स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : कर्मचारी आन्दोलन स्थगित

कर्मचारी आन्दोलन लम्बिएपछि राज्यमन्त्री यादव नेतृत्वको टोली विवाद समाधान गर्न बिहीबार घोराही आएको थियो
दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक महिनादेखि जारी कर्मचारी आन्दोलन शुक्रबारदेखि स्थगित भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टोलीले आन्दोलनरत कर्मचारी, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय तह, नागरिक समाज, प्रतिष्ठान सरोकार समिति र सरकारी अधिकारीबीच २ दिनसम्म वार्ता र छलफल गरी समस्या सुल्झाएको हो । 

दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलित कर्मचारी, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव ११ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रतिष्ठानबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । सम्झौतापछि कर्मचारी नियमित काममा फर्किएका छन् ।

Citizen

कर्मचारी आन्दोलन लम्बिएपछि राज्यमन्त्री यादव नेतृत्वको टोली विवाद समाधान गर्न बिहीबार घोराही आएको थियो । साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका सबै कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको समानस्तर र तहको पदमा सर्त, बन्देज र सेवा सुविधा लागू हुने गरी प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्नेसहमति भएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिष्ठानकै ऐन नियमअनुसार करार सम्झौता हुने, हालसम्म भुक्तानी हुन बाँकी तलब भत्ता यथाशीघ्र प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्ने र प्रतिष्ठानको लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तिपश्चात् श्रेणीविहीन कर्मचारीबाहेकका अवकाश हुने कर्मचारीले कुनै माग र आन्दोलन गर्न नपाउने सहमति भएको छ ।

साथै, श्रेणीविहीन र ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा अवधि तेस्रो पक्षबाट नल्याएसम्म र ल्याउनुपर्ने देखिए हालकै कर्मचारीलाई राख्ने, प्रतिष्ठानले आगामी असार मसान्तसम्म स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने र हाल कार्यरत कर्मचारीलाई एक महिनाको सूचना दिई प्रतिष्ठानले अवकाश दिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा खटाउने, सेवाबाट बर्खास्तमा परेका हिमराज गौतमलाई हाल ३ महिना र ठगुराम भण्डारीलाई एक महिनाको करार म्याद थप गर्ने र ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा मासिक ज्यालादारीको सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी, आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक हिमलाल गौतमको रोहबरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानमा साबिक उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका ६२ बढी कर्मचारी पेसागत सुरक्षा र तलबभत्ताको माग गर्दै पुस ३० देखि काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको थियो । कर्मचारी आन्दोलनका कारण उपचार अवरुद्ध भएपछि राज्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा विशिष्ट श्रेणीका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल, सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराई दाङ आएका थिए ।

विवाद समाधन गरेर फर्कंदै गर्दा राज्यमन्त्री यादवले जिम्मेवार र अनुशासित भएर सेवामा खट्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘जिम्मेवारी र अनुशासन भुलेपछि विवाद बढ्छन् । प्रतिष्ठानले दिएको जिम्मेवारीलाई जनताको सेवासँग जोडेर खट्नुहोला,’ उनले भने, ‘विकास समितिबाट आएका सबै कर्मचारीको जागिर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सुनिश्चित भएको छ । इमानदारी देखाएर उपचारमा लाग्नुहोला ।’

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले कर्मचारीलाई सहमतिअनुसार आइतबार सेवा करार सम्झौतापत्र दिने जानकारी दिइन् । अब प्रतिष्ठानले गति लिनेमा उनले आशा व्यक्त गरिन् ।

साबिक उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदा नेपाल सरकारका तर्फबाट करारमा काम गर्दै आएका २८ जना कर्मचारीको भने जागिर सुनिश्चित भएन । ती कर्मचारीबारे नेपाल सरकारले निर्णय लिने भन्दै प्रतिष्ठानले म्याद थप गर्न नसक्ने जानकारी दिएको छ । चिकित्सक, प्रशासनिक कर्मचारी, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी गरी २८ जनाको जागिर पुस मसान्तमैसकिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०८:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँमा खानेपानी परियोजना

कान्तिपुर संवाददाता

दैलेख — नौमुले गाउँपालिका ३, द्वारीमा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा सुधार ल्याउनेगरी कोरियाली रेडक्रसको सहयोगमा खानेपानी परियोजना सुरु गरिएको छ । नेपाल रेक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखामार्फत उक्त योजना सञ्चालन गर्न थालिएको हो ।

सरसफाइ, स्वच्छता तथा खानेपानी व्यवस्थापन परियोजनाले द्वारीका स्थानीयलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने उक्त परियोजनाले खानेपानी व्यवस्थापनतर्फ आयोजना निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने शाखाले जनाएको छ । परियोजना अधिकृत हीरासिंह विश्वकर्माले क्षेत्रको विस्तृत सर्भे गरेर कुन ठाउँका समुदायमा खानेपानीको समस्या छ भन्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनले बताए । सम्भाव्यता अध्ययनकाआधारमा योजना छनोट गरिनेछ ।

उनका अनुसार परियोजनाले समावेशी सरसफाइतर्फ विद्यालय तथा समुदायमा शौचालय निर्माण र मर्मत सम्भारसँगै जुठ्यान तथा गोठ व्यवस्थापनसमेत गरिनेछ । नौमुलेका ९ वटा विद्यालयमा परियोजनाले काम गर्ने शाखाले जनाएको छ । शाखाकाअनुसार अति विपन्न घरपरिवारलाई शौचालय निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

लैंगिक समावेशीकरणतर्फ महिला सशक्तीकरण र आयआर्जन तथा क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ । सरसफाइ अभियान, व्यवहार परिवर्तन र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने अधिकृत विश्वकर्माले जनाए, ‘सरसफाइको अवस्था सुधारमा महिलाको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा जुनियर रेडक्रस सर्कल बनाई कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं ।’ परियोजनाले सरसफाइ, स्वच्छता तथा खानेपानी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पहिलो वर्ष ८५ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT