अग्रिम श्रमिक कर–‘भारतीय कामदारलाई अव्यावहारिक’
भैरहवा — भारतीय नागरिकले अग्रिम श्रमिक कर बुझाउनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको इँटा व्यवसायीले बताएका छन् । यस्तो प्रावधानले कामदार अभाव बढ्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।
अन्यत्रभन्दा इँटा उद्योग फरक प्रकृतिको भएकाले सरकारले लागू गरेको नियमबाट व्यवसाय थप संकटमा पर्ने गुनासो व्यवसायीको छ ।
चालु आवदेखि भारतीयले नेपालमा काम गरेबापत प्रतिकामदार ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसभन्दा बढी गरेमा २० हजार रुपैयाँ श्रमिक कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । यसको समयावधि सरकारले चैत मसान्तसम्म कायम गरेको छ । ‘आवश्यक जनशक्ति नपाएर समस्यामा परेका तराईका इँटा व्यवसायीमाथि सरकारले लागू गरेको यो प्रावधानले समस्या थपिदिएको छ,’ लुम्बिनी इँटा व्यवसायी संघका महासचिव अजयकुमार गुप्ताले भने, ‘यो नीतिले व्यवसायी अन्योलमा परेका छौं ।’
नीति ल्याउनुअगाडि व्यवसायीसँग सल्लाह तथा परामर्श नगरेको उनले बताए । व्यवसायीका अनुसार तराईको इँटा उद्योगमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै कामदार भारतीय छन् । बढीमा ५ महिना मात्र इँटा व्यवसायको काम हुने भएकाले यो मौसमी व्यवसाय हो । भारतीय ठेकेदारमार्फत कामदारलाई अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता छ । अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउँदा पनि मजदुर नआउने र आए पनि भाग्ने गरेकाले बर्सेनि व्यवसायीको ठूलो रकम डुब्ने गरेको छ ।
नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति तथा भिसा प्रावधान नभएकाले कुन कामदार कहिले आयो र फक्र्यो भन्ने विवरण सरकारसँग छैन । व्यवसायीले यसको विवरण राख्न सम्भव नभएको बताए । ठेकेदारमार्फत झिकाइने एकजना कामदारलाई अग्रिम दिइने २५/३० हजार रुपैयाँ कामदार नभागेको खण्डमा मात्रै उनीहरूको कामबाट कटाउन सम्भव छ ।
भारतीय कामदार आफ्नो घरको धान, गहुँ, उखुलगायतका खेतीपाती लगाउन र स्याहार्न जाने गरेकाले आफ्नो अनुकूल समयमा मात्र उपलब्ध हुने गर्छन् । इँटाको काम गर्न बढी मिहिनेत र धूलो हुने कारणले नेपाली कामदार अति न्यून संख्यामा मात्रै उपलब्ध हुने उद्योगीहरूले बताए ।
‘श्रमिक कर नेपालका इँटा व्यवसायीले भारतीय कामदारलाई तिर्नु पर्यो भने उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहँदैन,’ व्यवसायी टंक अधिकारीले भने, ‘एडभान्स दिएर ल्याइएका कामदार एकातिर भाग्ने र अर्कातिर तिनै मजदुरबापत अग्रिम कर कसरी व्यवसायीले दिने ?’ उनका अनुसार एउटा इँटा उद्योगलाई साढे २ देखि ३ सय जनासम्मको संख्यामा कामदार आवश्यक पर्छ । पेस्की तिरेर ल्याइएका भारतीय श्रमिक एउटा उद्योगबाट कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत भाग्ने गरेकाले व्यवसायीको रकम डुब्ने गरेको हो । नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा मात्रै इँटा उद्योगको संख्या सयको हाराहारीमा छ । रूपन्देहीमा मात्रै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा ४४ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
यसअघि प्रतिइँटा उद्योगले साबिकको जिल्ला विकास समितिलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरेकामा अहिले प्रदेशले माटोमा प्रतिक्युफिट भ्याटबाहेक २ र भस्कटमा प्रतिक्युफिट भ्याटबाहेक ६ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । पहिला जिविसलाई वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो, अहिले माटो र भस्कटका लागि मात्रै प्रतिउद्योगले १० देखि १५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
श्रमिक करमा पुनर्विचार गर्न मुलुकभरिका व्यवसायीले संघीय सरकारसमक्ष माग राखेको नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकरबहादुर चन्दले बताए । ‘स्वदेशी श्रमिकको अभावमा नेपालका इँटा व्यवसायीले भारतीय श्रमिकमा निर्भर रहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि यस खालको श्रमिक कर लगाइन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०९:४३
