प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको जवाफ–‘ऐनकै कारण विकास निर्माणमा समस्या’

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ को एक महिनासम्म चलेका प्रदेशसभाका विभिन्न बैठकमा उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबारको बैठकमा एकमुष्ट जवाफ दिएका छन् ।

प्रदेश ५ को आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण देखिएका समस्या, प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न भइरहेको ढिलाइ, संघीय सरकारको जहाज खरिद प्रक्रियामासार्वजनिक भएका विषयदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयका गाडी खरिद प्रकरणको पनि जवाफ दिए ।

प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले समग्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनमै भएको समस्याका कारण खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माणमा समस्या देखिएको बताए । ‘सबैभन्दा धेरै समस्या सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण देखिएको छ, विकास रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कानुनी जटिलता पनि छन्, सुधार गर्नैपर्छ तर कामलाई विधिसम्मत र पारदर्शी बनाउनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’ कमजोरी हुन सक्ने भए पनि त्यसको कानुनी र प्राविधिक परीक्षणबिना जथाभावी टिप्पणी नगर्न र नबोल्न उनले प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिए । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्नेसमेत उनले औंल्याए ।

प्रदेशसभा र प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले चालु आवमा झन्डै २५ करोड मूल्यका सवारी साधन खरिद गरेका छन् । खरिद प्रक्रिया प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७५ को दफा ९ बमोजिम भए पनि बजार मूल्यभन्दा महँगोमा गाडी खरिद गरेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार २० लाख मूल्यभन्दा बढीका सामग्री खरिद गर्दा लागत अनुमानको रकमभन्दा माथि नगएमा एकै व्यवसायीबाट प्रतिस्पर्धाबिना नै खरिद गर्न पाइने उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले त्यही विधिमा टेकेर लागत मूल्य नबढाई एउटै फर्मको निवेदनका आधारमा सवारी साधन खरिद गरेका छन् । त्यसलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक खरिद ऐनमै भएको समस्याका रूपमा बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत खरिद भएका सवारी साधनका विषयमा प्रदेशसभाकै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएकाले अन्य सदस्यलाई त्यस विषयमा ‘जथाभावी’ नबोल्नसमेत निर्देशन दिए । ‘इमोसनमा आएर बोलिरहनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार भएर बोल्ने र प्रस्तुत हुने गरौं ।’ उनले प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा पनि विशेष समितिले अध्ययन गरिरहेकाले त्यस विषयमा पनि धेरै बहस रचिन्ता नगर्न आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसले स्थायी राजधानी सार्न लागिएको भन्दै आगामी बिहीबार बुटवलमा विरोधसभा गर्दैछ । त्यही विषयमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले असान्दर्भिक विषयलाई मुद्दा बनाएर सडकमा नजान विपक्षी दललाई आग्रह गरे । ‘अहिले अस्थायी राजधानी छ, स्थायी गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई नै छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा अधिकार प्राप्त प्रदेशसभालाई त भरोसा गरौं, विशेष समितिले अध्ययन पनि गर्दैछ, त्यतिन्जेल कुर्ने प्रयत्न पनि हामी गर्न नसक्ने !’ उनले प्रदेशको राजधानी आजका लागि नभई भविष्यका लागि, कहाँभन्दा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस गर्न पनि आग्रह गरे ।

प्रदेशको बिदामासंघीय कार्यालय बन्द हुने
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा भएको छलफल र विषयवस्तुका बारेमा पनि जानकारी गराए ।

त्यहीअनुसार संघीय सरकारले तयार गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने कानुन फागुनभित्रै गर्ने, माघ मसान्तभित्र नै सबै संरचना तयार हुने गरी निर्णय भएको बताए । त्यस्तै प्रदेश सरकारले ६ दिन बिदा दिन पाउने र त्यो बिदामा संघीय सरकारले समेत प्रदेशका कार्यालयमा बिदा दिने उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुक्त कमलरीको माघी : दासता सम्झाउने पर्व

दुर्गालाल केसी

दाङ — माघी आयो कि सुनीता चौधरीलाई जमिनदारले मोलमोलाइ गरेको दिन याद आउँछ । माघी जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुर बन्न गएको दिन हो ।

 माघीको अवसरमा दाङको घोराहीमा थारू परिकार ढिक्रीका साथ सेल्फी खिच्दै मुक्त कमलरी । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

‘माघीमा गएपछि फेरि अर्को माघीमा घर फर्कने आशा गरेर बस्नुपथ्र्यो, कहिलेकाहीं त माघीमा पनि घर जान पाइँदैनथ्यो,’ मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘माघीदासता सम्झाउने पर्व हो । यसले धेरै थारू बालिकाको भविष्य बर्बाद पारेको छ ।’

विगतमा माघीलाई कमलरी पठाउने पर्वका रूपमा लिइने भएकाले अधिकांश थारू बालिका यो पर्वदेखि डराउँथे । अहिले भने स्वतन्त्रतापूर्वक मनाउन पाइरहेका छन् । कमलरी जीवनबाट मुक्त भएपछि माघीको खास रमाइलो अनुभूति गर्न पाएको चौधरीले बताइन् । अहिले मुक्त कमलरीले नै कार्यक्रम आयोजना गरी माघी मनाउने गरेको उनले बताइन् । ‘बाल्यकालमा माघीलाई रमाइलोसँग मनाउनै पाइएन । जहिले पनि दास बन्न जाने कुराले तर्साउँथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘वर्षभरि अर्काको भाँडा रकपडा सफा गर्दैमा दिन–रात बित्थे । अहिले भने स्वतन्त्रपूर्वक मनाउन पाइएको छ ।’

मुक्त कमलरी संगठित भएर अहिले आफ्नै भवन बनाएका छन् । १२ हजारभन्दा बढी मुक्त कमलरीको योगदानबाट घोराहीमा जग्गा किनेर कार्यालय भवन बनाइरहेको उनले बताइन् । ‘आज माघी मनाइरहँदा हाम्रो घर ढलान भइरहेको छ । यसभन्दा ठूलो खुसी के हुन सक्छ ?,’ चौधरीले भनिन्, ‘अहिले कोही पनि बहिनी कमलरी गइरहेको खबर सुन्नुपरेको छैन ।’

थारू समुदायले माघीलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने भएकाले यही समयमा कमलरी पठाउने या पहिलेकै ठाउँमा नवीकरण गर्ने चलन हुन्थ्यो । २०५७ सालसम्म थारू समुदायका अधिकांश परिवार जमिनदारको घरमा कमैया/कमलरीका रूपमा बसिरहेका हुन्थे । सरकारले ०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि कमैया दासताबाट मुक्त भए ।

त्यसयताका माघी कमैया बस्ने र नवीकरण गर्ने कामबाट मुक्त भए तर कमलरी राख्ने चलन भने रोकिएन । ‘कमैयासँगै कमलरीको भने मुक्ति हुन सकेन । बुबाआमाले उपचारका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेर कमलरी बस्नुपर्‍यो,’ मुक्त कमलरी उर्मिला चौधरीले भनिन्, ‘पढ्ने–लेख्ने, भविष्य बनाउने समय मालिककै घरमा बित्यो । माघी पर्व पीडाको पर्व थियो । अहिले पनि माघीले दासता सम्झाउँछ ।’

मुक्त कमलरीको लामो संघर्षपछि सरकारले ०७० असार १३ गते देशमा कमलरी मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । हालसम्म दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाट १२ हजार ८ सय ६९ कमलरी मुक्त भएका छन् । विभिन्न समस्याका कारण अहिले पनि पश्चिम तराईमा ७८ बालिकाले कमलरी जीवन बिताइरहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले जनाएको छ ।

माघी विगतमा थारू समुदायका बालिकालाई दास बनाउने पर्व भए पनि अहिले परिमार्जन हुँदै आएको थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष भुवन चौधरीले बताए । ‘पहिले माघी आयो कि घरमा छोरीलाई कमलरी पठाउने सल्लाह हुन थाल्थ्यो । हरेक माघीमा थारू बालिका दास बन्न जान्थे,’ उनले भने, ‘अहिले समाज बदलिएको छ । थारू समुदायको चेतना र जीवनशैलीमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्