कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

चार महिनापछि प्रदेशसभा बैठक

घनश्याम गौतम

रुपन्देही — बुधबारबाट प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । पहिलो बैठकमा सरकारका तर्फबाट दुई विधेयक छलफलका लागि पेस भए ।

चार महिनापछि प्रदेशसभा बैठक

प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ संघ–संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएका हुन् । यसअघि प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन गत साउन २६ मा अन्त्य भएको थियो ।


प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले विधेयक सभामा पेस गर्दै सरकार आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताए । ‘यो अधिवेशन पूर्ण रूपले कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले प्राथमिकताको आधारमा दुई दर्जन बढी विधेयक तयार गरिसेको छ ।’


अहिलेसम्म संघसंस्था दर्ता संघीय ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्रदेश मातहत र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ल्याउन यो विधेयक पेस गरेको हो । विधेयकमा जिल्ला तहमा अब कुन निकायमार्फत संघ–संस्था दर्ता हुने भन्ने उल्लेख छैन ।


मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसलाई स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) र प्रशासन कार्यालयमध्ये कुन निकायलाई प्रदेश कानुनअनुसार संघसंस्था दर्ताको अधिकार दिने भन्नेमा एकमत छैन । मन्त्रालयले जिससलाई अधिकार दिने गरी तयारी गरे पनि मुख्यमन्त्री भने जिल्ला प्रशासनलाई दिनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् ।


विधेयक पारित भइसकेपछि निर्देशिकामा त्यो उल्लेख हुने गरी विधेयक तयार भएको छ । विधेयकमा तोकिएको संस्थाबाट दर्ता र प्रमाणपत्र उपलब्ध हुने उल्लेख छ । विधेयक अनुसार संस्था विघटन हुँदा संस्थाको सम्पत्ति प्रदेश सरकारको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै संस्थामा कुनै अनियमितता भए त्यसको छानबिन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकार र जिल्लामा तोकिएको अधिकारीलाई हुने उल्लेख छ ।


प्रदेश जाँचबुझ आयोग गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकले प्रदेशभित्रका जिल्लामा कुनै घटना भएमा र त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश सरकारले आयोग गठन गर्न बाटो खोल्नेछ ।


विधेयक अनुसार त्यस्ता आयोगमा पूर्वन्यायाधीश वा सरकारका वहालवाला सचिवलाई संयोजक बनाएर सम्बन्धित विषयको विज्ञसहित अन्य बढीमा २ जना व्यक्ति सहितको आयोग गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । दुवै विधेयकमाथि अर्को बैठकबाट छलफल सुरु हुने प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।


समितिको अवधि थप

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकले यसअघि प्रदेशसभाले ३ महिना समय दिएर गठन भएको प्रदेशको नामकरण र राजधानी सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिको म्याद ३ महिना थप गरेको छ ।


बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले समितिको सभापतिमा दीपेन्द्र पुन चयन भएको र समितिको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि समय कम भएको भन्दै ३ महिना थप गरिएको जानकारी गराएका थिए । समितिको थप म्याद बुधबारदेखि नै सुरु भएको उनले बताए ।


साउनमा बनेको समितिको पहिलो ३ महिना गम्भीर छलफलसमेत नगरी सकिएको थियो । अहिले कार्यविधि तयार गर्न ३ सदस्यीय उपसमिति बनाएर काम सुरु गरेको छ । त्यस्तै बैठकले विशेषाधिकार समितिको सभापतिमा कमलराज श्रेष्ठलाई चयन गरेको पनि सभामुख घर्तीले सभालाई जानकारी

गराएका थिए ।


प्रदेश सरकारबाट बिजनेस नपाएर लामो समयसम्म बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै पहिलो बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभा सदस्यले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न र कानुन निर्माणमा तीव्रता दिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा बोल्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले कांग्रेस प्रतिपक्ष भन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयन पक्षधर भएको बताए ।


‘हामी जसरी पनि संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यही ढंगले काम र कानुन निर्माण गरोस्, सधैं सहयोग हुनेछ ।’ सत्तापक्ष आफैंले प्रदेश सरकारलाई सक्षम गराउने गरी अघि बढ्न आग्रह गरे ।


प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग छिटो गठन गर्न आग्रह गर्दै त्यसले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए । बैठकमा प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले यो अधिवेशनलाई सरकारले विधेयक अधिवेशन भनेकाले हरेक विधेयकमा सक्रिय रूपले छलफलमा सहभागी हुन सदस्यलाई निर्देशन गरे । बैठकमा प्रदेश सभामा प्रतिधिनित्व गर्ने सबै दलका सचेतक र सदस्यले सार्वजनिक महत्त्वका विषयसहित सरकार र प्रदेशसभाका कमजोरीका विषयमा पनि बोलेका थिए ।


बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र र प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयकका बारेमा जानकारी गराइएको थियो । पहिलो र दोस्रो अधिवेशनले विभिन्न १५ विधेयक पारित गरेको छ ।


दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएर छलफलमा गएको प्रदेश लोक सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा पुगेर थन्किएको छ । अबको बैठकका लागि सरकारका तर्फबाट थप २ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७५ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?