कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

सदरमुकाम विवादले अन्योल

०७४ माघ १८ गतेदेखि ०७५ पुस ११ गतेसम्म १२ वटा पेसी तोकिए । पुस ११ को पेसीमा दुवैतर्फका वकिलले ४ घण्टा बहस गरे पनि अन्तिममा मुद्दाको अर्को पेसी माघ २७ गतेलाई तोकियो । 
हरि गौतम

रुकुमपूर्व — अस्थायी सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटलाई नै स्थायी गराउन माग गर्दै सिस्ने गाउँपालिका ५ र ६ का बासिन्दा झन्डै एक वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् । 

०७४ माघ ११ देखिको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । ०७४ माघ ११ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुकुमपूर्वको स्थायी सदरमुकाम गोलखारा बनाउने निर्णय गरेलगत्तै रुकुमकोटबासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।


माघ ११ गते राति नै नाराजुलुस गरी आन्दोलन गरेका उनीहरूले ३ महिनासम्म जिल्ला बन्द, हडताल, जिल्ला प्रशासन घेराउ, नेतालाई जिल्ला प्रवेशमा रोकलगायतका कार्यक्रम गरेका थिए । पछिल्लो चरणमा उनीहरू अदालत धाउँदैछन् । सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका रुकुमकोटबासीको आन्दोलन अदालतको पेसीसँगै सर्दै आएको छ ।


०७४ माघ १७ गते अधिवक्ता गणेश हमाल तथा कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले स्थायी राजधानी गोलखारा तोक्ने मन्त्रिपरिषदो निर्णय गलत भएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।


०७४ माघ १८ गते रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अन्तिम फैसला भएकै छैन । ‘अन्तरिम आदेशपछि अदालतले १६ पटकसम्म पेसी सारिसक्यो । हामी अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छौं,’ सिस्ने गाउँपालिका–६ का गोपाल रेउलेले भने, ‘यो मुद्दाको किनारा छिट्टै लागेको भए सबैलाई सजिलो हुने थियो ।’


उनले रिट खारेज नभएको र अन्तरिम आदेश जारी रहेको सन्दर्भमा मुद्दा लम्बिंदै गएको बताए । अदालतले राखेका १५ पेसीमध्ये ४ वटामा मात्रै निर्णय आदेश गरेको छ । बाँकी सबै पेसी सारिएको छ । अन्तिम पटक पुस ११ गते मुद्दामा बहस भए पनि अन्तिममा त्यो मुद्दा हेर्न नभ्याइएकोमा राखियो र अर्को पेसी माघ २७ गतेलाई तोकिएको छ ।


‘४ घण्टा बहस भयो, अन्तिम फैसला आउला भन्ने आशा थियो,’ रिट दायरकर्ता कृष्ण रेग्मीले भने, ‘अन्तिममा आएर अर्को महिनालाई पेसी तोकिएको छ ।’ उनका अनुसार ०७४ माघ १८ गते अदालतले निर्णय कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।


०७५ जेठ २७ गते मन्त्रिपरिषदो निर्णय झिकाउने आदेश भएको थियो भने असार २४ गते रुकुमकोटमा अस्थायी सदरमुकाम बनाउने अर्को सरकारी निर्णयका कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछिको पछिल्लो आदेशमा मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा लैजान आदेश भएको छ । ०७४ माघ १८ गतेदेखि ०७५ पुस ११ गतेसम्म १२ वटा पेसी तोकिए ।


पुस ११ को पेसीमा दुवैतर्फका वकिलले ४ घण्टा बहस गरे पनि अन्तिममा मुद्दाको अर्को पेसी माघ २७ गतेलाई तोकियो । तर, त्यो दिन फेरि सुरुबाटै बहस हुने गरी पेसी तोकिएको रेग्मीले बताए ।

रुकुमपूर्वको स्थायी सदरमुकाम गोलाखारा सार्ने ०७४ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषदो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन । तर, पटक–पटक तोकिएको पेसी सर्दा स्थानीयबासी अन्योलमा छन् ।


रुकुम जिल्ला एउटै हुँदा रुकुमकोटबाट मुसीकोटमा सदरमुकाम सारिएको थियो । रुकुमपूर्व छुट्टै जिल्ला भएपछि रुकुमकोटलाई नै अस्थायी सदरमुकाम बनाइएको थियो । ०३० सालमा सदरमुकाम मुसीकोट सारिए पनि रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट बनेपछि खुसी भएका रुकुमकोटबासी अहिले चिन्तित छन् ।


तर, रुकुमपूर्वको सदरमुकाम गोलखारा बनाउने सरकारको निर्णयको स्वागत पनि भएको थियो । लामो समयदेखि पछि पारिएको क्षेत्र र समुदाय तथा भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त रहेको गोलखारा नै जिल्ला सदरमुकाम हुनुपर्ने माग पनि गोलखारा आसपासका सर्वसाधारणको छ ।


रुकुमकोटमा सदरमुकाम हुनुपर्ने माग गर्दै रुकुमकोटमा आन्दोलन भइरहेका बेला गोलखारामा सदरमुकाम हुनुपर्ने भन्दै त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले काठमाडौंमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस २०, २०७५ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?