सार्वजनिक खरिदमा संशोधन माग

व्यवसायीले त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५, निर्माण व्यवसाय नियमावली २०५६ साथै कम्पनी ऐन २०६३ लगायतका कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिदमा हुन सक्ने अनियमितताको अनुगमन तथा निगरानी गरी सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई जवाफदेही बनाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतोमा ठेक्का हाल्ने, समयमा काम नगरी म्याद बढाइरहने, सञ्चालन पेस्की लिएर ठेकेदार भाग्ने, ठेकेदारले पेस गरेको बिल समयमा भुक्तानी नहुने, समयमा जाँचपास नगर्ने, तोकिएको गुणस्तरमा काम नगर्नेलगायतका बेथिति छन् ।

बेथिति रोक्न ऐन संशोधन हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानाले विकास निर्माणमैत्री कानुनको अभावमा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन नसकेकाले विकासमा निकास दिन सार्वजनिक खरिदलगायतका कानुन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘रकम नभई सरकारले योजना ठेक्का प्रक्रियामा नलैजान र योजना स्थलमा आइपर्ने समस्यासँग सरकारी पक्षलाई नै जिम्मेवार बनाउन पनि ऐन संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसले निर्माणका कामलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश ५ ले ऐन संशोधनको मागसहित प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीलाई शुक्रबार र सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण सभापति दधिराम न्यौपानेलाई आइतबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । ३८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा निर्माणसम्बन्धी प्रचलित ऐनहरू विकास निर्माणमैत्री र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने नभएको भन्दै संशोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा आयोजना कार्यान्वयनका निकायहरू रहे पनि प्रदेश स्तरमा यस्ता कार्यविधि अझै बनेका छैनन् । संघीय ऐनले प्रदेशलाई नछोएको भन्दै प्रदेशले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

महासंघका उपाध्यक्ष मञ्जु भुसालले झन्झटिला र विकासविरोधी ऐन–कानुन हटाएर प्रदेश स्तरमा छुट्टै बनाउनु पर्ने बताइन् । ‘दररेट, एभरेज बिडिङ र पेस्की रकमको प्रावधानलाई प्रभावकारी कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि प्रदेश स्तरमा छिट्टै कानुन बनाउन माग गरेका छौं ।’

बजारमा भएको मूल्यवृद्धि अनुसार साना व्यवसायीलाई पनि मूल्य अभिवृद्धिको रकम दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । एक करोड रुपैयाँसम्मको रकम उपभोक्ता समितिले खर्च गर्न पाउने नियम छ । उपभोक्ताले गर्ने भनिए पनि त्यस्ता योजनामा अवैध बाटोबाट निर्माण व्यवसायीले नै काम गर्ने गरेका छन् ।

अवैध प्रक्रियाबाट व्यवसायीले काम गर्ने अवस्था रोक्न पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । संघीय सरकारले ठेक्कामा दिएका क्रमागत सडक निर्माण आयोजना अहिले प्रदेश मातहतमा आएका छन् । संघीय सरकारले पत्र काटेरै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ भने बजेट निश्चित नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यो कामको जिम्मा लिएको छैन । यसबाट निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रदेश सदस्य जीवन कक्षपतिले योजना सञ्चालनमा देखिएको समस्या रोक्न पनि तत्काल निर्माणसँग जोडिएका कानुन बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । ‘जग्गाजमिन धितो राखेर निर्माणको ठेक्का लिएका छौं । यसरी सरकारले योजना रोक्दा धेरै व्यवसायी धराशायी भएका छन्,’ उनले भने, ‘संघबाट ठेक्का लिएका योजना के हुने भन्ने निकास पनि प्रदेशले तत्काल दिनुपर्छ ।’

व्यवसायीका अनुसार अहिले पनि ठूला निर्माणका काममा विदेशी निर्माण व्यवसायीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई जोइन्ट भेन्चरमा कामको ठेक्का दिँदा पनि समयमा काम सकिएको छैन । यसलाई फेरि स्वदेशीले नै ठेक्कामा लिन सक्ने बनाउन व्यवसायीको माग छ ।

सरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको कमी छ । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा खटिने कर्मचारीलाई पनि सार्वजनिक खरिदको ज्ञान र सीपसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् ।