कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ताल संरक्षणमा स्थानीय तह

अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीका स्थानीय तहले यहाँका गैडहवा, गजेडी, नन्दभाउजू, रामजानकी, बैठउलियालगायत एक दर्जन तालको संरक्षण थालेका छन् । कतिपय ताल सुकेर अतिक्रमण बढ्दै गएपछि योजना बनाएर संरक्षण थालेका हुन् ।

गैडहवा गाउँपालिकाले गुरुयोजना बनाएर ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको गैडहवा ताल संरक्षण गरिरहेको छ ।


सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत ताल संरक्षण गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चु केवटले बताए । ‘लुम्बिनीमा आएका पर्यटकलाई गैडहवा घुमाउने र यसबाट आय बढाउने योजना छ,’ उनले भने ।


तालको संरक्षण, आसपास भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारलाई गाउँपालिकाले जोड दिएको छ । चालु आवमा गाउँपालिकाको ७ लाख रकमबाट ताल नजिकमा सहिदपार्क र पिकनिक स्थल निर्माण गरिनेछ । केन्द्र सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले समेत तालको संरक्षण गुरुयोजना बनाएको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा छुट्टिएको १० लाख रकमबाट तालको सरसफाइ तथा क्षेत्र निर्धारणका काम हुनेछन् ।


बुटवल उपमहानगरले बैठउलियास्थित कपरकट्टी ताल र आसपासको क्षेत्रलाई संरक्षण गरी ‘मिनी फेवाताल’ को योजना अघि बढाएको छ । १५ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको ताल एक किलोमिटर लामो र करिब ३ सय मिटर चौडाइमा फैलिएको छ ।


ताललाई नजिकै रहेको नरैनापुर धामसँग जोडेर पर्यावरणसँगै धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने उपमहानगरको योजना छ । उपमहानगरले संरक्षणका लागि चालु वर्षको बजेटमा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक अध्ययनको काम पनि अघि बढाएको छ ।


यसैगरी, ओमसतियाको रामजानकी तालको पनि संरक्षण थालिएको छ । सरसफाइ, तारबार र संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले चालु आवमा २५ लाख रकम विनियोजन गरेपछि काम सुरु भएको अध्यक्ष हीरा केवटले बताए ।


वडा नम्बर ६ मा रहेको प्रसिद्ध रामजानकी मन्दिर परिसरमा यो ताल रहेको छ । ४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ताललाई स्थानीयले जनश्रमदान गरेर सरसफाइ गरेका हुन् ।


व्यावसायिक माछापालनले जिल्लाकै अर्को चर्चित गजेडी तालमा पनि विस्तारै पानी सुक्ने र चराचुरुंगीविहीन हुने क्रम बढेपछि अहिले गाउँपालिकाले संरक्षण अभियान सुरु गरेको छ । ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन संरक्षण र भौतिक निर्माणका कामसमेत अघि बढेका छन् ।


जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एकराज विश्वकर्माले पर्यटन प्रवद्र्धन र वातावरण संरक्षणका लागि तालको महत्त्व धेरै भएकाले स्थानीय तहले संरक्षण योजना बनाएको बताए । आफ्नो बजेट लगाउन नसकेका कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारबाट संरक्षणका काम थालेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७५ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?