विवरण अभावमा अनुदान रोकियो

नवीन पौडेल

परासी — उद्योगले विवरण उपलब्ध नगराउँदा पश्चिम नवलपरासीका उखु किसान अघिल्लो वर्षको अनुदान रकमसमेत पाउनबाट वञ्चित भएका छन । 

नयाँ उखु काट्ने समय भइसक्दा पनि पुरानो भुक्तानी नपाएका किसान समस्यामा परेका छन् । उद्योगले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आफूले खरिद गरेको उखु र किसानकोविवरण पेस नगर्दा किसान अनुदानबाट वञ्चित भएका हुन् ।

केन्द्रबाट नवलपरासीका करिब ७ हजार किसानले प्राप्त गर्ने ७ करोड ४९ लाख ४ हजार रुपैयाँ अनुदान कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा भए पनि विवरण नहुँदा रकम रोकिएको छ ।
जिल्लामा उत्पादन हुने करिब ३० प्रतिशत उखु बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा खरिद गरेर उद्योगलाई बिक्री गर्छन् ।

एउटै बिचौलियाका नाममा ४०/५० बिघामा उत्पादन हुने बराबरको कारोबार उद्योगसँग हुन लागेपछि सरकारले उखु उत्पादन हुने जग्गाको पुर्जा र परिचय खुल्ने कागजात माग गरेको हो ।

‘समयमा उद्योग सञ्चालन नहुँदा बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा खरिद गरेर केहीसमयपछि उद्योगलाई महँगो मूल्यमा बेच्ने गर्छन्,’ रामग्राम १६ का शैलेन्द्र सहानीले गुनासो गरे, ‘किसानले उत्पादन गरेको उखु बिचौलियाले आफ्नो नाममा उद्योगलाई बेच्ने र पछि अनुदान पनि आफैं लिने समस्या छ ।’ यसमा उद्योग प्रशासनले पनि सहयोग गर्ने गरेकोउनको आरोप छ ।

सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भ्याट छुटबापतको रकमलाई अनुदान भन्दै वितरण गर्दै आएको छ । उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीले अनुदान रकम वितरणको कार्यविधि झन्झटिलो भएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

‘जिल्लामा अधिकांश उखडा, नदी उकास प्रकृतिका जग्गामा पनि किसानले उखु लगाएका छन्,’ समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले भने, ‘वास्तविक किसान पनि अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेकाले कार्यविधि सच्याउन हाम्रो आग्रह छ ।’ यस वर्ष किसानले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५ सय ५० रुपैयाँ तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परासीका अनुसार उद्योगले किसानको विवरण र आवश्यक कागजपत्र पेस नगरेका कारण किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ । ‘उद्योगले आफूले खरिद गरेको उखु र किसानको विवरण अहिलेसम्म पेस गरेका छैनन्,’ कोष नियन्त्रक केदारनाथ पौडेलले भने, ‘विवरण आउनेबित्तिकै किसानको खातामा रकम निकासा हुनेछ ।’ अनुदान रकम लिन खेती गरेको जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य छ ।

अधिकांश जग्गा आठ नम्बरी र पर्ती भएकाले लालपुर्जा अनिवार्य गर्दा वास्तविक किसानले पनि अनुदान लिन नपाएको गुठी सूर्यपुराका नैन अन्सारीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रयोगशाला जाँचमा ४ गुणा शुल्क

थाइराइड जाँच गर्दा १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ५ सय रुपैयाँ मात्र लाग्छ । 
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — मधुमेह जाँचबापत स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले २५ रुपैयाँ लिने गर्छ । बाँकेमा सञ्चालन भइरहेका सरकारी तथा निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर तथा डेन्टल क्लिनिकले सोही जाँचबापत एक सय रुपैयाँ शुल्क असुलिरहेका छन् ।

यहाँ स्वास्थ्य जाँच र रोग निदानका लागि प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा ४ गुणासम्म शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ब्लड कल्चर १ सय २५, युरिन जाँच २५ रुपैयाँमा हुन्छ । त्यही जाँच निजीमा गराउँदा तीन/चार गुणा बढी रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । एचआईभी जाँचका लागि १ सय ५० रुपैयाँ लिनुपर्नेमा ५ सयसम्म लिइन्छ ।

थाइराइड जाँच गर्दा १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ५ सय रुपैयाँ मात्र लाग्छ ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले २ सय ८० भन्दा बढी विभिन्न जाँचका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
यहाँका निजी स्वास्थ्य केन्द्रले भने शुल्क निर्धारण गरेका छैनन् । ‘सबै कमिसनको खेल हो । जाँचका लागि पठाउने ल्याबबाट डाक्टरले कमिसन बुझ्छन् । त्यसको मार सर्वसाधारणलाई परेको छ,’ औषधि व्यवसायी संघ जिल्ला अध्यक्ष अभय बस्नेतले भने, ‘चिकित्सक र प्रयोगशाला (ल्याब) बीच कमिसनको जालो नतोडेसम्म समस्या हल हुँदैन ।’ उनका अनुसार जाँचका लागि ल्याबमा पठाएबापत चिकित्सकले आधा रकम पाउँछन् । सेवा दिने नाममा बिरामीलाई लुटेको उनले आरोप लगाए ।

चिकित्सक संघ जिल्ला अध्यक्ष डा. विनोद कर्णले उक्त आरोपको खण्डन गरे । ‘सरकारी अस्पतालमा तोकिएको भन्दा शुल्क बढी लिइन्छ भने गलत हो । निजीले भने सेवा अनुसारको शुल्क लिन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘चिकित्सकले ल्याबबाट कमिसन खान्छ भनेको सुन्दा हाँसो लाग्छ । डाक्टरले ल्याबको शुल्क लियो भने ल्याब आश्रम हुन् त ?’

जिल्लामा सरकारी तथा निजी गरी १७ अस्पताल छन् । पोलिक्लिनिक १२, प्याथोलोजी तथा डाइग्नोस्टिक ४०, स्वास्थ्य क्लिनिक ५७, एक्सरे ६, भिडियो एक्सरे ५, आँखा अस्पताल ३, दाँत क्लिनिक ११, फिजियो केयर २ गरी १ सय ५३ स्वास्थ्य केन्द्र छन् ।

ठूला अस्पातलहरूका आफ्नै ल्याब, एक्सरे सेवा सञ्चालनमा छन् । कमिसनको लोभमा आवश्यकताभन्दा बढी स्वास्थ्य जाँच लेख्ने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । ‘फाइदा लिने नाममा उपभोक्तालाई मारमा पार्नु हुँदैन । स्वास्थ्य जाँचका नाममा लुट्ने काम रोकिनुपर्छ,’ उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च अध्यक्ष वसन्त गौतमले भने, ‘सरकारी होस् वा निजी, सर्वसाधारणलाई सेवा दिनु सबैको कर्तव्य हो ।’

जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत रामबहादुर चन्दले निजी तथा सरकारी अस्पताल र ल्याबहरूमा स्वास्थ्य जाँच शुल्कमा एकरूपता नरहेको बताए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले लिनेभन्दा चार/पाँच गुणा शुल्क लिने गरेको जनगुनासो आफूले सुनेको उनले जनाए ।

‘सरकारले तोकेभन्दा केही बढी रकम निजीले लिन सक्छन् । तर, एकरूपता हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य जाँचमा अत्यधिक शुल्क लिएको गुनासो आएपछि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौं ।’ उनले एक समिति गठन गरी यहाँ लिने शुल्कको अध्ययन गरी एकरूपता ल्याउने दाबी गरे ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले ल्याबले लिने शुल्कको अनुगमन गरी एकरूपता ल्याउने बताए । त्यसका लागि स्थानीय प्रशासन सहयोग गर्न तयार रहेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्