इजलास कक्ष अभावले कठिनाइ

कतिपय गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार नभएकाले समस्या भइरहेको न्यायिक समिति संयोजकले गुनासो गरे । सामाजिक क्षेत्रबाट आएका उपप्रमुखलाई कानुन बुझेका कर्मचारी नहुँदा अप्ठेरो परेको छ ।

सदरमुकाममा भेला भएका गाउँ र नगरका उपप्रमुखले स्थानीय तहमा भवन भए पनि इजलास कक्ष नरहेको बताए । केहीले साबिकको गाविस भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेकाले मर्का परेको बताए । रम्भा गाउँपालिकामा धेरै समस्या छन् । सहकारीको भवन र साँघुरो कोठामा इजलास, लेखा शाखा र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष छ । कतिपयले साबिकको गाविस भवनमै कोठा थपेर कार्यालय चलाएका छन् ।

मुलुककै पुरानो तानसेन नगरपालिकामा पनि इजलास कक्ष स्थापना हुन सकेको छैन । रामपुर नगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माण गरिरहेको छ । अन्य गाउँपालिकामा साँघुरा कोठा छन् । ‘साँघुरो कक्षबाट इजलास चलाउनु परेको छ,’ तिनाउ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दमयन्ती थापाले भनिन्, ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बस्ने साँघुरो कक्षबाट चलाउनुपरेको छ ।’

छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा छलफलमा समस्या हुने गरेको छ । पीडित र पीडकबीच छलफल गराउन पनि समस्या भइरहेको उनले बताइन् । रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक राधाकुमारी श्रेष्ठले सहकारीको भवनमा लेखासमेत रहने गरी कार्यकक्ष रहेको बताइन् । ‘इजलासका लागि छुट्टै कोठा छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रोमा त अझै भवन कहाँ बनाउने र केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार कानुनी सल्लाहकार र इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ

भएको छ ।

‘इजलास कक्षमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न पाउने कहिले हो थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘कक्ष नभएकाले अहिले मुद्दा मामिला जित–जितको अवस्थामा पुर्‍याएका छौं ।’ न्याय सम्पादन गर्दा अनुशासित, मर्यादित र सुरक्षित गराउन छुट्टै इजलास आवश्यक रहेको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चेतना थापा (चेतकुमारी)ले बताइन् ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमा अघिल्लो गत वर्ष १ सय ४९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । रम्भा गाउँपालिकामा ५ वटा विभिन्न मुद्दा परेका थिए । ४ वटा देवानी प्रकृतिका मुद्दा मिलापत्र गराइएको छ । बगनासकाली गाउँपालिकामा दर्ता भएका १४ मध्ये स्थानीयतहमा ११ वटा मुद्दाको मिलापत्र गराएको न्यायिक समितिकी संयोजक सरस्वती चिदीले बताइन् ।

‘भवन नहुँदा इजलास सञ्चालन गर्न समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनको विद्यार्थी नभएकाले थप समस्या पर्‍यो ।’ सबै भन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेद र महिला हिंसाका मुद्दाहरू रहेको संयोजक चिदीले बताइन् । ६ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकामा ३ वटा स्थानीय तहबाट मिलापत्र गराइएको छ ।

मिल्न नसकेका ३ मुद्दालाई जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ । उपभोक्ता समितिको विवाद, साँध–सिमाना र अन्य सामान्य विवादहरूलाई अनौपचारिक रूपमै मिलापत्र गरेको रिब्दीकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनालले बताइन् ।

श्रीमानहरू विदेश पलायन हुनु सम्बन्ध विच्छेदको प्रमुख कारण बनिरहेको छ । गत वर्षका १५ मध्ये १४ मुद्दा मिलापत्र गरेको उनले बताइन् । ‘एउटा श्रीमान्ले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि दिएको मुद्दा मिलापत्र भएन,’ उनले भनिन् । उनले कानुनको कर्मचारी र कानुनी सल्लाहकारबाट मात्र पूर्णता पाउन सकिने बताइन् ।

पूर्वखोला गाउँपालिकामा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा दुईवटा मिलापत्र गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष भागिरथी भट्टराईले बताइन् । उनले अब नयाँ भवन नबन्दासम्म इजलास कक्ष बनाउने अवस्था नभएको बताइन् ।

मुद्दाका प्रकृति अनुसार गोप्य कोठा पनि चाहिने र कानुनी सल्लाहकार पनि आवश्यक रहेको उनले बताइन् । तिनाउ गाउँपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ मुद्दा मिलापत्र भएका छन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष दमयन्ती थापाले श्रीमान्बाट पीडित, खानेपानी, जग्गा विवाद गाउँपालिकामै समाधान भएको उनले बताइन् । ‘न्याय सम्पादनको क्रममा अहिलेसम्म कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर छुट्टै इजलास कक्ष र कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी आवश्यक रहेको अनुभव भएको छ ।’

माथागढी गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईले दुई मुद्दा परेकोमा दुवैलाई जितजितको अवस्था बनाएको बताइन् । उनले कानुनी ज्ञान नहुँदा समस्या भएको बताइन् ।

‘छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा झन् समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई बसेर छलफल गर्न पनि अलग्गै कक्ष चाहिने महसुस भएको छ ।’ रैनादेवी छहराले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन मुद्दाको मिलापत्र गरेको छ । न्यायिक समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष चेतना थापाले श्रीमान्/श्रीमतीबाट पीडित भनेर आएको मुद्दा मिलापत्र गर्न नसकेको बताइन् ।

तानसेनकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठकले २१ मुद्दा दर्ता भएको बताइन् । न्यायिक समिति संयोजक पाठकले १२ मुद्दा अदालतमा गएर र अरू नगरपालिकाकै समन्वयमा मिलेको बताइन् । ‘जग्गाको विवाद नगरबाटै अमिन लगेर पनि मिलाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तीन/तीन वटा मुद्दा श्रीमती खोज्न भनेर आए, हामीले अदालतमा वकिलसहित पठाएर छोडपत्र पनि भएको छ ।’

रामपुर नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुदेवी आचार्यले नगरको न्याय समितिमा ७२ वटा विभिन्न विषयका मुद्दा निवेदन दर्ता भएको बताइन् । ‘अब केही मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘केही प्रक्रियामा रहेको छ भने अरू प्रक्रियामा जानै बाँकी रहेको छ ।’ निस्दी गाउँपालिकामा भने कुनै मुद्दा नपरेको न्यायिक समिति संयोजक रीताकुमारी अर्यालले बताइन् ।