स्थायी राजधानी विवाद : समिति गठनमै सांसदको आपत्ति

उनीहरूले समितिमा सहभागी नगराए सुझाव संकलन गर्न नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि सुझाव संकलन गर्न गठित विशेष समितिमा बाँके, रुकुम र पश्चिम नवलपरासीका सांसदहरूलाई सहभागी गराइएको छैन ।

प्रदेश सांसद दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । तीमध्ये १५ सांसद लुम्बिनी क्षेत्रका छन् । समिति गठनमै विभेद गरिएको भन्दै बाँकेका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले समितिमा छुटेका तीन जिल्लाका सांसदलाई प्रतिनिधित्व गराउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग आग्रह गरेका छन् ।

बाँकेबाट मात्रै प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ९ प्रदेश सांसद छन् । बाँकेको नेपालगन्जलाई प्रदेश राजधानीको रूपमा दाबी गरिरहँदा यहाँका सांसदले समितिमाथि नै प्रश्न तेस्र्याएका हुन् । उनीहरूले नेपालगन्ज नभए प्रदेश ५ का सबै जिल्लाका सर्वसाधारणलाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार बर्दियाको राजापुर र पूर्वको नवलपरासीलाई पायक पर्ने भनेको दाङको भालुबाङ आसपास क्षेत्र हो ।

बर्दिया र परासीबाट उक्त स्थान करिब डेढ सय किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । ‘नेपालगन्जमै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने होइन । कम्तीमा प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानलाई राजधानी बनाउनुपर्छ,’ बाँकेका प्रदेश सांसद आईपी खरेलले भने, ‘तर, हामीलाई सुझाव संकलन समितिमै राखिएन । समितिमा बहुमत गराउने नाममा सबै लुम्बिनीतिरका सांसद राखिएको छ ।’ उनले आफूहरूलाई समितिमा प्रतिनिधित्व नगराएसम्म बाँकेमा सुझाव संकलन गर्न नदिने चेतावनी दिए ।

प्रदेश ५ को पश्चिम अन्तिम सीमा बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाबाट सार्वजनिक सवारी साधनबाट अस्थायी राजधानी बुटवल पुग्न कम्तीमा एक दिन लाग्छ । तर, दाङ क्षेत्रमै राजधानी हुने हो भने तीन/चार घण्टाको दूरीमा पुग्न सकिने उनले बताए ।

त्यसैले बाँकेका प्रदेश सांसदहरू स्थायी राजधानीका लागि बढी सक्रिय भएका हुन् । ‘तर, त्यो अवसरबाटै वञ्चित गर्न खोजिँदै छ,’ प्रदेश सांसद खरेलले भने, ‘हाम्रो आपत्तिबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । उहाँ त्यसबारे सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ उनले पश्चिमका जिल्लाको प्रतिनिधित्व नगराए प्रदेश सरकारले निर्णय नै गरेर दिनुपर्ने बताए ।

विशेष समितिले प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीबारे केही दिनमै सुझाव संकलन गर्दै छ । सुझाव संकलनपछि बुझाइने प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारले बहुमतका आधारमा पारित गर्नुपर्छ । बाँकेका प्रदेश सांसद नमुना केसीले समिति निर्माणमै पूर्वाग्रही देखिनु शोभनीय नभएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले छुटेका जिल्लाका सांसदहरूलाई समितिमा राख्नुपर्ने माग सदनमा राखेको बताइन् । ‘समितिको अपनत्वका लागि पनि सबै जिल्लाका सांसदलाई समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले समेट्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’