१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीका चाङ

शिक्षापछि निर्माण कार्यमा अनियमितताका उजुरी धेरै

बुटवल/नेपालगन्ज — गत असोजमा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका दुई कर्मचारी ६ हजार घूससहित पक्राउ परे । सचिव अयोध्या विश्वकर्मा र प्राविधिक ब्रिजेश चार्हीले नागरिकता सिफारिसबापत सेवाग्राहीबाट उक्त रकम मागेका थिए ।

सेवाग्राहीले गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले उनीहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएपछि दुवै कर्मचारी अहिले निलम्बनमा परेका छन् ।

साबिकका स्थानीय निकाय सरकारमा रूपान्तरण भएपछि यसका सेवा क्षेत्र वृद्धि भएका छन् । त्यससँगै स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीसमेत बढेका छन् । प्रदेश ५ अन्तर्गत १० जिल्ला हेर्ने यहाँस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो चौमासिकसम्म स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका विभिन्न काममा अनियमितता भएको आरोपसहित २ सय ८६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।


तीमध्ये ८७ वटा फस्र्योट भएका छन् । गत वर्ष स्थानीय तहविरुद्ध २ सय १ उजुरी दर्ता भएका थिए । आयोगका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले स्थानीय तहले दिने सेवा वृद्धिसँगै अनियमितताका उजुरीसमेत बढ्दै गएको बताए । बेनामी गुनासो आउने तर उजुरीका रूपमा दर्ता नहुने घटना धेरै रहेको

उनले जनाए ।


यस्ता उजुरीमा योजना सञ्चालनका क्रममा भएका अनियमितता धेरै छन् । ठूला योजनालाई टुक्य्राएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेको, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आफ्ना मान्छे राख्ने गरेको, समितिले गरेको काममा धेरै अनियमितता भएको, पेस्की लिएको रकम फस्र्योट नगरेका उजुरी परेका छन् ।


योजना निर्माण तथा सामान खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराइने, खरिदमा परिमाण, गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता भएको गुनासा छन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्य चौकीदेखि इलाका स्वास्थ्य कार्यालयसम्मको समन्वय र औषधि खरिदको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ ।


औषधि खरिदमा भएको अनियमितताविरुद्ध अख्तियारमा एक दर्जन उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहले गरिदिने नि:शुल्क सिफारिसमा रकम लिने र कम मूल्य भएपछि बढी असुल्ने गरेका उजुरी छन् । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारी नियुक्त गर्दा विधिसम्मत नगरी आफू निकटका मान्छे राख्ने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।


यसविरुद्ध पनि नागरिक अख्तियारमा गएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र नाम दर्तालगायतमा भएका अनियमितताविरुद्ध उजुरी परेका छन् । भवन, सडक र पुल मापदण्ड र लागत अनुमान अनुसार नबनेका र नक्कली भर्पाई बनाएर सरकारी रकमको हिनामिना गरेका उजुरी छन् ।


शिक्षामा धेरै

स्थानीय तहको जिम्मामा गएको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै अनियमितताका उजुरी परेका छन् । अख्तियारले अनुसन्धानमा सहजताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिअन्तर्गतको शीर्षक राखेर उजुरी दर्ता गर्ने र अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।


चालु वर्ष शिक्षाका अनियमिततासम्बन्धी २ सय ४३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ७२ फस्र्योट भए । गत आर्थिक वर्षमा १ सय ७८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । शिक्षामा पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढी आउने गरेको सूचना अधिकारी भुसालले बताए । स्थानीय तहमा अधिकार गए पनि त्यसको उपयोगका लागि उपयुक्त संयन्त्र बनाउन नसक्दा अनियमितता बढेको सरोकारवालाको दाबी छ ।


स्थानीय तहमा नीतिगत तह, खर्चको क्षेत्र, राजस्व र नियमनमा अनियमितता भएकाले स्थानीयले झट्ट चाल नपाउने उनीहरूले बताए । पारदर्शी सरोकार समूहका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले स्थानीय विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास बजेट हिनामिना तथा अपचलनमा धेरै अनियमितताका गुनासा बढेको बताए । ‘कतै कर्मचारी त कतै जनप्रतिनिधिहरू पनि दलीय भावनाबाट ओतप्रोत भएर कमसल र न्यून काममा पनि भुक्तानी गर्ने, नक्कली योजनामा भुक्तानी लेख्ने गरेका गुनासा पनि नागरिकस्तरबाट आएका छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यस्ता अनियमितता देखेभोगेका धेरै अख्तियारमा गुनासो बोकेर पुगेकै छैनन् ।’


निर्माण कार्यमा पनि उस्तै

बाँकेस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अनिमितताका घटना बढेको पाइएको छ । आयोगले चालु वर्ष कुन स्थानीय तहमा कति भ्रष्टाचारका घटना भए, त्यसको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।


‘पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले गरेका विकासका योजनालगायत काममा अनियमितताका उजुरी बढी पर्न थालेका छन्,’ आयोग सम्पर्क कार्यालयका शाखा अधिकृत नारायणदत्त उपाध्याय भने, ‘स्थानीय सरकारका काम–कारबाहीका विरुद्ध उजुरी परिरहेका छन् ।’


यसअघि शिक्षा, मालपोत, नापी र भूमिसुधारलगायतका कार्यालयमा हुने गरेको अनियमिमताका बारे बढी उजुरी आउँथे । अख्तियारले स्थानीय सरकारलाई निगरानीमा राखेको जनाएको छ । स्थानीय तहले विभिन्न विकास निर्माणका काममा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको उजुरी पर्ने क्रम जारी छ । यसअघि सबैभन्दा बढी शिक्षासम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको थियो ।


स्थानीय सरकार आएपछि शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारका उजुरी दोस्रो नम्बरमा पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । गत वर्ष नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयमा विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको तथ्यांक छ । त्यस्तै त्यस अवधिमा ९ पटक स्टिङ अपरेसन गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३ कर्मचारी पक्राउ परेका थिए ।


१ वर्षमा ६ सय १ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएकामा ४ सय २९ उजुरी किनारा लगाइएको थियो । सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १ सय ४३ थिए । शिक्षामा १ सय ३५, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा ९६, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत ५२ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ३४ उजुरी परेका थिए । बाँकेका २ सय ६८, बर्दियाबाट १ सय ५०, दाङबाट १ सय ३३, रोल्पाबाट ३९ र प्यूठानबाट ११ उजुरी परेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७५ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?