बाँध बगाएपछि स्थानीय निराश

त्यसपछि स्थानीय निराश बने । बाँध निर्माण गर्न ८३ लाखमा ठेक्का भएको थियो । यस वर्ष योजना पूरा गर्न उपभोक्ता कस्सिएका थिए ।

सिँचाइ विकास कार्यालय संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनमा परिणत भयो । अहिले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको छ । जलस्रोत, सिँचाइ र जलउत्पन्न प्रकोपसम्बन्धी काम गर्ने भनिएको छ । योजनामा बजेट संघ र प्रदेशले विनियोजन गरेका छन् । प्रदेशको बजेटमा नयाँ योजना छन् । निर्माण सम्पन्न नभएकालाई संघले योजनाको लागत नहेरी प्रतियोजनामा एउटै दरले रकम विनियोजन गरेको छ । बजेट ग्यारेन्टी नहुँदा काम गर्न नसकिएको डिभिजनका सबइन्जियर रामजी भट्टराईले बताए ।

संघीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले काम पूरा नभएका २२ योजनामा ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँका दरले र १३ योजनामा ३ लाख ५१ हजारका दरले बजेट पठाएको छ । २२ योजनामध्ये केहीलाई चौगुना धेरै बजेट आवश्यक छ । बजेट अपुग भएपछि योजना कसरी सम्पन्न गर्ने ? काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उनले बताए । ८३ लाखमा ठेक्का भएको थियो ।

ठेकेदारले रकम पाएको छैन । बल्ल ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट मात्रै आएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेबपात पैसा पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट योजनाका काम सुरुवाती चरणमा छन् । संघीय सरकारका ३५ योजना बजेट अभावमा अलपत्र छन् । काम सुरु भएको छैन ।

पाणिनि गाउँपालिकाको फसुर्वा सिँचाइ योजनामा यस्तै समस्या छ । ८० लाखको बजेटमा कुलो निर्माण थालिएको थियो । आधा काम सकिएको छ । योजना पूरा गर्न उपभोक्ताले थप बजेट माग गरे पनि ८ लाख ४६ हजार बजेट मात्रै संघीय सरकारले पठाएको छ । पुराना योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएन । थोरै रकममा कामै हुँदैन ।

यहाँ पनि ठेकेदारले पैसा पाएको छैन । यहाँ पनि उर्वरभूमि भएकाले खेती उत्पादन राम्रो हुन्छ । वर्षामा पानी परे खेतमा धान रोपाइँ हुन्छ । हिउँदमा सुक्खा हुने भएकाले सिँचाइ चाहिन्छ । संघ र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नहुँदा हामी उपभोक्ता मर्कामा पर्‍यौं र योजना अलपत्र भयो, फर्सवाका उपभोक्ता दीपक केसीले भने । प्रदेश सरकारलाई बजेट माग गर्दा दोहोरो बजेट दिन नमिल्ने भन्दै पन्छिएको छ । पावरामा डेढ सय र फर्सवामा सय जति उपभोक्ता सिँचाइबाट वञ्चित छन् ।

क्रमागत योजनाको काम क्रमागत रूपमा ठेक्काद्वारा भएको रकम कम विनियोजित भएकाले गरेको काम अनुसार भुक्तानी दिन समस्या भएको डिभिजनले जनाएको छ । संघले तोकिएका योजना सम्पन्न गर्नेगरी पैसा विनियोजित हुनुपर्ने वा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो, डिभिजनका सब–इन्जिनियर भट्टराईले भने । प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका ७ सिँचाइ योजनाका लागि ३ करोड र जलउत्पन्नका लागि डेढ करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर लगत्तै काम सुरु गर्ने उनले बताए ।