परामर्श लिँदै योजना आयोग

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक आइतबारदेखि यहाँ सुरु भएको छ । दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं योजनाको आधारपत्र तयार गरिरहेको आयोगले ३ वटा प्रदेशमा सुझाव संकलनपछि प्रदेश ५ मा कार्यक्रम गरेको हो ।

प्रदेशस्तरीय बैठक एवं अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदेश ५ का १ सय ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, समन्वय समिति प्रमुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिव, प्रदेश योजना आयोग, सभामुख, प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति, विपक्षी दलका नेतासहितको उपस्थिति छ ।

बैठकको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले १५ औं योजनाले स्थानीय सरकारलाई सबल र सक्षम गराउने गरी नीति तयार गर्न सकेमा मात्र योजना कार्यान्वयन सफल हुने बताए । उनले संघीयतामा आधारित रहेर योजना तयार गर्दा जनताका इच्छा र आकांक्षा अनुसार गर्न सुझाव दिए ।

‘अहिलेसम्म केन्द्रका अर्थमन्त्रीको सोचका आधारमा योजना तयार हुने र कार्यान्वयनमा जाँदा मन्त्री र कर्मचारी हाबी हुने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएर स्थानीयकै माग र आवश्यकताका आधारमा तोकिएकै समयमा योजना सम्पन्न हुने गरी नीति बन्नुपर्छ ।’ त्यसले मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनको सुझाव थियो ।

उनले संघीयताको मर्मअनुसार आमजनताको बीचमा सहजै पुग्ने स्थानीय सरकार भएकाले १५ औं योजनामा त्यहीअनुसार स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले ५ वर्षभित्रै २ अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ५ महिना लामो गृहकार्यपछि १५ औं योजनाका आधारपत्र तयार गरिएको बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रदायक, प्रदेश सरकारलाई परियोजना कार्यान्वयन र संघीय सरकारलाई नीति निर्माणको भूमिकामा राख्ने गरी नीति र योजना तयार भइरहेको जानकारी दिए ।

‘अबका योजना अहिलेका जस्ता वर्षौंसम्म पूरा हुन नसक्ने हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘तोकिएको समय र तोकिएको रकममै सम्पन्न गर्ने गरी नीति बन्नेछ ।’ त्यसमा स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गरेका अनुभव र ज्ञानसमेत समेटिने भएकाले परामर्श बैठक राखिएको उनले बताए ।

२ दिनसम्म चल्ने बैठकमा पहिलो दिन १५ औं योजनाको समष्टिगत अर्थतन्त्र क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, लोकतन्त्र र सुशासन, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा समूहगत छलफल सुरु भएको छ । त्यही समूहगत छलफलबाट निस्केको निष्कर्षलाई सोमबार प्रस्तुत गरेर अन्तिम रूप दिइने आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले बताए ।

बैठकमा कोइराला र प्रदेश ५ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश ५ ले पनि आवधिक योजना निर्माणका लागि आधारपत्र तयार गरेर सुझाव संकलन गरी अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ । सबै प्रदेशले तयार गरेका आधारपत्र आयोगले अध्ययन गरेको र आयोगको आधारपत्र प्रदेशका योजना आयोगलाई उपलब्ध गराएर परामर्श र सुझाव संकलन भइरहेको छ ।

आयोगको फागुनभित्रै १५ औं योजना सार्वजनिक हुने र त्यसकै आधारमा सबै प्रदेशले आवधिक योजनलाई अन्तिम रूप दिने गरी कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको कोइरालाले बताए ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रानीमहल संरक्षणमा चासो 

माधब अर्याल

पाल्पा — संघीय सरकारका दुई मन्त्री शनिबार हेलिकप्टर चढेर रानीमहल पुगे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रानीमहल क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन् । कालीगण्डकी किनारमा चट्टानलाई जग बनाएर रानीमहल निर्माण गरिएको छ । 

पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–१३, रानीमहल पुगेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर 

कालीगण्डकीले रानीमहलको जग कटान गरिरहेकाले यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रीले बताए । यो महल गत साउन १० गतेबाट तानसेन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । नगर प्रमुख अशोक शाहीले बजेट अभाव भएकाले संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताए ।

कालीगण्डकी करिडोरको मालढुंगा–पालुङखोलासम्मको सडक चौडा कार्यको शिलान्यास र रूरू क्षेत्रको दर्शनपछि दुवै मन्त्री रानीमहल आएका थिए । उनीहरू रानीमहल आउने विषयमा धेरै अनभिज्ञ थिए । ‘आर्थिक, वातावरणीय, धार्मिक, पर्यटकीय सम्भावना खोज्दै हिँडेका छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘चीन र भारत जोड्ने सडक निर्माणले तीव्रता पाएकाले अब कस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा निरीक्षण गरिरहेका छौं ।’

रानीमहलजस्ता सम्पदा संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । कोरला नाकादेखि भारतीय सीमा नाकासम्म यस्ता विषयवस्तु खोजी गर्ने क्रममा रहेको उनले जनाए ।

यस्ता सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक रूपमा रोजगार, आयआर्जन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । उनले आन्तरिक पर्यटकको केन्द्रका रूपमा विकास भएको तर बाह्य पर्यटक भित्र्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘रानीमहलसम्म आउनलाई सडक पहिलो पूर्वाधार हो,’ उनले भने, ‘धेरै बाटोको संगमस्थल पनि बनेको छ । सडक सञ्जालले छिट्टै आइपुग्ने भएकाले पर्यटकको हब बन्न सक्छ ।’ रानीमहल पर्यटकको हब बने पनि प्रचारप्रसारलाई अझ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसकेको उनले बताए । उनले साहसिक पर्यटन, कालीगण्डकी नदीसँग सम्बन्धित रहेर योजना बनाउन नगरपालिकालाई आग्रह गरे । कालीगण्डकी क्षेत्र रिडीदेखि नै पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘काठमाडांै, चितवन, पोखराबाट आउने पर्यटकको खर्चको वितरण गर्दा आयको पुन: वितरणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘रानीमहलको संरक्षणमा संघ सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक सहयोग गर्ने नै छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले रानीमहल नेपालकै सुन्दर स्थान भएकाले यसको प्रचारप्रसार र संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए । रानीमहलको इतिहास र यसको महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी भएको उनले बताए । ‘नदीको किनारमा यति सुन्दर र एउटा भू–बनोटमा रानीमहल छ,’ उनले भने, ‘जति धेरै प्रचार गर्न सक्यो, त्यति धेरै पर्यटक आवागमन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।’ उनले रानीमहलको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कालीगण्डकी नदी बगेको जगबाटै असुरक्षित हुँदै गएको देखिएकाले यसका विषयमा बेलैमा सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । ‘यसको जगलाई धक्का दिइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ । त्यसमाथि कालीगण्डकी करिडोर खनिरहेका छौं । त्यसबाट आउने भूस्खलनको असर नपरोस् भन्नका निम्ति बाह्य संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

उनले भित्री संरक्षण मौलिकतालाई कायम राखेर रेट्रोफिट वा नयाँ ढंगले रेनोभेट गर्न जरुरी रहेको बताए । बाह्य सुन्दरताको सुरक्षामा ध्यान दिँदै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो प्रेमको प्रतीक हो,’ उनले भने, ‘यसले लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्छ ।’

मन्त्रीद्वयलाई तानसेन नगरपालिका प्रमुख शाहीले रानीमहल संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आए पनि बजेटको अभावमा काम गर्न नसकिएको जानकारी गराएका थिए । उनले संघीय सरकारले रानीमहल, कालीगण्डकी करिडोर र रूरू क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न मागपत्र पेस गरको बताए । तानसेन नगरपालिका–१३ रानीमहल संघीय सरकारले स्थानीय सरकार मातहत रहने गरी हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनाल, एसपी विश्वमणि पोखरेल, गोरख दल गण प्रमुख सुरज थापा, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख ईश्वरी खनाल, अनुसन्धान प्रमुख सन्तोष बस्नेतलगायतको टोली रानीमहल पुगेपछि मात्र मन्त्रीद्वय आउने जानकारी पाएका हुन् । ‘मन्त्री आउने कुरामा हामीले पनि ढिला थाहा पाइयो,’ स्थानीय सुरेश पाण्डेयले भने, ‘एकाएक गाडीको लस्कर झर्दा कोही आउने भएछ कि भन्ने लागेको थियो ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय नजिकका मूल सुकेपछि रानीमहल आउने पर्यटकले पानी पिउनसमेत नपाएको बताए ।

तानसेनबाट २ घण्टाको पैदल र सवारी साधनमा आधा घण्टामै पुग्न सकिन्छ । तानसेन कैलाशनगरबाट १३ किलोमिटर टाढा रहेको रानीमहल खडगशमशेरले आफ्नी दिवंगत रानी तेजकुमारीको सम्झनामा निर्माण गरेका थिए । १९५० मा शिलान्यास गरी १९५४ सालमा महल निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७५ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्