‘भूकम्पपीडितको समस्या समाधान हुन्छ’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार राखेको अन्तक्र्रियामा उनले भने, ‘जसले गर्दा भूमिहीन सुकुम्बासी भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्न सकियोस् ।’ लामो समयदेखि जग्गा नभएर खुला आकाशमुनि बसेकाहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठकबाटै पीडितलाई अप्ठ्यारो नपारिकन रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको उनले बताए । सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकाले यस विषयमा सिफारिस गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सधैभरि खुला आकाशमुनि बसाल्न हुँदैन भन्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन गर्ने योजना छ ।’ स्थानीय तहले यसका लागि सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले तीनवटा विकल्पका साथ काम गर्ने गरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएको समेत बताए ।

ग्रामीण भेगमा सहज भए पनि बजार क्षेत्रमा नहुने सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘हामीले लालपुर्जा भएको जग्गा खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा भूमिहीनको समस्या पनि समाधान हुनेछ ।’ लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसेकाहरूलाई भने समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए । सम्बन्धित स्थानीय तहले उपयुक्त जग्गा खोजिदिएर सिफारिस गरेको आधारमा अनुदान दिने उनले बताए ।

‘भूमिहीनका लागि ठाउँ पहिचान स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा राम्रो/नराम्रो जे हुन्छ स्थानीय सरकारकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।’ उनले गुनासा दर्ता भए पनि सम्बोधन हुन नसकेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यविधि जारी गरिसकेको बताए । माथिबाट इन्जिनियर पठाउने नभई अब स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिइने उनले बताए । ‘को मान्छे भूकम्पपीडित हो वा होइन भन्ने स्थानीय तहलाई जत्तिको माथिबाट आउनेलाई थाहा हुन्न,’ उनले भने ।