समय कटाउँदै, तलब–भत्ता बुझ्दै

उक्त बैठक भत्ताबापत जनही १ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । जिसस पदाधिकारीले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गरे । त्यसैले यसरी दिन कटाउन बाध्य भएको उनीहरूको दाबी छ ।

संघीय र प्रदेशका मन्त्री जिल्लामा आउँदा स्थानीय तहमार्फत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले पनि उनीहरू खिन्न छन् । विकास निर्माणलगायत कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर कारबाही गर्न सक्दैनन् । अनुगमनमा जान सवारी साधन छैनन् । जिसस मातहत रहेका बा१झ ७२४८ र बा१झ ६१५५ नम्बरका जिप बिग्रेको ३ महिनाभन्दा बढी भयो ।

त्यसले गर्दा अनुगमन र समन्वयको कामसमेत प्रभावित भएको छ । बा१झ ७२४८ नम्बरको जिप ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरे पनि चलेको छैन । पुन: मर्मतका लागि पठाए पनि २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने जिसस लेखा फाँटले जनाएको छ । अर्को जिप कामै नलाग्ने भएपछि थन्किएको छ ।

जिसस प्रमुख शंकर चौधरीले अधिकारविहीन भएकाले जनप्रतिनिधि हुनुुको औचित्य सकिएको बताए । आन्तरिक स्रोतको करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गत वर्ष संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोक्का गरी स्थानीय तहलाई भौतिक संरचना मर्मतका लागि दिने पत्र आएको उनले बताए । ‘नीति, नियम, कार्यक्रम केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोतको रकम रोक्का भएपछि जिससको कामकाज पूरै प्रभावित भएको छ ।’

अनुगमन गर्न कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नभएका कारण अपूरोजस्तै रहेको उनले बताए । ‘यस्तो पद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधान संंशोधन गरी जिसस नै भंग गरिदिए हाइसन्चो हुन्छ,’ प्रमुख चौधरीले भने । जिसस सदस्यको मर्यादाक्रम नतोकिएकामा पनि उनले गुनासो गरे ।

चालु आवमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि १ करोड ९ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले पठाएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएको जिससले जनाएको छ । जिससमा रहेका झन्डै ४० कर्मचारीमध्ये अधिकांश अन्य कार्यालयमा खटिइसकेका छन् भने केहीले अवकाश पाएका छन् । अहिले जिससमा प्रमुख सरुवा भई नआएकाले गुलरिया नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकारी रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मा दिइएको छ । इन्जिनियर, खरिदार, कार्यालय सहयोगी र चालक गरी ११ कर्मचारी रहेका छन् । कर्मचारीसमेत सरुवा भई नआउनु र पदपूर्तिसमेत गर्न नपाउँदा अधिकांश भवनमा ताला लगाइएको छ ।

जिससका उपप्रमुख मानबहादुर विष्टले अधिकार नभएकाले नाम मात्रको पद भएको बताए । जिससको अधिकारका लागि कानुन बनेको छैन । जिम्मेवारीसहित अधिकार नदिएसम्म केही पनि गर्न नसक्ने उनले बताए । साबिकको जिल्ला विकास समितिले जस्तै जिससले पनि अधिकार पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जिससको माछा, घाट, काठदाउरा लिलाम, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा, मालपोतलगायत प्रमुख आयस्रोत रहेको छ । विगतमा वार्षिक ४ करोड ८७ लाख आयस्रोत रहेको जिससले जनाएको छ ।

उक्त रकम जिल्लाका ८ स्थानीय तहलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । यो अधिकार स्थानीय तहले लिएपछि जिसस आर्थिक संकटमा परेको हो । सटर भाडा, माछा ठेक्का, आँप बगैंचालगायतका आम्दानीसमेत खर्च गर्न केन्द्रले रोक लगाएको जिससले जनाएको छ ।

खर्च गर्न नपाएपछि मर्मत–सम्भारदेखि निर्माणका काम रोकिएको जिससका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र पौडेलले जनाए । मासिक पारिश्रमिकबापत प्रमुखले ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार र सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएको जिससले जनाएको छ ।