१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

विवरण अभावमा अनुदान रोकियो

नवीन पौडेल

परासी — उद्योगले विवरण उपलब्ध नगराउँदा पश्चिम नवलपरासीका उखु किसान अघिल्लो वर्षको अनुदान रकमसमेत पाउनबाट वञ्चित भएका छन । 

नयाँ उखु काट्ने समय भइसक्दा पनि पुरानो भुक्तानी नपाएका किसान समस्यामा परेका छन् । उद्योगले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आफूले खरिद गरेको उखु र किसानको विवरण पेस नगर्दा किसान अनुदानबाट वञ्चित भएका हुन् ।


केन्द्रबाट नवलपरासीका करिब ७ हजार किसानले प्राप्त गर्ने ७ करोड ४९ लाख ४ हजार रुपैयाँ अनुदान कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा भए पनि विवरण नहुँदा रकम रोकिएको छ ।

जिल्लामा उत्पादन हुने करिब ३० प्रतिशत उखु बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा खरिद गरेर उद्योगलाई बिक्री गर्छन् ।


एउटै बिचौलियाका नाममा ४०/५० बिघामा उत्पादन हुने बराबरको कारोबार उद्योगसँग हुन लागेपछि सरकारले उखु उत्पादन हुने जग्गाको पुर्जा र परिचय खुल्ने कागजात माग गरेको हो ।


‘समयमा उद्योग सञ्चालन नहुँदा बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा खरिद गरेर केही समयपछि उद्योगलाई महँगो मूल्यमा बेच्ने गर्छन्,’ रामग्राम १६ का शैलेन्द्र सहानीले गुनासो गरे, ‘किसानले उत्पादन गरेको उखु बिचौलियाले आफ्नो नाममा उद्योगलाई बेच्ने र पछि अनुदान पनि आफैं लिने समस्या छ ।’ यसमा उद्योग प्रशासनले पनि सहयोग गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।


सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भ्याट छुटबापतको रकमलाई अनुदान भन्दै वितरण गर्दै आएको छ । उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीले अनुदान रकम वितरणको कार्यविधि झन्झटिलो भएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।


‘जिल्लामा अधिकांश उखडा, नदी उकास प्रकृतिका जग्गामा पनि किसानले उखु लगाएका छन्,’ समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले भने, ‘वास्तविक किसान पनि अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेकाले कार्यविधि सच्याउन हाम्रो आग्रह छ ।’ यस वर्ष किसानले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५ सय ५० रुपैयाँ तोक्नुपर्ने उनले बताए ।


कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परासीका अनुसार उद्योगले किसानको विवरण र आवश्यक कागजपत्र पेस नगरेका कारण किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ । ‘उद्योगले आफूले खरिद गरेको उखु र किसानको विवरण अहिलेसम्म पेस गरेका छैनन्,’ कोष नियन्त्रक केदारनाथ पौडेलले भने, ‘विवरण आउनेबित्तिकै किसानको खातामा रकम निकासा हुनेछ ।’ अनुदान रकम लिन खेती गरेको जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य छ ।


अधिकांश जग्गा आठ नम्बरी र पर्ती भएकाले लालपुर्जा अनिवार्य गर्दा वास्तविक किसानले पनि अनुदान लिन नपाएको गुठी सूर्यपुराका नैन अन्सारीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?