१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

‘सुकुम्बासी’ बढेको बढ्यै

कमल पन्थी

बर्दिया — सार्वजनिक जग्गा साँघुरिँदै गएका बेला जिल्लामा भूमिहीन र सुकुम्बासीको संख्या बढेको बढ्यै छ । यहाँ खाली चौर देख्नेबित्तिकै सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गर्ने बढेका छन् ।

‘सुकुम्बासी’ बढेको बढ्यै

विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउनेले पनि सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने प्रचलन बढेको पाइएको छ ।


जिल्लामा ५ वर्षअघि सुकुम्बासी आयोगले निवेदन माग गरेपछि ५१ हजार ९ सय ४९ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए । त्यसबेला भूमीहिनका नाममा ४ हजार ५ सय, सुकुम्बासी १९ हजार २ सय ३० र अव्यवस्थित (घर जग्गा भएका) २८ हजार ३ सय ३९ जनाले निवेदन दर्ता गराएको तत्कालीन आयोगले जनाएको छ ।


राजनीतिक दलको दबाबमा सुकुम्बासी, भूमिहीनका नाममा साबिकका गाविस र नगरपालिकाबाट उनीहरूले सिफारिस लिंदै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सरकारले जिल्लामा रहेका मुक्त कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा हजारौंले सुकुम्बासी भएको दाबीसहित आयोगमा नाम दर्ता गराएका छन् ।


उक्त अवधिमा जिल्लाका साबिक २० गाविस र ५ नगरपालिकाबाट उनीहरूले समस्या समाधान आयोगको कार्यालयमा सिफारिस दर्ता गराएका थिए । घर र जग्गा भएकाले पनि आयोगमा आएर सुकुम्बासी भन्दै सिफारिससहित निवेदन दर्ता गराएको तात्कालीन आयोगका कर्मचारीले बताए ।


सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गर्ने दलका कारण संख्या बढेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य मजीउल्ला खाँले बताए । ठूला दलको समर्थनका कारण मुक्तकमैया र सुुकुम्बासीका नाममा वन फँडानी भएको उनले बताए । ‘वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी जग्गा खरिद गरेर दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वन मास्नु हुँदैन ।’ अन्य जिल्लाबाट आएर वन क्षेत्र कब्जा गरेर सुकुम्बासीको नाममा बसेकाहरू माथि छानविन हुनुपर्ने उनले बताए ।


सुकुम्बासी आयोगका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष एवं बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख लालबहादुर श्रेष्ठले राजनीतिक दाउपेचले सुकुम्बासी बढेको स्वीकार गरे । ‘निवेदन दर्ता गराउने सबै सुकुम्बासी होइनन्,’ उनले भने,’ संघीय कानुन बनेपछि प्रदेशले नीति बनाएर समस्या समाधान गर्नेछ ।’


आगामी चैतसम्म कानुन तयार हुने उनले बताए । केही ठाउँमा भूमाफियाले वन क्षेत्र कब्जा गरेर गैरकानुनी रुपमा कब्जा गर्दै आएको वनका अधिकारी बताउँछन् । जिल्लाको खुरखुरे फाँटा र संगम बस्तीको झण्डै १ सय ५० हेक्टर क्षेत्र अन्य जिल्लाबाट आएका व्यक्तिले कब्जा गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले बताए ।


सहायक वन अधिकृत द्रोण शर्माले भूमिहीनका नाममा वन कब्जा गरेर बसेका धेरैको घर जग्गा भएकाल छानविन गरी कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए । ‘वन अतिक्रमणसम्बन्धी कार्यदलले वन क्षेत्र खाली गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, अन्य ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा भए/नभएको छानबिन र नक्कली सुकुम्बासीमाथि कारवाही हुनुपर्छ ।’


आयोगमा एउटै घरका २ देखि ४ जनासम्मले फरक–फरक निवेदन दिएका थिए । भूमिहीनका नाममा शिक्षक, प्रहरी, सेना, कर्मचारी, व्यवसायीका श्रीमतीले समेतले नाम दर्ता गराएको पाइएको छ ।


जिल्लाको खुरखुरे फाँटमा विगत १० वर्षदेखि अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका दलबहादुर नेपालीले राज्यले विकल्प नदिई उठाउने प्रयास गरे परिणाम भयावह हुने चेतावनी दिए । जिल्लाको ३ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र भूमिहीनका नाममा अतिक्रमण भएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।


कांग्रेस सभापति संजय गौतमले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर यस्तो समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर समस्या अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थका लागि सुकुम्बासीका नाममा गलत राजनीति गर्न हुन्न ।’


समस्याको सुरुवात

तत्कालीन राजा महेन्द्रले विभिन्न जिल्लाका बाढीपीडितलाई ०२६ सालमा सुकुम्बासीका नाउँमा जिल्लाका साबिकका जमुनी र कालिका गाविसमा पुन:स्थापना गरे ।


जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रको जंगल कटान गरेर प्रतिपरिवार २ देखि ४ विघा जग्गा वितरण गरिएको थियो । जिल्लाको तत्कालीन राज वीरेन्द्रको साशनकालसम्म पुनर्वास योजनाअन्तर्गत भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको पाइन्छ ।


पञ्चायतकालमा साबिकका बनियाभार र बगनाहा गाविसमा वन क्षेत्र फँडानी गरेर बसोबास गराइएको थियो । मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मधुवन नपाको कन्द्रालगायत जंगलक्षेत्र कब्जा गरेर बस्न पाउनुपर्ने माग उठ्यो ।


तत्कालीन सरकारले वन क्षेत्र कब्जा गरेकालाई त्यहाँबाट लखेट्यो । परापूर्व कालदेखिको समस्या अहिले पनि कायम छ । करिब २५ वर्षअघि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगेका बेला जिल्लामा १६ हजारले भूमिहीन रहेको जनाउँदै तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?