कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

प्रदेश सरकारको निर्णय : माघीमा २ दिन बिदा

८ विधेयक पेस गर्न स्वीकृति
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले माघी पर्वको अवसरमा माघ १ र २ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । माघीकै अवसर पारेर पुस ३० गते प्रदेश सरकारले चियापान कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको निर्णय : माघीमा २ दिन बिदा

सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश ५ थारू र मगर समुदायको बाहुल्य रहेकाले दुई दिन बिदाको निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय बिदा कटौती भएको र अन्य प्रदेशले पनि समुदायको बाहुल्यका आधारमा बिदा दिँदै आएकाले प्रदेश ५ ले दुवै समुदायको माग सम्बोधन हुने गरी दुई दिन बिदा दिने र अघिल्लो दिन चियापान कार्यक्रम गर्दै शुभकामना आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।


सरकारले प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशका लुम्बिनी, भेरी र राप्ती अञ्चल अस्पताल अब प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास भएका छन् । त्यस्तै दाङमा रहेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पतालको नाम राप्ती प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल बनाइएको छ । लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेद अस्पताललाई लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पताल बनाइएको छ । अञ्चलसँग जोडिएर सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पताललाई प्रदेशिक अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । संघीय सरकारले यसअघि पाँचै अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।


मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालयले पेस गरेका ८ विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश तथ्यांक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, माडी–लुङ्ग्री सिँचाइ आयोजनाका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने विधेयक, सामाजिक विकास मन्त्रालयको खेलकुदसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण्सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७५ ११:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?