कर नतिर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब रोक्का

अमृता अनमोल

बुटवल — पद र दलको आडमा कर नतिर्ने धेरै छन् । तिर्नेले पनि समयमा नतिरेका उदाहरण यत्रतत्र देखिन्छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाटै कर असुली सुरु गरेको छ । 

नगरपालिकाबाट तलब तथा भत्ता बुझ्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पुस १५ गतेसम्म कर चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

उक्त समयसम्म आय कर दाखिला नगर्नेलाई तलब भत्ता बुझ्न नपाउने नियम बनाएको छ । समयमै कर तथा राजस्व संकलन नहुँदा बजेट व्यवस्थापन गर्न र विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएपछि कर संकलनलाई कडाइ गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले कर तिर्न आफैंबाट सुरु गरौं र समयमै कर तिरौं भन्ने बानीको विकास गराउन सबैभन्दा पहिले आफू र आफू मातहतका कर्मचारीलाई कडाइ गरेको बताए । तिनीहरूको संख्या नगरमा ६ सय ४ छ । यसमध्ये ९० जना जनप्रतिनिधि छन् । १ सय १७ कर्मचारी छन् ।

यसबाहेक शिक्षक ३ सय ९७ र स्वास्थ्यकर्मी ५७ जनाले पनि नगरपालिकाबाटै तलब बुझ्ने गरेका छन् । ‘आफूले अनुशासन पालन गरे मात्र अरूलाई अनुशासनको पाठ सिकाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै जना पहिले कर तिरौं अनि मात्र तलब–भत्ता बुझौं भनेर नियममा बाँधिएका हौं ।’

आयकरमा एकाघरको सम्पत्ति,घरबहाल र व्यवसाय कर समावेश छ ।त्यसबाट कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ संकलन हुने नगरपालिकाको आकलन छ ।

तिलोत्तमाले चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, अहिलेसम्म झन्डै ७ करोड मात्रै संकलन भएको छ । राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा उठाउन नसकेपछि नगरपालिकाले पुस १ गतेदेखि कर संकलन अभियान सुरु गरेको हो । अभियान सुरु गरेको ५ दिनमै १० जनप्रतिनिधिसहित ३५ कर्मचारीले कर तिरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शिता देखाउन पहिलो चरणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट कर असुली सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाबाट अनुदान लिने संघसंस्थाबाट पनि पहिलो चरणमै कर असुली गरिनेछ । यसका लागि आय कर तिरेर मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नगरपालिकासँगको साझेदारीमा काम गर्ने २ सय ८५ वटा टोल विकास संस्था छन् । तिनका पदाधिकारीले पनि कर नतिरी विकास बजेट लैजाउन पाउने छैनन् । नगरपालिकाको अनुदानमा सचेतनाको काम गर्ने योजना बनाएका करिब १ सय ५० क्लब, समूह र सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुखले पनि कर तिरे मात्रै काम गर्न पाउनेछन् । ‘कर तिरे न राजस्व संकलन हुन्छ । त्यही राजस्वबाट नगरपालिकाले अनुदान दिन सक्छ । नत्र कहाँबाट दिने ?,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले भने, ‘त्यसैले संघसंस्थालाई समेत कर असुलीमा कडाइ गरेका हौं ।’

दोस्रो चरणमा विभिन्न संघसंस्थाका नेतृत्वकर्ता, ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योगी र व्यवसायीबाट कर असुली गरिनेछ । यसमा सहकारी, उद्योग वाणिज्य संघ, व्यापार संघ, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका पदाधिकारी, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायतलाई समेटिनेछ । करिब ५ हजार यो समूहमा समेटिनेछन् । यसबाट झन्डै १० करोड कर संकलन हुने नगरपालिकाको अनुमान छ ।

यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई ताकेता गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै कर तिर्ने परिपाटी र करप्रति नगरवासीमा रहेको नकारात्मक धारणामा परिवर्तन ल्याउने नगरप्रमुख घिमिरेले दाबी गरे ।

कुनै पनि स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमताका आधारमा संघ, प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट अनुदान र सहयोग प्राप्त हुन्छ । समयमै लक्ष्यअनुसार कर संकलन गर्न सके सहयोगका लागि पनि सहज हुने उनले बताए । कानुनअनुसार नगरपालिकालाई सम्पत्ति तथा भूमिकर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, सिफारिस शुल्कलगायत उठाउन पाउने अधिकार छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०९:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई समस्या

माधव अर्याल

पाल्पा — रिब्दीकोट गाउँपालिका–५ का सन्दीप थापा दृष्टिविहीन हुन् । उनी तानसेन नगरपालिका–९ मा रहेको दमकडा माविमा कक्षा ११ मा पढ्छन् ।

रामपुर नगरपालिका २ की सीता कुमाल पनि सोही विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढछन् । यिनीहरूलाई गणित र विज्ञान विषयले समस्या निम्तिएको छ । ‘प्रविधिले शिक्षण गर्ने शैक्षिक सामग्री विकास गरेको छ,’ सीताले भनिन्, ‘तर, ती सामग्रीसम्म हाम्रो पहुँच छैन ।’

सन्दीप र सीता मात्र होइन, यहाँ अध्ययन गर्ने २७ जना दृष्टिविहीनका समस्या उस्तै छन् । पढाइमा अब्बल उनीहरूलाई कक्षा १० सम्म विज्ञान र गणित विषय निकै समस्या भयो । अहिले भने उनीहरूमा त्यस्तो समस्या छैन । ‘अन्य विषयभन्दा धेरै समस्या विज्ञान र गणित नै हो,’ सीताले भनिन्, ‘ज्यामिति तथा विज्ञानको चित्रात्मक विषयवस्तुमा समस्या हुन्छ ।’

दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई गणित पढाउन र बुझाउन मुस्किल हुने गरेको शिक्षक धनपति गैरेले बताए । गणित र अंग्रेजी बुझाउन सकियो भने अरू समस्या छैन । गणितमा ज्यामितिका चित्रहरू र बीजगणित बुझाउन कठिन पर्ने उनले बताए ।

एक विद्यार्थीलाई वार्षिक ५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म सरकारले सुविधा दिने प्रधानाध्यापक मोहनप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘सरकारले १० जना विद्यार्थीलाई मात्र त्यस्तो सुविधा दिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कोटा नै त्यत्ति हो । अन्य १७ जनालाई विद्यालय आफैंले सुविधा दिएर राखेको छ ।’

०५२ सालमा विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक राधाकृष्ण शर्माको सोचले विशेष शिक्षा सुरु भएको हो । सरकारले सोच लिनुअघि नै यहाँ दृष्टिविहीनलाई राखेर पढाउन थालिएको थियो । ‘हाम्रो सोचलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग भएर नै पूरा गरेका हौं,’ पूर्वप्रधानाध्यापक शर्माले भने, ‘अहिले पनि एक छाक भोजन र अक्षयकोषका लागि सहयोग जुटदै छ ।’

यहाँ समुदायसँग एक छाक भोजन खुवाउने कार्यक्रमबाट दृष्टिविहीन कक्षा सुरु भएको हो । छात्रावासका लागि सरकारको कुनै कार्यक्रम नहुँदा समस्या झेल्नु परेको प्रधानाध्यापक सापकोटाले बताए । दुई–तीन तला माथि पुगेर दृष्टिविहीनहरूले बस्नुपर्छ । खाना खान र पढ्न तल झर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई पर्याप्त शैक्षिक सामग्री अभाव छ । यसमा सरकारको सहयोग छैन ।

विद्यालय आफैंले विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग जुटाएर कम्तीमा एक सेट त्यस्ता शैक्षिक सामग्री ल्याएको छ । शिक्षकले पढाएका बेला ध्यान दिएर सुनेकै भरमा परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको विद्यार्थी सन्ध्या पराजुलीले बताइन् । ‘लेख्ने स्लेट नेपालमा नबन्ने भएकाले पनि समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘स्टाइलस हरायो भने पनि समस्या हुन्छ ।’

गणितको समस्या समाधान गर्न विकसित मुलुकमा कम्प्युटरबाट सिकाइ हुन्छ तर यहाँ भने त्यो प्रविधि आइसकेको छैन । दृष्टिविहीन विद्यार्थीले सुनेकै भरमा पाठ्यपुस्तकको पाठ आफूहरूले बुझ्न नसक्दा समस्या छ । ‘सँगै बसेका साथीहरूले किताब हेरेर पढ्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पढ्ने पुस्तक छैनन् । भए पनि निकै कम छन् ।’ शिक्षकले पढाएका बेला ध्यान दिएर सुनेकै भरमा सिक्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ ब्रेल लिपि सिक्दै गरेका ५ जना छन् । कक्षा ३ मा १, ६ मा १, ७ मा १, ९ मा २ र १० मा १ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् ।

कक्षा ११ मा ९ र १२ मा ६ जनाले अध्ययन गर्छन् । दृष्टिविहीन शिक्षक कृष्णप्रसाद पराजुलीका अनुसार विद्यार्थीलाई विज्ञान र गणित विषय पढाउन सहज छैन । तर पनि अहिलेसम्म दृष्टिविहीनले राम्रो नतिजा ल्याएको उनले बताए । ‘सरकारको सहयोग थोरै छ,’ उनले भने, ‘तर, समुदायको सहयोग धेरै भएकाले नै हामीले धेरैलाई शिक्षाको उज्यालो दिन सकेका छौं ।’

नेपाली माध्यमबाट छापिएको पुस्तक दृष्टिविहीनलाई काम लाग्दैन । नेपाल अपांग संघ र नेत्रहीन संघले पठाएका केही ब्रेललिपिका सामग्रीबाहेक सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन । केही सामग्री विद्यालय आफंैले पनि किनेको छ । जिल्लामा दृष्टिविहीन विद्यार्थीको पढाइ हुने एक मात्र विद्यालय हो यो । यस विद्यालयमा नि:शुल्क खाने र बस्ने सुविधासहित दृष्टिविहीनले अध्ययन गर्न पाउँछन् ।

‘अझै पनि कहींकतै छन् भने हामीले दु:ख–सुख गरेर पढाउने छौं,’ प्रधानाध्यापक सापकोटाले भने, ‘सरकारले छात्रावासका लागि सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो ।’ २०६३ सालदेखि यस विद्यालयबाट दृष्टिविहीनले एसएलसी/एसईई परीक्षा दिन थालेका हुन् । ‘अहिलेसम्म सबैजना एसएलसी/एसईई पास भएका छन्,’ उनले भने ।

पाल्पाली सेवा समाजको सहयोग
दमकडा माविमा दृष्टिविहीन इकाइलाई पाल्पाली सेवा समाज दोहा–कतारले गत आइतबार अक्षयकोषका लागि सहयोग गरेको छ ।

समाजका यहाँस्थित प्रतिनिधि भरत खत्री, यमबहादुर विक, कृष्णबहादुर सारूलगायतले १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ दृष्टिविहीन कक्षा सञ्चालनका लागि सहयोग गरेका हुन् । उनीहरूले विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहनप्रसाद सापकोटालाई रकम हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममै दृष्टिविहीनलाई सहयोगका लागि कृष्णबहादुर सारूले १ हजार नगद सहयोग गरे ।

जिल्लाबाट कतार पुगेका पाल्पालीको समूहले एक/एक रियल जम्मा गरेर निर्माण गरेको कोषबाट विद्यालयलाई सहयोग गरेको समाज दोहा–कतारका अध्यक्ष ईश्वर काफ्लेले बताए । ‘दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई केही सहयोग पुगोस् भनेर यसरी रकम पठाएका हौं,’ काफ्लेले भने, ‘सानो सहयोगबाट विद्यालयलाई केही सहयोग पुग्छ भन्ने लागेको छ ।’

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT