लुम्बिनी पर्यटन महोत्सव सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा — लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले भैरहवामा बिहीबारदेखि लुम्बिनी पर्यटन, कृषि तथा व्यापार मेला सुरु भएको छ ।

‘पर्यटन कृषि र उद्योगको विकास, राष्ट्रिय समृद्धिको आधार’ मूल नारासहित सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाले आयोजना गरेको यो महोत्सव यो सातौं महोत्सव हो ।

महोत्सवको उद्घाटन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अन्य स्थलहरूका कारणले भैरहवा/लुम्बिनी क्षेत्र विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भएको बताए । लुम्बिनीसँग जोडिँदै रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा रहेका बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलहरूलाई एकीकृत रूपमा गुरुयोजनाले जोडेर अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए ।

‘यी तीन जिल्लालाई बुद्धसँग जोडेर हेर्ने हो भने र भौगोलिक बनावटले हेर्ने हो भने पनि हरेक दृष्टिले समान छन्’ उनले भने, ‘विस्तृत परियोजनाले समेट्न सकिने खालका भएकाले यी तीन जिल्लालाई एउटै जिल्ला बनाएर बृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजनाले समेट्दा फरक पर्दैन ।’ लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएकाले यस क्षेत्रले मुलुकलाई रोजगारीमा आत्मनिर्भरता र सुदृढ अर्थतन्त्र बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनले बताए ।

लुम्बिनी सबै भाषाभाषी र वर्ग, समुदायलाई गर्व गर्न मिल्ने स्थल भएकाले प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी राखिनु न्ययपूर्ण हुने उनले बताए । प्रदेश राजधानी भने तत्काल विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा आठ/दस वर्षका लागि पहिलाकै सरकारले तोकेको स्थानलाई मान्ने पार्टी र सरकारको मान्यता भए पनि यसको अन्तिम टुंगो लगाउने फैसलाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर्ने ढुक्क किसिमको वातवरण सिर्जना राज्यले गर्न थालेको दाबी गर्दै उनले नेपालमा लगानी गरेपछि नाफा पनि राम्रो आउँछ, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छु भन्ने व्यवसायीलाई आत्मविश्वास गराउने जिम्मा राज्यको भएको बताए ।

सांसद घनश्याम भुसालले कम्युनिस्ट सरकारले दुई तिहाईको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले राजा, कांग्रेस र पञ्चायतले अवसर पाउँदा पनि कुनै पनि रोजगारी सिर्जना नगर्दा सिद्धिएको जनाउँदै
आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई पनि सचेतताका साथ काम गर्न आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाणले सरकारको काम कारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा ठूला नेताहरू जे पायो त्यो नबोल्न पनि अनुरोध गरे ।

करिब २ सय ५० वटा स्टल रहेको यस महोत्सवले संघ सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ लाई थप टेवा पुग्ने आयोजकको विश्वास छ । महोत्सवमा राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति, भैरहवा आइडल, बालउद्यान, कुस्ती तथा भलिबल खेल एवं लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामलगायतका पुरातात्त्विक क्षेत्रको टुर प्याकेजलगायतका कार्यक्रम समावेश छन् ।

करिब ३ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा लिइएको महोत्सवमा ८ करोड बराबरको कारोबार हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १०:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विवरण अभावमा अनुदान रोकियो

नवीन पौडेल

परासी — उद्योगले विवरण उपलब्ध नगराउँदा पश्चिम नवलपरासीका उखु किसान अघिल्लो वर्षको अनुदान रकमसमेत पाउनबाट वञ्चित भएका छन । 

नयाँ उखु काट्ने समय भइसक्दा पनि पुरानो भुक्तानी नपाएका किसान समस्यामा परेका छन् । उद्योगले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आफूले खरिद गरेको उखु र किसानकोविवरण पेस नगर्दा किसान अनुदानबाट वञ्चित भएका हुन् ।

केन्द्रबाट नवलपरासीका करिब ७ हजार किसानले प्राप्त गर्ने ७ करोड ४९ लाख ४ हजार रुपैयाँ अनुदान कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा भए पनि विवरण नहुँदा रकम रोकिएको छ ।
जिल्लामा उत्पादन हुने करिब ३० प्रतिशत उखु बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा खरिद गरेर उद्योगलाई बिक्री गर्छन् ।

एउटै बिचौलियाका नाममा ४०/५० बिघामा उत्पादन हुने बराबरको कारोबार उद्योगसँग हुन लागेपछि सरकारले उखु उत्पादन हुने जग्गाको पुर्जा र परिचय खुल्ने कागजात माग गरेको हो ।

‘समयमा उद्योग सञ्चालन नहुँदा बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा खरिद गरेर केहीसमयपछि उद्योगलाई महँगो मूल्यमा बेच्ने गर्छन्,’ रामग्राम १६ का शैलेन्द्र सहानीले गुनासो गरे, ‘किसानले उत्पादन गरेको उखु बिचौलियाले आफ्नो नाममा उद्योगलाई बेच्ने र पछि अनुदान पनि आफैं लिने समस्या छ ।’ यसमा उद्योग प्रशासनले पनि सहयोग गर्ने गरेकोउनको आरोप छ ।

सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भ्याट छुटबापतको रकमलाई अनुदान भन्दै वितरण गर्दै आएको छ । उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीले अनुदान रकम वितरणको कार्यविधि झन्झटिलो भएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

‘जिल्लामा अधिकांश उखडा, नदी उकास प्रकृतिका जग्गामा पनि किसानले उखु लगाएका छन्,’ समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले भने, ‘वास्तविक किसान पनि अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेकाले कार्यविधि सच्याउन हाम्रो आग्रह छ ।’ यस वर्ष किसानले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५ सय ५० रुपैयाँ तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परासीका अनुसार उद्योगले किसानको विवरण र आवश्यक कागजपत्र पेस नगरेका कारण किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ । ‘उद्योगले आफूले खरिद गरेको उखु र किसानको विवरण अहिलेसम्म पेस गरेका छैनन्,’ कोष नियन्त्रक केदारनाथ पौडेलले भने, ‘विवरण आउनेबित्तिकै किसानको खातामा रकम निकासा हुनेछ ।’ अनुदान रकम लिन खेती गरेको जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य छ ।

अधिकांश जग्गा आठ नम्बरी र पर्ती भएकाले लालपुर्जा अनिवार्य गर्दा वास्तविक किसानले पनि अनुदान लिन नपाएको गुठी सूर्यपुराका नैन अन्सारीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT