थबाङमा राजनीतिक चहलपहल

रोल्पा — माघीको अवसरमा आयोजित प्रथम गाउँपालिकास्तरीय भलिबल कपको उद्घाटन गर्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुन यहाँ आए । यसपटक उनको यात्रामा थोरै सुरक्षाकर्मी खटाइएका थिए । 

मन्त्री पुन प्रसन्न देखिन्थे । स्थानीयले स्वागत गर्दै ‘सेतो पगरी’ गुथाइदिए । जिल्लाबाट निर्वाचित भएपछि उनी एक वर्षको अन्तरालमा यहाँ आएका हुन् । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा निर्वाचनअघि यहाँ आएका थिए । माघी मेला उद्घाटनलगत्तै उनी सदरमुकाम फर्किए । विगतमा जस्तो बाटोमा बम र ग्रिनेड विस्फोट भएनन् ।

धेरै वर्षपछि यहाँका बासिन्दाले ढुक्कले माघी पर्व मनाए । खुसियाली र सुख–दु:ख साटासाट गरे । स्थानीयसित रमाउन पाउँदा पुन दंग देखिए । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल थबाङमा यसपटक त्रासरहित माघी मनाइयो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिबाट बहालवाला मन्त्रीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा निम्तो विरलै हुन्थ्यो । ‘हाम्रो कार्यक्रममा मन्त्री आउनुभयो । खुसी छौं,’ थबाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘कुराकानी गर्न पाएनौं ।’ यहाँ नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको दबदबा छ । त्यसैले यहाँ मन्त्रीलाई स्वागत गर्न पाएकामा उनी खुसी थिए ।


पहिलो गाउँसभाको तयारीका क्रममा गत वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीमगरलाई चन्द नेतृत्वको नेकपाले अपहरण गरेको थियो । पार्टीको नीति ‘नमानेको’ आरोपमा ४ दिनसम्म सम्पर्कविहीन तुल्याइएको थियो । त्यसपछि यहाँ त्रासको वातावरण बनेको थियो । मन्त्रीसँगै आएकी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगर निस्फिक्री देखिन्थिन् । उनले पनि यसअघि यहाँ आउन निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका बेला उनीमाथि यहाँका मतदाताले ढुंगामुढा प्रहार गरेका थिए । उल्टो दमाहा बजाउँदै लखेटेका थिए । त्यसबेला उनी यहाँस्थित ठूलो गाउँमा पुग्न पाइनन् । नेकपाले निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले त्यस समय थबाङले ‘शून्य’ मतदान गरेको थियो । त्यस बाबजुद ओनसरी विजयी भएकी थिइन् ।


तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको मुख्य आधार क्षेत्रमा मन्त्री पुन र पूर्वसभामुख घर्तीमगरसहितका नेताले चुनौती व्यहोर्नु परेको थियो । निर्वाचनका बेला नेताहरू यहाँ आउन ‘असुरक्षित’ ठान्थे । अहिले भने विद्रोहीपन घटेको छ । ‘थबाङलाई भौतिक विकासले जोड्ने गरी संघीय सरकारले योजना बनाउँदैछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘अब राजनीतिक होइन, भौतिक र सामाजिक विकासको खाँचो छ ।’ उनले मानिसको आधारभूत आवश्यकताबारे गम्भीर भएर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले थबाङ र यस्ता गाउँको विकासबारे चासो बढाएको खुलासा गरे ।


मन्त्री पुनले थबाङसँगै जोडिएको अर्को सशस्त्र द्वन्द्वपीडित गाउँ जेलबाङको विकासमा पनि चासो बढाइएको बताए । जेलबाङमा मन्त्री पुनको सक्रियतामा सहिद परिवारको नयाँ घर निर्माण भएको छ । गाउँ घुम्दा जेलबाङ पुगेका मन्त्री पुनले द्वन्द्वमा मारिएका सहिद भुवनका बाआमा मंगले र फुर्की बुढाको नयाँ घर बनाउन यसअघि नै घोषणा गरेका थिए । मन्त्री पुन र उनकी पत्नीको आफ्नै पहलमा मंगलेको घर तयार गरिदिएका हुन् । रोल्पाको विकासका लागि पुन–पत्नी पूर्वसभामुख घर्तीमगरको नेतृत्वमा समृद्धि फाउन्डेसन निर्माण गरिएको छ ।


‘विद्रोहीपन’ कायम

स्थानीय तहको निर्वाचनमा थबाङको नेतृत्वमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका थिए । अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीमगरले स्थानीय तहको गतिविधि सञ्चालन गर्दा ‘खुकुरीको धारमा हिँडनुजस्तै’ भएको अनुभव सुनाए । ‘विकास निर्माणका काम गरेर समाज बदल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सजिलो छैन,’ राजनीतिक अवस्थाप्रति इंगित गर्दै उनले भने, ‘असल काम गर्दा पनि त्रस्त बन्नुपर्ने अवस्था छ । काम गर्दा मानसिक तनाव झेल्दै आएका छौं ।’ थबाङ–१ मा वडाध्यक्ष फर्कबहादुर बुढासहित जनप्रतिनिधि चन्द नेतृत्वको नेकपाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । विजयी भएपछि उनीहरूमाथि पार्टीले कारबाही गर्‍यो । हाल उनीहरूले ‘स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि’ का हैसियतमा कामकाज गर्दै आएका छन् ।


पंचायतकालमा थबाङमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिएको थियो । त्यसै बेलादेखि नै थबाङ हरेक चरणमा ‘विद्रोही’ बन्दै आएको छ । तत्कालीन माओवादीले ०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआत गरेपछि थबाङमा राजनीतिक रूपमै ‘विद्रोहीपन’ अकासिएको हो । त्यस अवधिमा राज्यले थबाङलाई मुख्य निसानाका रूपमा हेर्दै आएको थियो । करिब १७ हजार मानिसको ज्यान जाने गरी तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताले थबाङलाई ‘सुरक्षित थलो’ मान्थे ।


शान्ति प्रक्रियापछि सरकारले थबाङमा सडक, बस्ती विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । विकासले तत्कालीन द्वन्द्वको पीडा भुलाउने प्रयास गरिए पनि स्थानीयको आयस्रोत वृद्धि हुन सकेको छैन । स्थानीयमा सामाजिक चेतनाको विकास गर्न सरकारले विशेष प्रकारको योजना अघि सार्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?