वनमा फोहोर, ल्यान्डफिल खेर

त्यसले स्थानीय बासिन्दा प्रभावित बने । तल्लो तटीय क्षेत्रसमेत दुर्गन्धित बन्यो । गत मंसिर १६ गतेदेखि सामुदायिक वन र स्थानीयले वनदेवी क्षेत्रमा फोहोर फाल्न दिएका छैनन् ।

अवरोधपछि तानसेन बजार क्षेत्रको फोहोर संकलन भएको छैन । देउराली सामुदायिक वनका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले जथाभावी फालिएको फोहोर व्यवस्थित नगरिएकाले रोक्नुपरेको बताए । ‘वनदेवीमा फोहोर विर्सजनका लागि गत असोज २४ गते भएको सहमति नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले रोक लगाइएको छ ।’ उक्त सामुदायिक वन र स्थानीय बासिन्दाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक आग्रह गरेको जनाएका छन् । नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

‘फोहोर फाल्ने विषयमा लचिलो बन्दै आएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘तर नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको छ ।’ उनका अनुसार गत असोजमा पनि वन क्षेत्रमा फाल्न रोक लगाएको थियो । चाडपर्वका बेला अप्ठेरोमा नपार्न नगरपालिकाले आग्रह गरेपछि लचिलो भएको उनले बताए । ‘तिहारको १५ दिनभित्र फोहोर विर्सजनका लागि विकल्प खोज्ने सहमति गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जथाभावी फोहोर फाल्दै आएकाले रोक्नु परेको हो ।’

वनदेवी क्षेत्रमै फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो । सहमतिअनुसार कुनै काम नभएकाले रोकेका हुन् । फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन समितिको संयोजक अधिकारी नै हुन् ।

फोहोर व्यवस्थापन गरेर ग्यास प्लान्ट जडान गर्ने, दैनिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति थप गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेकामा नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयले बताए ।

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तानसेन नगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका जनताबीच पटक–पटक सहमति हुँदै आएको छ । कार्यान्वयन नहुँदा सिन्दुरे, धरमपानी, होलाङदी हुँदै प्रभास, बाँसटारी, तेल्घा, कैलाशनगर, वसन्तपुर, बतासे र टक्सार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेका छन् । तानसेन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिवाकर अर्यालले केही व्यक्तिको अवरोधका कारण फोहोर विर्सजनमा समस्या भएको बताए ।

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा पनि सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले सूचना जारी गरेर अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म घरमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको उनले बताए । स्थानीय सरकारले भएको सहमति कार्यान्वय गर्न नसकेर केही व्यक्तिलाई आरोप लगाएको स्थानीय गोकुल पौडेलले बताए । ‘समस्याबाट उम्कन खोजेको तर समाधान नखोज्दाको परिणाम अहिले आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग व्यक्तिगत सम्पर्क गर्न खोज्दा बिग्रिएको हो ।’

लगानी खेर

नगरपालिकाले ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेर ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गरेको छ । निर्माण गर्दा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको स्थानीयको आरोप छ । त्यस विपरीत प्रयोग गरेपछि स्थानीयले बन्द गरेका हुन् ।

मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा नगरपालिकाले पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ । साइट सञ्चालन वा फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा व्यक्तिपिच्छे फरक ढंगबाट छलफल गर्ने गरेको उनीहरूले बताए । तानसेनमा दैनिक १० टनभन्दा बढी कुहिने र नकुहिने फोहोर उत्सर्जन हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन छिट्टै गर्ने थियो । तर डेढ वर्ष पूरा हुँदा पनि नगरपालिकाले जथाभावी फोहोर फालेको छ ।

तानसेन नगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको अवधारणाविपरीत फालेकाले रोक्नु परेको स्थानीय गोकुल पौडेलले बताए । वनदेवी जंगल क्षेत्रमा फोहोर फाल्दा तानसेन–तम्घास सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले नाक–मुख थुनेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘सडकमा यात्रा गर्दा फोहोर गन्हाएर हिँड्न नसकिने छ,’ यात्रु रमेश अधिकारीले भने, ‘नगरपालिकाले यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’

पहल भएन

२०६९ असोज २५ मा सञ्चालन भएको सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट बन्द गरे पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन पहल भएको छैन । साबिकको तानसेन नगरपालिका–१२ शिवपोखरीमा खरिद गरेको २९ रोपनी जग्गामा साइट निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाले ट्रयाक्टर, टिपर, जेसीभीलगायतका सामग्री साइटका लागि किनेको छ ।

नगरपालिकास्थित सरसफाइ शाखा प्रमुख शंकर भण्डारीका अनुसार १९ कर्मचारीले तानसेनको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । ल्यान्डफिल साइट सञ्चालन सहजीकरण समिति गठन गरेर नगरपालिकाले काम अघि बढाएको जनाए पनि अहिलेसम्म समाधान निस्केको छैन ।

५ नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि विष्णु कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि साइट सञ्चालन गर्न ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तानसेन नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले स्थानीयसँगको सहमतिमा छिट्टै साइट सञ्चालन हुने बताए ।

‘अब कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन हुनेछ,’ उनले भने । केही समयभित्र नै फोहोर व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने उनले बताए । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा कृष्ण कार्कीका अनुसार सेनेटरीको नाममा डम्पिङ बनाएपछि बन्द गर्न बाध्य भएको बताए ।

सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटमा जथाभावी फोहोर डम्पिङ गर्दा दुर्गन्ध फैलिए थियो । सड्ने, कुहिने तथा नकुहिने, प्लास्टिक सबै साइटमा फाल्दा वरपरको वातावरण प्रदूषित बनेको हो । नगरपालिका–१० तेल्घाको गणसाल, भार्केस, आमडाँडा, सुरुङ्तुङ, तल्लो गणसाल, तानसेन– ५ शिवपोखरी, सालघारी, सेतीपोखरी, तल्लो धरमपानीलगायतका गाउँटोलवासी साइटको प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन् ।

साइटमा फ्रेस हाउसबाट निस्कने फोहर, सिसा, काँच र प्लास्टिक फालिएको छ । जसले गर्दा वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको उनले बताए । यस भेगका झन्डै ७ सय परिवारलाई साइटले प्रभावित बनाएको उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूले गाउँघर, टोलमै बस्न नसकिने गरी झिंगा, दुर्गन्ध र वातावरणीय असर गरेकाले विकल्प खोजेर बन्द गरेका हुन् ।

फोहोर रोक्न सर्वोच्चसम्म

तानसेन–१० तेल्घाका बासिन्दा गाउँ नजिक फोहोर फाल्न नदिन तानसेन नगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए ।

कृष्णप्रसाद उपाध्याय पौडेलसमेत २ सय ६७ जनाले हस्ताक्षर गरेर उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेशका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रभावित तेल्घाका बासिन्दाले तानसेन नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) प्रतिवेदन बनाएर ल्यान्डफिल साइट निर्माण सुरु गर्दादेखि नै सरोकार समिति गठन गरेर प्रभावित क्षेत्र (अहिले ल्यान्डफिल साइट बनेको स्थल) मा फोहोरमैला विसर्जन गर्न विरोध गर्दै आएका थिए ।

‘यस क्षेत्रमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न हुँदैन, यसले जनजीवन र वातावरणमा व्यापक तथा गम्भीर हानि नोक्सानी गर्छ भनी पटक–पटक तानसेन नगरपालिकालाई भनेका हौं,’ स्थानीय प्रेम पौडेलले भने । स्थानीयको आवाजको कुनै सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्चसम्म पुग्नुपरेको उनले बताए ।

नगरपालिकाले संविधान, कानुन एवं प्रचलित सिद्धान्तको ठाडै उल्लंघन हुनेगरी भएका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ र अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवदेनमा जाहेरी दिएका थिए । आईई प्रतिवेदनका आधारमा तयार भएको शिवपोखरी ल्यान्डफिल साइट मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी निर्माण भएको उल्लेख छ ।

साथै राज्यको दायित्वबाट विमुख भई दायित्व परिपालना नगरिएको समेत उल्लेख गरेका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तविपरीत, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र नियमावली २०७० तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ समेतको विपरीत कार्य भएको स्थानीयको आरोप छ ।