क्षेत्रगत उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिका विषयमा सामूहिक छलफल गराएको छ ।


पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका सिंचाइ, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, भवन, आवास तथा बस्ती विकास, विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा छलफल गरेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकनका विषयमा सामूहिक छलफल गरेका हुन् ।


तथ्यांक सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, श्रम तथा रोजगारी, मानव संसाधन विकासका विषयमा समेत छलफल गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास तथा सशक्तीकरण, बालबालिका, खेलकुद, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृति, सम्पदा संरक्षण र गुठी व्यवस्थापनका विषयमा सुझाव लिइएको छ ।


सुझाव संकलनका लागि आएका उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले १२ जिल्लाबाट आउने सल्लाह, सुझावबाट नै प्रदेश ५ ले परिकल्पना गरेको विषयवस्तुले सार्थकता पाउने बताए ।

सबैको सुझाव ड्राफ्ट गरिएको विषयवस्तुमा पुग्न सक्यो भने मात्रै ‘समृद्ध प्रदेश : खुसी जनता’ हुने मन्त्री गिरीले बताए ।


कुन जिल्लाको के महत्त्व छ र कस्ता विषयवस्तुलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको सुझाव आउन सक्यो भने मात्र सबैले सोचेको प्रदेश बन्ने उनले बताए । ‘त्यसैले यस्ता सुझाव संकलन सबै जिल्लामा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा खुलेर सुझाव दिनुहोस् र अनि मात्र आवधिक योजनालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव भरतमणि रिजालले सबै जिल्लाका सुझावलाई एकीकृत गर्दै आवधिक योजना पूरा गरिने बताए ।


उनले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सुशासनलगायतका क्षेत्रमा आएका सुझाव प्राय: उस्तै भएको समेत बताए । ‘समूहगत छलफलमा आएका सुझाव निकै राम्रा छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई अझ राम्रो बनाउन सबैको सहयोग जरुरी छ ।’


प्रदेश ५ ले एक महिनाभित्रै सन्तुलित विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने जनाएको छ । योजनाले समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्दै प्रदेशवासी जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य लिएको छ ।


सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरी बृहत् अन्तक्र्रिया र छलफलपछि आधारपत्रलाई थप सुझावका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइनेछ । आयोगको सुझावसहित परिमार्जन गरेर प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनालाई अन्तिम रूप दिइने सचिव रिजालले बताए । आवधिक योजनाले असन्तुलित जिल्लागत विकासलाई सन्तुलित गराउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?