रोकिएन बालविवाह

सामाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सिड) ले शनिबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधि, महिला र बालबालिकाले बालविवाह बालसंरक्षणको मुख्य चुनौती बनिरहेको बताए ।

सम्मेलनमा सहभागी प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले भागी विवाह चुनौतीपूर्ण भएको बताए । अब बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कडा कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘कानुनी रूपमा अनुमति नलिई विवाहको मण्डपमा जान नपाइने नीति बनेपछि बालविवाह रोकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘उमेर नपुगी अनुमति नपाइने भएकाले विवाह मण्डपमा पुग्नुअघि हरेकले सोच्नुपर्छ । हामी यही अनुसार कानुन बनाएर अघि बढदै छौं ।’

समाजमा व्याप्त परम्परागत सोच, अशिक्षा, गरिबी र कुलतका कारण बालबालिका जोखिममा पर्दै गएको उनले बताए । प्रदेशका जेलहरू निरीक्षण गर्दा अधिकांश कैदीहरू जबरजस्ती करणी र लागूपदार्थ दुव्र्यसनका भेटिएको उनले बताए ।

‘यसले समाज कता गइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ । बालबालिका कुलतमा फसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसतर्फ अभिभावक सजग हुन जरुरी छ ।’ बालबालिकालाई विभिन्न जोखिमबाट बचाउनु बयस्कहरूको दायित्व भएको उनले बताए ।

बालबालिकाले गर्ने कमजोरीलाई बालबालिकाकै नाममा पन्छाउन नमिल्ने उनले बताए । बालविवाहले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका साथै स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा असर पारिरहेको प्रदेश सांसद उत्तरकुमार ओलीले बताए । शिक्षा महँगो भएका कारण पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएर सानैमा विवाह गर्न उत्प्रेरित भइरहेको उनले बताए ।

‘सबैलाई उच्च शिक्षासम्म सहज पहुँच भएमा बालविवाह न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘बालिका शिक्षामा अझ बढी जोड दिनुपर्छ । बालिका सशक्त भए विवाह ढिलो हुन सक्छ ।’

बालविवाहले घरेलु हिंसा, पारिवारिक विखण्डन र जीवनमा निराशा उत्पन्न गरिरहेको लमही नगरपालिका उपप्रमुख देवका बेल्बासेले बताइन् ।

न्यायिक समितिमा बालविवाह र घरेलु हिंसाका घटना आइरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘जति प्रयास गर्दा पनि बालविवाह रोकिन सकेको छैन । बालविवाहका कारण धेरै महिला घरेलु हिंसाको सिकार भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले बालविवाह निरुत्साहित गर्न विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता श्याम डाँगीले बालविवाहलाई मुख्य समस्याका रूपमा लिँदै परिवार शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । दंगिशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले गाउँ–समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन हुन नसक्दा बालविवाह रोकिन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा कानुनमन्त्री केसीलाई जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका तर्फबाट सिडकी अध्यक्ष राममोती चौधरीले बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कानुन र कार्यक्रम बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएकी थिइन् ।

सिडले दंगिशरण र शान्तिनगर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गरेको सामाजिक सर्वेक्षणमा १४.३४ प्रतिशतले बालविवाह गरेको देखिएको छ । ६ सय ८३ बालबालिकामा गरिएको सर्वेक्षणमा ९८ जनाले बालविवाह गरेको भेटिएको कार्यक्रम संयोजक माधव चौधरीले बताए । जसमध्ये ३६ जना अर्थात् ३७ प्रतिशत बालक र ६२ जना अर्थात् ६४ प्रतिशत बालिका छन् ।

१२–१७ वर्षका ५२ प्रतिशतले विवाह गरेका छन् । उक्त समूहका १६ जना अर्थात् ३१ प्रतिशत बालक र ३५ जना अर्थात् ६१ प्रतिशत बालिकाले विवाह गरेका थिए । १८–२० वर्षका ४८ प्रतिशतले विवाह गरेको सिडका निर्देशक भागीराम चौधरीले जानकारी दिए ।

जसमा २० जना अर्थात् ४२ प्रतिशत बालक र २७ जना अर्थात् ५८ प्रतिशत बालिकाले विवाह गरेको पाइएको छ । जातिगत रूपमा बालविवाह गर्नेमा दलित र थारू समुदाय क्रमश: पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार दाङका १० वर्षमाथिका कुल ४ लाख ३० हजार ६ सय ७ जनामा १ हजार १ सय ७० जनाले १० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका थिए ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र इसिमोडले सन् २००३ मा प्रकाशन गरेको नेपालका जिल्लाको विकास सूचकांक अद्यावधिक प्रतिवेदन अनुसार दाङ जिल्ला बालविवाहको हिसाबले २४ औं स्थानमा छ । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न घटनाको वार्षिक स्थिति विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३४ वटा जिल्लामा १ सय ३६ वटा बालविवाहका घटना सार्वजनिक भएका थिए । ती घटनामा १ सय ६८ बालबालिका संलग्न रहेको देखिएको छ ।

त्यसमध्ये बालक ३२ र बालिका १ सय ३६ छन् । यसमध्ये ३२ विवाह बालक र बालिकाबीच भएको छ भने ६१ बालिकाको वयस्क पुरुषसँग भएको छ । यसले मारमा बालिका बढी परेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा बालविवाहको उमेर र कानुनी कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ ।

ऐनको दफा १७३ को उपदफा (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ । २० वर्ष नपुगी गरेको विवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था छ । बालविवाह गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पनि बालविवाहलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा राखिएको छ । यस्तो कसुर गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । ह्युमन राइट वाचले सन् २०१६ मा गरेको अध्ययनमा गरिबी, शिक्षामा पहुँचको कमी, बालश्रम, सामाजिक दबाब र समाजका गलत हानिकारक अभ्यासका कारण बालविवाह भइरहेको देखाएको छ ।

अध्ययनमा अधिकांश बालविवाह अभिभावकले नै गरिदिएको देखिएको छ । केही प्रेमविवाह भए पनि त्यसको पछाडि पनि त्यही सामाजिक र आर्थिक कारण जिम्मेवार रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । कतिपय बालबालिकाले त परिवारले मन नपरेको व्यक्तिसँग विवाह गरिदिने सम्भावना देखेपछि सानै उमेरमा आफूलाई मन परेकोसँग विवाह गरेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र युनिसेफ नेपालले सन् २०१४ मा गरेको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षणअनुसार गरिब परिवारका ३१ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् भने धनी परिवारका ९ प्रतिशतले मात्र गरेका छन् । अशिक्षा पनि बालविवाहको महत्त्वपूर्ण कारण बनेको छ ।

नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण २०१४ अनुसार ६३ प्रतिशत अशिक्षित महिलाले बालविवाह गरेका छन् भने उच्च शिक्षा हासिल गरेका १३ प्रतिशतले मात्रै गरेका छन् । सुगमता र दुर्गमता पनि बालविवाहको कारण बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका २७ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् भने सहरी क्षेत्रका १४ प्रतिशतले गरेका छन् । लैंगिक असमानता, छोराछोरीलाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, आर्थिक स्रोतमा पहुँचको कमी, निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता न्यूनजस्ता कारणले पनि बालविवाहलाई बढावा दिइरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०१६ मा गरेको जनसांखिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि १९ वर्षका ३ दशमलव ८ प्रतिशत किशोरी गर्भवती भएका थिए । जसमध्ये १५ वर्षका ०.९, १६ वर्षका २.४, १७ वर्षका ४.६, १८ वर्षका ५.८ र १९ वर्षका ५.२ प्रतिशत छन् ।

नेसनल एडोल्सेन्ट एन्ड युथ सर्भे २०११ अनुसार विद्यालयदेखि कलेजसम्म पढाइ छाड्ने दर केटाभन्दा केटीमा बढी भएको पाइएको थियो । केटाहरू १६ प्रतिशत र केटीहरू २२ प्रतिशत थिए । त्यसमध्ये ३५ प्रतिशत केटीहरूको पढाइ छुट्ने कारण विवाह रहेको पाइएको थियो । १० देखि १४ वर्षका बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर हेर्दा बालकहरूको ६७ प्रतिशत हुँदा बालिकाहरूको ८६ प्रतिशत थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसांखिक कोष (यूएनएफपीए) ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १ हजार जन्ममध्ये ८१ जना किशोरीबाट जन्मेका थिए । यो दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि दोस्रो उच्च दर हो । १५–१९ वर्षका किशोरीको मृत्युको मुख्य कारणमा प्रजनन जटिलता देखिएको थियो । १५ वर्षमुनिका किशोरीको सुत्केरी हुने बेला मृत्यु हुने सम्भावना २० वर्षमाथिका महिलाभन्दा ५ गुणा बढी हुन्छ ।

२० वर्षमुनिका किशोरीले जन्माएको शिशुको पहिलो हप्तामै मृत्यु हुने सम्भावना २०–२९ वर्षका महिलाको भन्दा ५० गुणा बढी हुन्छ । १५–१९ वर्षका विवाहित किशोरीमध्ये ८६ प्रतिशतले आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेका थिएनन् ।