क्षमताभन्दा बढी कैदी–बन्दी

१ सय ६६ सजाय तोकिएका कैदी र १ सय ८ जना मुद्दा चलिरहेका बन्दी रहेको कारागारका सूचना अधिकारी योगेन्द्र रिजालले बताए । जसमध्ये ५ कैदी र २ थुनवा विदेशी नागरिक छन् । सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी जबरजस्ती करणीका ८२ जना छन् ।

त्यसपछि कर्तव्य ज्यानका ७०, लागू औषधका २४, चोरीका २२, सवारी ज्यानका २१ र डाँकाचोरीका १३ जना छन् । अन्य अपहरण तथा शरीर बन्धक, ज्यान मार्ने उद्योग, ठगी, वन पैदावर तथा वन्यजन्तु, केही सार्वजनिक अपराध, सशस्त्र प्रहरी ऐन, गौवध, कुटपिट, हातहतियार तथा खरखजाना, वैदेशिक रोजगार, सहकारी रकम हिनामिना र बहुविवाह मुद्दाका छन् ।

क्षमताभन्दा बढी राख्नुपर्दा पानी, शौचालय र खेलकुदजस्ता सेवामा समस्या हुने गरेको सूचना अधिकारी रिजालले बताए । ‘०५८ सालमा बनेको कारागार हो । अहिलेसम्म स्तर वृद्धि भएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलेकै संरचनामा धेरै मानिस राख्नुपर्ने बाध्यता छ । तैपनि, आवश्यक सीपका तालिम र खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराएर बसाइँ सहज बनाउने प्रयास गरेका छौं ।’

यसैगरी तुलसीपुर कारागारमा ४ सय ११ कैदीबन्दी छन् । जसमा ३ सय ९५ कैदी, ११ थुनुवा र ५ आश्रित बालबालिका रहेको निमित्त जेलर जोखिम ओलीले बताए । ०३८ सालमा निर्माण भएको पुरानो भवनमा १ सय जनाको क्षमता भए पनि १ सय ३७ पुरुष र ३२ महिला गरी १ सय ६९ जना राखिएको छ । ०७४ सालमा निर्माण भएको नयाँ भवनमा २ सय जनाको क्षमता भए पनि २ सय ४२ जना राखिएको ओलीले बताए ।

तुलसीपुर कारागारको पुरानो भवनमा ७ जना विदेशी पनि छन् । कारागारमा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणीका ३ विदेशीसहित १ सय ४३ जना छन् । यसैगरी ९७ जना कर्तव्य ज्यानका, २ विदेशीसहित ६२ जना लागूऔषध, एक विदेशीसहित २० जना अपहरण, १८ जना चोरी, एक विदेशीसहित १६ जना जीउ मास्नेबेच्ने र बहुविवाहका १५ जना छन् । तुलसीपुरमा नयाँ र पुरानो भवनमा कैदी–बन्दीलाई राखिएको छ ।

घोराही र तुलसीपुर कारागारको अवस्थाबारे मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका

क्रममा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी–बन्दी राखिएको पाइएको समाजका सभापति शरद रेग्मीले बताए । ‘भीडभाड भएकाले बसाइँ, खानेपानी, सरसफाइ, शौचालय, मनोरञ्जन र खेलकुदमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘पुस्तकालय र खेलकुदका सामग्रीको पनि अभाव देखिएको छ । महिलाले महिला चिकित्सकबाट नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।’

अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल थाल्न कारागार प्रशासनलाई अनुरोध गरिएको समाजका केन्द्रीय महासचिव सुशील बस्नेतले बताए । ‘कैदी–बन्दीको पनि मानव अधिकार संरक्षण हुनुपर्छ । न्यूनतम मानवीय वातावरणमा बस्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी भएकाले बसाइ कठिन छ । यसलाई

व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’