टिक्दैनन् प्रशासकीय अधिकृत

जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा ६ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएका छैनन् । तीन नगर र तीन गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिव रहने व्यवस्था छ । कर्मचारी अस्थिर भएपछि स्थानीय तहका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । शीतगंगा नगरपालिकामा सुरुमा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश पाण्डे ०७३ फागुन २७ गते हाजिर भए । उनले चैत ११ गतेसम्म काम गर्न पाए । १४ दिनमै जिल्ला छोड्नु पर्‍यो ।

त्यसपछि आएका सुन्दर श्रेष्ठले ७ र नारायण कुँवरले तीन महिना काम गर्न पाएनन् । हरिनारायण बेल्बासे ८ महिना बसे । त्यसपछि आएका नारायणप्रसाद भण्डारी गत कात्तिक १२ गतेदेखि कार्यरत छन् । छत्रदेव गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थीले २३ दिन काम गरे । उक्त गाउँपालिकामा ०७३ वैशाख ९ गतेदेखि अहिलेसम्म ५ जना अधिकृत फेरिएका छन् । पाणिनि गाउँपालिकामा सुरुका अधिकृत रामकुमार भट्टराईले २४ दिन काम गरे । त्यहाँ अहिलेसम्म ५ जना फेरिए । सन्धिखर्क नगरपालिकामा ८ जना फेरिएका छन् । मालारानी गाउँपालिकामा ३ जना र भूमिकास्थान नगरपालिकामा ४ जना अधिकृत फेरिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाबारे आफूलाई जानकारी नहुने बताएका छन् । संघीय सरकारले फेरबदल गरिदिँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको शीतगंगा नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘एउटा अधिकृतसित एक किसिमले प्रशासनिक काम, विकासका योजनालगायत अन्य काम गरिएको हुन्छ,’ उनले भने,‘ वर्ष दिन बस्न नपाउँदै सरुवाको खबर आउँछ । अगाडि बढेको काम नयाँ अधिकृत आएपछि फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा विकास योजना सञ्चालनमा अवरोध पुग्यो । संघीय सरकारले एक वर्षसम्म त राखिदियोस् ।’

कर्मचारी समायोजनको हल्लाले कर्मचारीलाई काम गर्न जाँगर छैन, कहाँ सरुवा हुने हो भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको उनले बताए । ‘संविधानमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार भनिएको छ, छिटो कर्मचारी सरुवाले हामी पीडित छौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई राम्ररी काम गर्न दिइयोस् । अधिकृत सहित अन्य कर्मचारीलाई ६ महिना टिक्न नदिने अनि जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भनेर आरोप लगाउनु स्थानीय तहलाई असफल गराउन खोज्नु हो ।’

कर्मचारीको अस्थिरताले विकासका काममा असर परेको छ । नीति निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधि हुन् । त्यसको कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारी बारम्बार फेरबदल गरिदिएपछि सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको पाणिनि गाउँपालिका अध्यक्ष अच्यूत गौतमले बताए । ‘एउटै व्यक्ति एक आर्थिक वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने हो भने काम गर्न सहज हुन्थ्यो, उनले भने ।’ सरकारले काठमाडौं महानगरको प्रशासनिक नेतृत्व विशिष्ट श्रेणी (सचिव) लाई तोकेको छ । ५ महानगर र ११ उपमहानगर गरी १६ स्थानीय तहमा सहसचिव, २ सय ९३ नगरपालिका र बढी जनसंख्या भएका २५ गाउँपालिकालाई उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको छ । जिल्लाका सबै पालिकामा उपसचिवको मापदण्डमा परे पनि सबैमा अधिकृत स्तरले नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

पाणिनिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक पन्थीले वर्ष दिन नपुग्दै सरुवा गर्ने काम ठीक नभएको बताए । नयाँ पालिकामा आउँदा त्यहाँको वस्तुस्थिति र परिवेश बुझ्न केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘दुई वर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा प्रमुख बस्न त्यति उचित हुँदैन तर अधिकृतको छिटो सरुवा सरकारले गर्नु हुँदैन, उनले भने । जनप्रतिनिधिले कानुन मिचेर काम गर्न दबाब दिनेजस्ता समस्याले आफ्नो ‘करिअर’ हेर्ने कर्मचारी बस्न नचाहने हुन्छन् । मेयर, उपमेयर र पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले विधि र कानुन मिचेर काम गर्न आउने दबाब झेल्न कर्मचारीलाई चुनौती छ ।

कानुन र नियम भनेको जनताको भोट हो भन्ने केही जनप्रतिनिधिको बुझाइले काम गर्न अलि गाह्रो भएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भनाइ छ । अनुकूल र आफूले भने अनुसार काम नगरेमा जनप्रतिनिधि नै मन्त्रालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराउन धाउँछन् । त्यसमा जनप्रतिनिधिले राजनीतिक रंग पनि देखाउने गरेको कर्मचारीको आरोप छ । दलका नेताले आफूले भनेको काम गर्न दबाब दिन्छन् । नियमले काम नगरिदिएपछि रीस पोखेर मन्त्री, नेता र मन्त्रालयलाई गुहारेर सरुवा गराउन लाग्ने कर्मचारीले गुनासो गरे ।