स्थानीय तह : योजना छनोटमा ढिलाइ

स्थानीय सरकार अझै बस्ती नपुगेकाले योजना गाउँमै सीमित हुन पुगेका हुन् । स्थानीय सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि योजना छनोटको काम मंसिर महिनाबाट सुरु हुने गरेको थियो ।

‘पुसबाट भए पनि स्थानीय सरकार योजना छनोटका लागि गाउँ पस्नु पथ्र्याे । तर, तयारी पनि देखिएको छैन,’ जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सामाजिक अधिकृत मीनबहादुर मल्लले भने, ‘जसका कारण स्थानीयका योजना उनीहरूकै हातमा अल्झिएका छन् । बस्तीको योजना छनोट गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।’

योजना छनोटका लागि सुरुमा गाउँमै पुगेर त्यहाँ आवश्यक पर्ने विकासका योजनाको छनोट गर्नुपर्छ । योजना संकलनपछि फेरि बस्तीमै सुनाइन्छ । योजना फारम भरेर गाउँमै स्थानीयलाई भेला गरी सुनाइन्छ ।

कुन योजना कति आवश्यक प्राथमिकीकरण गरी वडामा पेस गरिन्छ । बस्तीबाट आएका सबै मागमा छलफल गर्न वडा भेला बोलाइन्छ । त्यहाँ पनि प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरू पालिकामा पेस गर्न आवश्यक छ । सबै वडाबाट आएका विकास योजना एकीकृत गरी पालिकाको गाउँसभामा पेस हुन्छ । गाउँसभाबाट आउने आर्थिक वर्षका विकास योजना सार्वजनिक हुन्छन् ।

‘योजना छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया फागुनसम्म भ्याइसक्नु पर्छ,’ सामाजिक विकास अधिकृत मल्लले भने, ‘त्यसैले योजनाको छनोट गर्न स्थानीय सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्तीसोनारी, डुडवा र नरैनापुर गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय सरकार छन् । तर, कुनै पनि पालिकाले योजना छनोट गर्न सुरु गरेका छैनन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरि प्याकुरेलले बस्तीस्तरबाटै विकास योजनाको छनोटका लागि तयारी गरिरहेको बताए ।

केही दिनमै बस्तीमै पुगेर योजना लिने र बस्तीको विकास गर्न सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनको संस्थागत विकास हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै उपलब्ध स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने अवसर स्थानीय सरकारलाई रहेको पनि उनले बताए ।

‘स्थानीय स्रोत साधनको समुचित उपयोगमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ । तलदेखि माथि बन्ने योजना प्रक्रियामा नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी हुनैपर्छ,’ सामाजिक विकास अधिकृत मल्लले भने, ‘तर, दुर्भाग्य † अहिलेसम्म स्थानीय तहले यस्तो प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न रुचाएको देखिंदैन ।’

उनका अनुसार शासनलाई सुशासनतर्फ डोर्‍याउने एकमात्र कडी सहभागितात्मक योजना प्रक्रिया हो । स्थानीय आवश्यकताको योजना तर्जुमाको समयमा नै बस्ती स्तरमा बुझाउने हो । यसो गर्दा अहिले कायम रहेका ८० प्रतिशत समस्या समाधन हुने उनको तर्क छ ।

बिकासे योजनामा लाग्न सुझाव

रोल्पा– जापानको एक विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिकाका युवा सन्दीप थापालाई आफ्नो जन्मगाउँमा विकास भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ । ‘बाटोघाटोमा बजेट खर्च गर्नुभन्दा युवालाई गाउँमा रोजगार दिने योजना बनाए असल हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘गाउँको जमिन बाँझो नराखे हुन्थ्यो । यसमा ध्यान दिएर जनशक्ति पलायन रोक्नुपर्छ ।’

स्थानीयका लागि आवश्यक योजना प्राथमिकतामा राखेर विकासका काम गर्नु उचित हुने उनले बताए । स्थानीय देउराम खत्रीको पनि आधारभूत आवश्यकताका योजना स्थानीय तहले समेटनु राम्रो हुने सुझाव छ । विद्यालयमा अनुशासन र गतिलो प्रशासन हुन सके समाजलाई बिग्रनबाट जोगाउन सकिने धारणा उनले राखे । ‘विद्यालयमा शिक्षकले र गाउँमा असल मानिसले सकारात्मक कुरा सिकाउन सकेमा समाज सुधार्न लामो समय कुर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘दिनदिनै समाज भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख भएको देख्दा चिन्ता लाग्छ ।’

गाउँपालिकाको जुगारस्थित जनजागृति माविमा भर्खरै गठित पूर्वविद्यार्थी मन्चका संयोजक शोभाराम डाँगीले समाज बदल्ने अभिभारा जनप्रतिनिधिका काँधमा आइपरेको बताए । समाजलाई पुन: शान्तियुक्त बनाउन स्थानीय जुटनुपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय तहले परिवर्तन र शान्तिसम्बन्धी योजना अघि सार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘द्वन्द्वकालीन पुराना दिन बिर्साउन र नयाँप्रति जागरुकता ल्याउन नयाँ र सही योजना बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अब सबै अधिकार र दायित्व स्थानीय तहमा आइसकेकाले अरु कसैमाथि दोष थुपार्ने मौका छैन । त्यसैले समय पर्खेर खेर फाल्नु आवश्यक छैन ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताका आवश्यकता र आसा वृद्धि भएका छन् । तल्लो तहसम्म सरकार आएकाले जनजीविका फेरिनुपर्ने सबैको चाहना छ । नेर्पास्थित जजागृति माविमै कार्यरत कर्मचारी भूपबहादुर भण्डारीले भने, ‘जनताको मन बुझेर विकास योजना बनाउनु र दु:ख कम गर्न ती योजनाले सघाउनु पर्छ ।’ जनप्रतिनिधिले राजनीतिक आस्थामा विभाजित नभई पीडित र न्यून आर्थिक अवस्थाका पक्षमा कार्य गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

साबिकको जुगार गाविसका पूर्वअध्यक्ष मित्रलाल घर्तीमगरका अनुसार पहिले भन्दा समय बदलिए पनि जनताको आर्थिक अवस्था बदलिन नसकेको बताए । ‘अति निम्न तहका जनताको दैनिकी देखेर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न कृषकलाई सीप, सहयोग र बीउ विजन दिनुपर्छ भने उत्पादित वस्तु खरिद गरिदिनुपर्ने प्रणालीको विकास गर्न पनि जरुरी छ ।’

त्यस क्षेत्रबाट अहिले पनि वर्षमा सयौं मानिस रोजगार खोज्दै भारतका कालापहाड र खाडी मुलुकसम्म पुग्ने गरेका छन् । ‘त्यो परिपाटी बदल्नु अहिलेका जनप्रतिनिधिको मुख्य काम हो भने बुद्धिजीवीले त्यसरी नै सुझाव दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

निर्वाचनताका आफूले जितेमा ‘जनचाहना अनुसार नै विकास योजना अघि सार्ने’ वचनबद्धता व्यक्त गरेका त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले धेरै क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले अझैसम्म परिवर्तन अनुभव हुन नसकेको बताए ।

‘यस अवधिमा केही न केही विकास गरेरै देखाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा पूर्ण सुधार गरेर कृषि र रोजगार क्षेत्रमै ध्यान केन्द्रित गर्दै जाने योजना छ ।’ यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रोल्पाको सदस्य भइसकेका वलीले लामो समय निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय तहप्रति जनविश्वास गुमिसकेको बताए । ‘अब विश्वास र भरोसा जागृत गराउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।