वन दर्ता चलखेल : मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धान

‘वन व्यक्तिको नाममा बनाउन किन र कसरी चलखेल भएको हो/होइन, त्यसमा को संलग्न छ,’ मन्त्रालयले सोमबार लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसबारे शोधखोज गरेर सत्यतथ्य जानकारी गराउनू ।’

शिवराज नगरपालिका–१ स्थित शिवराज साझेदारी वनको ५२ बिघा १७ कट्ठा जग्गालाई व्यक्तिको नाममा नापजाँच गर्न भएको चलखेलबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसअघि वन कार्यालय र शिवराज नगरपालिकाले उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय वन भएको राय दिएका थिए । त्यसविपरीत वडा कार्यालयले वन व्यक्तिका नाममा गराउन सर्जमिन गराएकामा आश्चर्यचकित परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्जमिन, सर्वोच्च अदालतमा रिट र सर्वोच्चले व्यक्तिका नाममा नापजाँच गर्न आदेश गरेको जग्गा त्यहाँ भए/नभएको बारे बुझ्न लागेको मन्त्रालयका अधिकृत रुद्र ज्ञवालीले बताए । मन्त्रालयले वडाले गरेको सर्जमिनको प्रति झिकाएको छ । ‘स्थानीय बासिन्दाको भनाइ र लिखत भिडाउँदा पनि उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन ठहर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यस्तो जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा नापजाँच गर्न सर्वोच्चले आदेश गर्‍यो ?’ वडाले गराएको सर्जमिन र सिफारिसबारे नगरपालिकाले चासो लिएको छ ।

नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारीले वडाले गरेको सर्जमिन र सिफारिसबारे सत्यतथ्य बुझ्ने बताए । ‘वडाध्यक्ष वा केही व्यक्तिले सर्जमिन गर्दैमा वन व्यक्तिको हुँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि पुनर्विचार गर्छ भन्ने लागेको छ ।’ मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर केसीले केही व्यक्तिले चलाखीपूर्वक वन व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न जुटेकाले त्यसविरुद्ध आवाज उठाएको बताए ।

वडाध्यक्षको चलाखी

वडा नम्बर १ का अध्यक्ष जगतबहादुर घर्ती क्षत्री (जीसी) र उनका दाजुभाइले वन आफ्ना नाममा दर्ता गराउन रिट दिएका हुन् । डम्बरबहादुरका छोरा जगतबहादुर र विष्णुबहादुर जीसी रहेकाले त्यसमा हक लाग्ने निवेदनमा उल्लेख छ । रिटमा उक्त जग्गा विसं १९८८ को लिखतअनुसार शिवकुमार भारतीबाट किनेको र विसं ०१५ जेठ २१ मा मालपोत कार्यालयबाट लिखत पास गरेको उल्लेख छ ।

०२७ सालको नापीमा छुटेको दाबी गर्दै पुन: हालसाबिक गरी छुटयाइदिन आग्रह गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ०७३ चैत १० मा उनीहरूको जग्गा नापजाँच गरी छुटयाइदिन आदेश सुनाएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न मातहत कार्यालयले मानेका थिएनन् ।

यस्तोमा जगतबहादुर वडाध्यक्ष बनिसकेपछि मुद्दा उठानलाई थप कडा पारिएको छ । जगतबहादुरले ०७४ माघ ८ मा मालपोत कार्यालयलाई जग्गा नापी गराई दर्ता गरी नामसारी गराइदिन सिफारिस गरेका छन् । उक्त सिफारिसमा १० जना हकवालाको तस्बिरसमेत छ । उक्त सिफारिसमा सर्जमिन भने ०७० असोज ८ गतेको राखिएको छ ।

तत्कालीन शिवपुर गाविस भएका बेला सचिव दुर्गासिंह थापाले उक्त सर्जमिन गरेका थिए । सर्जमिनमा थारू समुदायका ६ र एक जना जीसी समुदायका व्यक्ति छन् । सर्जमिनमा उल्लेखित नामअनुसारका धेरै व्यक्ति अहिले

नभएको स्थानीयले बताए ।

जगतबहादुर वडाध्यक्ष बनेपछि समूह पटक–पटक सर्वोच्च अदालत धाउने र आदेश कार्यान्वयन गराउने कसरतमा छ । निवेदकको आग्रहमा ०७४ कात्तिक २२ मा सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको थियो । आदेश कार्यान्वयन गर्न ०७५ कात्तिक २० मा पुन: ताकेता गरेको छ ।

०७५ असार १७ मा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । वन व्यक्तिका नाममा गराउन वडा नं. १ को कार्यालयले ०७५ जेठ २२ मा टोल सर्जमिन गरेको र जेठ २३ मा सर्वोच्चलाई उक्त सर्जमिन गरी जग्गा नापजाँचको सहमति लिएको पत्र सर्वोच्चलाई पठाएको छ । उक्त सर्जमिन जिल्लाका कार्यालयलाई भने पठाएको देखिँदैन ।

उजुरीकर्ताले कार्यालयमा नयाँ प्रमुख आउनासाथ भेट्ने र जग्गा नापजाँच गरिदिन अनुरोध गर्ने गरेका छन् । ‘म आएपछि पनि उजुरीकर्ता आएर जग्गा छुटयाउन आग्रह गरेका थिए,’ डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख दुर्गाबहादुर कार्कीले भने, ‘मैले राष्ट्रिय वन व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्न सक्दिनँ भनेको थिएँ ।’