‘सामुदायिक क्याम्पसको अनुदान वितरण पारदर्शी भएन’

मापदण्ड नै तयार नगरी ‘सुटुक्क’ रकम बाँडदा त्यसले प्रतिफल नदिने भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने सदस्यले माग गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठकले अनुदान वितरणसम्बन्धी जानकारी प्रदेशका ५० प्रतिशत क्याम्पसले नपाएको बताए । मन्त्रालयको वेबसाइटमा छोटो सूचना जारी गरेर करोडौं रकम वितरण गर्नु गलत भन्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि उनले आग्रह गरे । ‘क्याम्पस वर्गीकरणको मापदण्ड र रकम वितरण पारदर्शी देखिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत कुनै जानकारी नदिई वितरण गरेको छ ।’ सदस्यकै गुनासो आएपछि प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले छानबिन सुरु गरेको छ ।

‘शैक्षिक अनुदान वितरणमा भेदभाव भयो भन्ने गुनासो सदस्यबाटै आएकाले छानबिन गर्दैछौं,’ समिति सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले भने, ‘छानबिनपछि सबै तथ्य सार्वजनिक गर्छौं ।’ सामाजिक समितिको पुस १७ मा बसेको बैठकले शैक्षिक अनुदान बाँड्नुको कारण, मापदण्ड र कार्यविधि माग गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त मागअनुसारको कुनै पनि विवरण दिएको छैन । विवरण नआएपछि समितिको बिहीबार बसेको बैठकले पुन: विवरण पेस गर्न ताकेता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले समितिको निर्देशनलाई नै अटेर गरेको उनले बताए । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले भने कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार रकम बाँडफाँड गरेको तर समितिले यति दिनभित्र यो विवरण पठाऊ भनेर किटान नगरेकाले विवरण नपठाएको बताए । ‘निर्धारित मापदण्ड बनाएर रकम बाँडफाँड गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समिति मात्र नभएर आमनागरिक नै आएर पनि हेर्न मिल्ने गरी यो छर्लङ्ग छ ।’

प्रदेश ५ मा १ सय ४ सामुदायिक क्याम्पस छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १५ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसमा उच्च शिक्षा पूर्वाधार विकास सहयोग अनुदानमा ५ करोड र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा १० करोड रकम छ । यसमध्ये पूर्वाधार विकास सहयोग अनुदानको ४ करोड ६० लाख र शैक्षिक सुधारको ७ करोड ८० लाख रकम बाँडिएको हो । शैक्षिक सुधारमा ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बाँडिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फको अनुदानमा एकै क्याम्पसले ३० लाखसम्म पाएका छन् । त्यसमा १० लाखभन्दा बढी रकम पाउनेले पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने सर्त छ । त्यसभन्दा कम रकम पाउनेले भने उपकरण, पुस्तकालय, सूचना सञ्चारलगायत अन्य रचनात्मक गतिविधिमा लगाउन सक्ने मापदण्ड छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले उक्त समितिले बनाएको मापदण्डअनुसार शिक्षा विकास निर्देशनालयले १५ दिने सूचनासहित कतिपय क्याम्पसलाई फोन सम्पर्क गरेर जानकारी दिएको बताए । त्यस अवधिमा आवेदन दिएका ६३ वटै क्याम्पसलाई अनुदान बाँडिएको हो । भौतिक पूर्वाधारको रकम वितरण गर्न प्रदेशका प्रतिजिल्ला एउटा क्याम्पस छनोटमा परेका छन् । ‘विद्यार्थी संख्या र भौतिक पूर्वाधारको आधार हेरेर १० लाखभन्दा धेरै र उपकरण माग्नेलाई १० लाखभन्दा थोरै रकम दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सुटुक्क र आफूखुसी वितरण गरिएको होइन ।’ अनुदान तथा सहयोगको रकम अन्तर्गत २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बाँकी छ ।