मेटिएन पानीको प्यास

खानेपानी चुनावी एजेन्डा बने पनि उपभोक्ताको स्वच्छ खानेपानी पिउने सपना भने पूरा भएको छैन 

बुटवल/बर्दिया — चुनावका बेला दलपिच्छे खानेपानीका नयाँ योजना ल्याउने र यसअघिका पूरा गर्ने चुनावी एजेन्डा बन्छ । अभाव सधैंका लागि पूर्ति गर्ने आश्वासन बाँडिन्छ । यसरी नै धेरैले चुनाव जिते पनि यहाँका उपभोक्ताको स्वच्छ खानेपानी पाउने सपना भने अझै पूरा भएको छैन ।

मेटिएन पानीको प्यास

गर्मी सुरु भयो कि खानेपानी अभावले पिरोल्छ । दैनिकी चलाउन गाह्रो भएपछि पानीको खोजीमा नजिकका बोरिङ र खोलामा पानी भर्न जानेको भीड बढ्छ । बुटवल–९ तीनकुनेस्थित बोरिङ र सिद्धबाबा क्षेत्रमा जतिबेला पनि पानी भर्नेको लाइन लाग्छ ।


वर्षा याममा पनि यहाँ माग अनुसारको पानी आउँदैन । यसले उपभोक्ता समस्या झेल्न बाध्य छन् । ‘घरको धारामा कतिबेला पानी आउँछ, टुंगो छैन,’ बुटवल–८ सुक्खानगरकी राधिका शर्माले भनिन्, ‘खानेपानीका लागि बोरिङबाट ओसार्छौं ।’ यहाँ दैनिक ३ करोड ४० लाख लिटर खानेपानीको माग छ । बर्सेनि १० देखि १५ लाख लिटरका दरले आवश्यकता बढिरहेको छ । खानेपानी संस्थानले तिनाउ नदी र भूमिगत पानीका स्रोतबाट दैनिक २ करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आएको छ । गर्मी बढदै जाँदा पानी आपूर्ति घटदै जान्छ ।


खानेपानीको माग पूरा गर्न बुटवलमा झन्डै १ अर्ब ४२ करोडका २ ठूला खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती खानेपानी संस्थानको मातहतमा सञ्चालित १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागतमा बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजना र बुटवल उपमहानगरपालिका मातहतमा सञ्चालित साढे २२ करोड रुपैयाँको भूमिगत खानेपानी आयोजना हुन् ।


३ वर्षअघि नै सकिनुपर्ने ती आयोजना अलपत्र छन् । बुटवल–७ र ८ मा खानेपानी पुर्‍याउन भूमिगत खानेपानी आयोजना सन् २०१० मा सुरु भएको थियो । साढे २२ करोडको आयोजना सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्ममा सक्नुपर्नेे थियो । सर्वसाधारणको ५० प्रतिशत र एडीबीको ५० प्रतिशत अनुदान रहेको यो आयोजनामा स्थानीयलाई नसोधी ऋण बोकाउने काम भएको, टोल भेला र स्थानीयसँग सुझाव लिने काम नभएको भन्दै स्थानीयले ४ वर्ष आयोजनालाई अगाडि नै बढ्न दिएनन् ।


स्थानीय सहमतिमा आएपछि खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१४ को नोभेम्बरमा निर्माण कम्पनी सुमेक–चन्द्रा वसन्त जेभी ललितपुरसँग ६ सय ६० दिनमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, आयोजनाको डिजाइन गलत हुँदा बोरिङबाट पानी आएन । दोस्रो डिजाइन अनुसार काम थाल्दा पाइपको गुणस्तरमा समेत स्थानीय उपभोक्ताले प्रश्न उठाए । यूपीभीसी पाइपको सट्टा एचडीपी (कालो पाइप) राख्न माग गर्दै अवरोध गरे ।


अवरोध नै अवरोध भएपछि एडीबीले जनवरी दोस्रो सातामा औपचारिक रूपमै हात झिकेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत दामोदर ज्ञवालीले बताए । अहिले आयोजनाले निर्माण गरेको ४ लाख लिटर क्षमताको ओभर हेड कंक्रिट टयांकी छ । उपभोक्ताकहाँ पठाउने पाइप पनि छ । एडीबीले छाडे पनि उपमहानगरले आफैं काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।


‘जनप्रतिनिधि नआउँदैको योजना थियो । विविध विवादले अघि बढेन,’ नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘पाइप र टययांकी छँदैछ । उपलब्धि गुम्न नदिन उपमहानगर आफैं काम अगाडि बढाउने तयारी छ ।’


पानी अभाव भएपछि ०५२/०५३ मा सिस्ने–बुटवल खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा नाम फेरेर बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजनाका नाममा काम सुरु भएको थियो ।


१५ किलोमिटर पर पाल्पाको झुम्साबाट दैनिक ८० लाख लिटर खानेपानी ल्याउन १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागतमा बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजना सुरु भएको हो । २ वर्षमा सक्ने भनिएको आयोजनामा अहिलेसम्म साढे १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यति धेरै रकम खर्च हुँदासम्म सबै क्षेत्रमा पाइपसमेत बिछ्याउन सकिएको छैन ।


कागजमा ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि बनाएकै धेरै संरचना भत्किएर लथालिंग छन् । २ वर्षअघि मुहानमा बनाएको इनटेक (बाँध) समेत बाढीले भत्काएको छ । यो योजनामा २ वर्षअघि नै एक अर्ब लागत थप गरेर १० इन्चको सट्टा २० इन्चको पाइप राख्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो काम पनि अहिलेसम्म अघि बढेको छैन ।


स्थानीयको अवरोधका कारण सबै स्थानमा पाइप बिछ्याउन नसकेको दाबी गर्ने संस्थानले पछिल्लो समयमा स्थानीयसँग समन्वयको पहल पनि गरेको छैन । बुटवल उपमहानगरका प्रमुख सुवेदीले सिस्नेबाट पानी ल्याउन अब उपमहानगरले नै पहल थाल्ने बताए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नेबारे पनि छलफल भएको उनले बताए । पूर्वनगरप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बुटवल र पाल्पाका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको पहलमा खानेपानी अभाव मेटाउन पहल भइरहेको बताए ।


अलपत्र र जीर्ण

राजापुर नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेको खानेपानी आयोजना ६ महिनादेखि अलपत्र छ । ०४० सालमा एक करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्मित आयोजनाका बोरिङ र पाइप जीर्ण भएपछि पानी आपूर्ति बन्द भएको छ ।


पाइप फुटेकाले स्थानीय शुद्ध पानी पिउनबाट वञ्चित छन् । करिब ५ महिनायता स्वच्छ पानी आपूर्ति हुन छाडेको स्थानीयले बताए ।

दुईमध्ये एउटा बोरिङ पनि राम्ररी सञ्चालन भए राहत मिल्ने उपभोक्ताले गुनासो गरे । धारामा अहिले पानीको सट्टा लेउ आउने गरेको उनीहरूले बताए ।


उपभोक्ताले न्यूनतम महसुल भुक्तानी गरिरहेका छन् । मासिक १ सय २० रुपैयाँ महसुल तिर्नु पर्छ । लेदो पानी अधिकांश उपभोक्ताले सिँचाइमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । आयोजनाको बोरिङ र पाइप मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको आयोजनाका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद सोतीले बताए । ‘मर्मत सम्भारका लागि आयस्रोत छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसँग यसका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेका छौं ।’ खानेपानीका अधिकांश पाइप फुटिसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।


१५ वर्षअघि यसका ६ सयभन्दा बढी ग्राहक थिए । अहिले २ सय ८० मा सीमित छन् । सहरीकरण बढदै गएपछि पाइप बिछ्याउने लगायत मर्मतका लागि करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता रहेको आयोजनाले जनाएको छ । एउटा बोरिङ निर्माणका लागि ६० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ । सहरभित्र नयाँ पाइप बिछ्याउन समितिले मुख्यमन्त्रीसमक्ष एक करोड रुपैयाँ सहयोग माग गरेको छ । राजापुर नगरपालिकाले १२ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेपछि विद्युत् महसुल बुझाएको अध्यक्ष सोतीले बताए ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?