उत्खनन रोक्न सशस्त्र प्रहरी

प्रशासनले प्रदेश ५ र ७ छुट्याउने कर्णाली नदीमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले कर्णाली नदीमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का दिएपछि निर्माण व्यवसायीले बर्दिया क्षेत्रमा आएर उत्खनन गर्न थालेपछि हुन सक्ने विवादसमेत नियन्त्रण गर्ने गरी प्रहरी परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

डोजर प्रयोगले कर्णाली नदीमा निर्मित पुल र आसपासका गाउँ नै जोखिममा पर्ने भएकाले यसलाई रोक्न स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए । राजापुर र टीकापुर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले स्थानीय प्रशासनको निर्देशनले प्रहरी बल तैनाथ गरिएको जनाए ।

कैलालीले कर्णाली नदीको पूर्वी (बर्दिया, राजापुर) तर्फको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न थालेपछि सीमा विवाद चर्किंदै गएको छ । सीमा विवाद पनि बढेकाले थप समस्या बढ्न नदिन दुवै क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरिएको र डोजर प्रयोगमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए ।

दुई जिल्लाको सीमा छुट्याउने कर्णाली नदीमा दुवै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिएका थिए । त्यसपछि नदीको क्षेत्रलाई लिएर विवाद सुरु भएको हो । अहिले विवाद बढ्दै गएको छ । गत वर्ष दुई स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिएको विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । बर्दियाको राजापुर क्षेत्रको कर्णाली तटीय क्षेत्रमा ठेकेदारलाई गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्न प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएको छ ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले कर्णाली नदीको पूर्व (बर्दियातर्फ) आफ्नो भूभाग भन्दै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जबर्जस्ती उत्खनन गर्न थालेपछि विवाद बढ्दै गएको राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीले बताए । कर्णाली नदी पूरै क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै टीकापुर नगरपालिकाले ठेक्का दिएको छ ।

नदीले धार परिवर्तन गर्दै गएको जमिन अधिकांश कैलालीको भएको भन्दै टीकापुरले उत्खननको ठेक्का दिएको थियो । नदीले दुई दशकदेखि दुवैतर्फ सयौं बिघा जमिन कटान गर्दै गएको छ । टीकापुर नपाका प्रमुख तपेन्द्र रावलले दुई जिल्लाबीच द्वन्द्व नबढेको दाबी गरे । नदीको सीमांकन भएपछि समस्या समाधान हुने उनले बताए ।