प्रदेश सभा :४ वटा बैठकमा ९ विधेयक

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले विधेयक पेस गर्दै कानुन अभावले प्रदेशका किसान अनुदानको बीउबिजन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको बताइन् । सहकारी विधेयकमा प्रदेशमा सहकारी नीति कस्तो बन्ने भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकले किसानलाई अनुदानमा बीउबिजन उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रदेशभर सामूहिक खेती गर्ने र व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । विधेयक पारित भएपछि किसानलाई बीउ, मल र सहुलियतका लागि कार्यविधि तयार गर्न बाटो खुल्नेछ ।

बैठकमा सोमबार पेस भएका जिल्लासभा तथा जिसस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । दुवै विधेयकमाथि बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यले जिल्लासभा तथा जिससको अधिकारलाई सरकारले चौथो सरकारका रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले विधेयकले जिल्लासभा तथा जिससलाई स्थानीय तहभन्दा पनि धेरै अधिकार दिन खोजिएको बताइन् ।

‘जिससको काम समन्वय गर्ने मात्र हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, विधेयकले चौथो सरकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।’ उनले संविधानमा ३ तहका सरकार उल्लेख भए पनि प्रदेश सरकारले ४ तहको सरकारको परिकल्पना गर्न खोजेको आलोप लगाइन् । बैठकको विशेष समयमा बोल्ने वक्ताले राष्ट्रिय तथा प्रदेशका समस्याको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्काले ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे ।

‘अहिलेसम्म सरकारले कति बजेट खर्च गर्‍यो ?,’ उनले भने, ‘त्यसको अवस्थाबारे सभालाई जानकारी गराउनु सरकारको दायित्व हो ।’ कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यासमेत कारणसहित जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको भन्दै उनले सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराए ।

संघीय सरकारले गरेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् बैठकका उपलब्धिबारे पनि प्रदेश सभालाई जानकारी नगराइएको भन्दै जानकारी दिन आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका अष्टभुजा पाठकले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनामा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यले समेत कुनै जानकारी नपाउने गरेको गुनासो गरे । उनले प्रदेशको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका बारेमा समेत प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै जानकारी नै नदिई सुरु गरिएको बताए ।

संघीय समाजवादी फोरमका सन्तोषकुमार पाण्डेयले प्रदेश सरकारको काम–कारबाही सुस्त रहेको भन्दै आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि विकास निर्माण शून्यजस्तै रहेको बताए । ‘सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता नै देखाएन,’ उनले भने, ‘सरकार सुस्त र शून्य गतिमा अघि बढेजस्तो देखिँदैछ ।’

निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा समेत भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आउन नसक्नु र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको जग्गाका जग्गाधनीले मुआब्जा नपाउनु दु:खद भएको उनले बताए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले एकै दिन धेरै विधेयक पेस गरेर छलफल अघि बढाउँदा अध्ययनका लागि समय नहुने भन्दै एक दिनमा एक विधेयक मात्र पेस गर्न आग्रह गरे ।

मंसिर २६ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा ९ विधेयक पेस भएका छन् । तीमध्ये प्रदेशको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार पारित भएको छ । बाँकी ८ विधेयक छलफलमा छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारले १४ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।