उखुको विकल्पमा तरकारी खेती

नारायणीपारिको सुस्ताका किसानको मुख्य आम्दानी भनेकै उखु खेती हो । बर्सेनि उखु लगाएर स्थानीय भेली मिललाई सस्तोमा बेचेर खर्च जुटाउने र बाँकी समय भारततर्फ गएर दैनिक मजदुरी गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ ।

नारायणी नदीमा पुल बन्ने वर्षौंदेखि चर्चा चले पनि अहिलेसम्म बनेको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छुने गरेर शिलान्यास गरिएको झोलुंगे पुल पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छ । वर्षौंदेखि समस्यै समस्या भोग्दै आएका सुस्तेलीले शनिबार गाउँभेला गरेर उखु खेतीको विकल्प खोज्ने बताएका छन् । उखुभन्दा तरकारी खेतीमा फाइदा हुने र ढुवानीका लागि समेत समस्या नहुने भएपछि अब उखु छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गर्न लागेको स्थानीय मन्सी गुप्ताले बताए ।

‘मिहिनेत गरेर बजार नै नपाउने खेती किन गर्ने भन्ने सोच सबैमा आयो । चिनी मिलले सुस्ताको उखु खरिद गर्न नमान्ने र क्रसर उद्योगले आधा रकम मात्र दिँदा हामी पीडामा थियौं,’ उनले भने, ‘तरकारी उत्पादन भएपछि नेपाल तथा भारतीय बजारमा सहजै लगेर बेच्न सकिने भएकाले तरकारी खेती गर्ने सोचमा पुगेका हौं ।’

सुरुमा नमुनाका लागि २० जना किसानले प्रतिव्यक्ति १० कठ्ठामा तरकारी लगाउने र आगामी वर्षदेखि बजारको अवस्था हेरेर अन्य किसानले पनि उखुको विकल्पमा तरकारी तथा अन्य नगदेबाली लगाउने निष्कर्षमा पुगेको भेलाका सहभागीहरूले बताए । सुस्ताका किसान मात्र होइन, पश्चिम नवलपरासीका दक्षिणी भेगका धेरै किसान उखु खेतीको विकल्प खोजिरहेका छन् । उखु खेतीमा बजार र मूल्यको अनिश्चितता भएपछि केही किसान उखु छाडेर केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

उखु उत्पादनको मुख्य केन्द्रका रूपमा परिचित जिल्लाको दक्षिणी भेगका किसानले पछिल्लो केही वर्षयता उखुको क्षेत्रफल घटाउँदै केरा खेती विस्तार गरिरहेका छन् । खेतमा तयार भएको उखुबाली चिनी उद्योगमा लगेर दिँदा पनि वर्षाैंसम्म भुक्तानी पाउन नसक्ने र समयमा नकाटेमा खेतमा नै उखु सुक्ने अवस्था आएपछि किसानले उखुको विकल्पका रूपमा केरा खेतीलाई अपनाएका हुन् । तत्काल बजारको समस्या नभए पनि भविष्यमा बजारको अभाव हुन सक्ने भन्दै किसानको अग्रसरतामा कृषि संकलन केन्द्रको समेत स्थापना गरिएको छ ।

करिब ९ लाख रुपैयाँको लागतमा कुडिया बजारमा नारायणी तरकारी फलफूल संकलन केन्द्रको निर्माण गरिएको हो । उखु खेतीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने प्रतापपुर, कुडिया, त्रिवेणी सुस्ता, नर्सही र पक्लिहवा क्षेत्र अहिले केराका लागि पकेट क्षेत्र बनेका छन् । यस क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा काठमाडौं, पोखरा, बुटवललगायत क्षेत्रमा जाने गरेको छ ।