बाध्यताले जमिन बाँझो

सरकारले कृषकलाई सुविधा घोषणा गर्छ तर व्यवहारमा लागू हुँदैन । थारूका अनुसार खेतीको सिजनअघि प्रत्येक वर्ष मलखाद, बीउ र सिँचाइ अभाव झेल्नुपर्छ । जनशक्ति पनि अभाव छ । राजापुर नगरपालिका–४ का वडाअध्यक्ष रमण रेग्मी सिँचाइ, मल र बीउ मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् । ‘खेती गर्ने समयमा केही पाइँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्नेभन्दा खेत बाँझो राखे जरिवाना असुल्ने सरकारी निर्णयले किसान मारमा छन् ।’

राजापुर र गेरुवा जिल्लाका अन्नभण्डार मानिन्छन् । त्यहाँ १६ हजार हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन छ । २०५० सालमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानीमा राजापुर सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो । अहिले नहरमा पानी नै आउँदैन ।

मल र सिँचाइ अभावले उत्पादन घट्दै गएपछि लागत उठ्न छाडेको बारबर्दिया–४ का फूलपाती चौधरीले बताए । ‘छाडा पशुले बाली खाने समस्या छ,’ उनले भने, ‘उब्जनी हुन छाड्यो, बाध्यताले बाँझो राख्नुपरेको छ ।’ गेरुवा गाउँपालिकाले वर्षमा एक बाली खेती नगरे २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । गाउँपालिकामा अधियाँमा खेती गर्ने किसानसमेत पाइँदैनन् ।

जग्गाधनीले बाँझो राख्ने गरेकाले यस्तो नियम लागू गरेको उपाध्यक्ष हिमकुमारी चौधरीले बताइन् । जिल्लामा कुल २ लाख २ हजार ५ सय हेक्टर जमिन छ । त्यसमध्ये ७५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य छ । ६० हजार १ सय हेक्टरमा खेती भइरहेको कृषि कार्यालयका प्राविधिक सहायक कमल तामाङले बताए । जिल्लामा १४ हजार ९ सय हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको उनले जनाए ।

सिँचाइकै सास्ती

बाँकेको अधिकांश क्षेत्र सुक्खाग्रस्त छ । नेपालगन्ज उपमहानगर, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, बैजनाथ, जानकी, डुडवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा आकासे पानीका भरमा खेती हुन्छ । मर्कामा परेका बेला संघीय सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुन बनाउँदै छ ।

किसानले सजायभन्दा सिँचाइ माग गरेका छन् । बाँकेमा कुल खेतीयोग्य जमिनको १५ हजार हेक्टर (३० प्रतिशत) क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा छ । तथ्यांक टयुबवेलबाट हुने सिँचाइको पनि हो । ‘पहिले सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुपर्‍यो । सिँचाइ भएर पनि बाँझै राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ सोनपुरका रामदिन यादवले भने, ‘सिँचाइ नपुर्‍याउँदै कारबाही गर्ने कानुन ल्याउनु उपयुक्त होइन ।’ जिल्लामा ५२ हजार २ सय ३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ ।

वर्षाले साथ दिए १ लाख ३८ हजार ७ सय टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । सिँचाइ नभएको स्थानमा किसानले टयुबवेल जडान गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख सागर ढकालले कानुन सकारात्मक भएको बताए । कानुनले खेतीलाई बढावा दिने उनको विश्वास छ । ‘तर सिँचाइ सुविधा नहुँदासम्म सम्भव छैन,’ उनले भने । खेत बाँझो हुनुका कारण सोधेर मात्र जरिवानाको व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

बाँझो जमिनमा कर

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा जमिन बाँझो राखे अतिरिक्त कर लगाउने उल्लेख छ । ‘वर्षमा एक बाली नलगाएर बाँझो छोड्नेलाई निरुत्साहित गर्न अतिरिक्त शुल्क लगाइँदै छ,’ नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने, ‘जमिनको उपयोग गर्नुपर्छ । खाली छोड्न पाइँदैन ।’

तीन बाली उत्पादन गरेर जग्गाको अधिकतम सदुपयोग गर्नेलाई करमा छुट दिने उनले बताए । कृषि व्यवसाय तथा कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्नेलाई सिफारिस शुल्क, दर्ता शुल्क तथा नवीकरण शुल्कमा केही छुटको व्यवस्था मिलाउने पाण्डेले जानकारी दिए । जमिन उपयोग गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन वर्षका रूपमा मनाउने नीति पनि तय गरिएको छ ।

६ सय बिघामा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा निर्माण गर्ने र ५ सय बिघामा व्यावसायिक तरकारी खेती उत्पादन गर्ने नीति अंगीकार गरिएको पाण्डेले बताए । ‘खण्डीकरण रोकेर एक वर्षमा १ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने नीति छ,’ उनले भने, ‘कृषक परिचयपत्र, कृषक पोसाक र किसानसँग कृषि वैज्ञानिक भेटघाट कार्यक्रम गर्दै छौं ।’ सुकुम्बासीले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहे तोकिएको भाडाको ५० प्रतिशत अनुदान दिने पाण्डेले बताए । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तुलसीपुरको मात्रै भूमिसम्बन्धी नीति तय भएको छ ।

खाली राख्न नपाइने

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे जरिवाना लिएर नगरले नै भाडामा लगाउने नियम बनाएको छ । खण्डीकरण र प्लटिङ रोक्न नगरपालिकाले यस्तो नीति ल्याएको हो । त्यसका लागि नगरकार्यपालिकाको टोलीे भू–उपयोग योजना र कार्यविधि बनाउन जुटेको छ ।

१ सय ६२ दशमलव १८ वर्गमिटर क्षेत्रफलको सैनामैनामा करिब ९० प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले जग्गा खाली राख्न नपाइने नियम बनाएको छ । खण्डीकरण रोक्न र उत्पादन बढाउन यस्तो तय गरिएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । नगरमा ६० प्रतिशत भूमि खेती गर्न मिल्ने छ । खाली जमिनमा केरा, मकै, घाँस, फूल, नर्सरी सञ्चालनलगायत कृषिजन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिँदै छ । प्लटिङ गरिएको जग्गासमेत नगरपालिकाले भाडामा दिन मिल्ने गरी कार्यविधि बनाउँदै छ ।

देवदह नगरपालिकाले जग्गा जोगाउन वैज्ञानिक नीति बनाएको छ । प्लटिङलाई निषेध गरेको छ । खाली नराख्न चक्लाबन्दी, कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा र मल, बीउमा अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । धेरै खेतीयोग्य जग्गा घडेरी र प्लटिङमा परिणत भएपछि बाँझो नराख्न यस्तो निर्णय लिइएको नगरप्रमुख हीराबहादुर खत्रीले बताए ।

माछा, धान, गहुँ र दूध उत्पादनमा देशकै अग्रणी मानिने रूपन्देहीमा १० वर्षयता करिब ५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ । जथाभावी प्लटिङले एक वर्षमा कम्तीमा ५ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भएको साविक कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ ।

नीति छैन

कपिलवस्तुका १० वटै स्थानीय तहले भू–उपयोग नीति बनाएका छैनन् । खेतीयोग्य जग्गा बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउने नीति नहुँदा खण्डीकरण बढेको छ । प्लटिङले उर्वराभूमि नासिँदै गएको छ । जिल्लामा कपिलवस्तु, बुद्धभूमि, शिवराज, महाराजगन्ज, वाणगंगा र कृष्णनगर नगरपालिका तथा शुद्धोदन, विजयनगर, मायादेवी र यशोधरा गाउँपालिका छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने वाणगंगा नगरपालिकाले भू–उपयोग नीति बनाउने तयारी गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम मरासिनीले बताए । ‘नीति बनाउनेबारे छलफल चलेको छ,’ विजयनगर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद चौधरीले भने, ‘बनाइसकेका छैनौं ।’

पहाडमा चासो छैन

पाल्पा र अर्घाखाँचीका स्थानीय तह अहिलेसम्म जग्गा बाँझो राख्नेलाई के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाले नीति त पारित गरेको छ तर कार्यक्रम र कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । पूर्वखोला गाउँपालिकाले तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ । अन्य गाउँ र नगरले यस विषयमा चासो दिएका छैनन् ।

‘सबै वडाको जग्गाको तथ्यांक निकाल्न सकिएको छैन,’ माथागढीका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले भने, ‘वस्तुगत विवरण बनाउन लागेका छौं, त्यसपछि कति जग्गा बाँझो छ भन्ने यकिन हुन्छ ।’ सरकारको कानुन आएपछि मात्र सोहीअनुसार नबाँझिने गरी कार्यविधि बनाइने उनले बताए ।

जग्गा कारोबारीले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कका खेत प्लटिङ गरेका छन् । सयौं मुरी अन्न फल्ने खेतबारी बाँझिएका छन् । उत्पादन घट्दो छ । जनप्रतिनिधिको त्यसमा चासो छैन । बीउ र औजार वितरण, तालीम, गोष्ठी र कृषकलाई अनुदान दिनेबाहेक दीर्घकालीन योजना नगर र गाउँपालिकासँग छैनन् ।

‘बोलेर मात्र समृद्धि हुँदैन, दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ,’ धारापानीका कृषक ज्ञानबहादुर नेपालीले भने । जनप्रतिनिधि आएपछि फरक ढंगले काम हुन्छ भन्ने आसले भोट दिए पनि उपलब्धि केही नदेखिएको उनले बताए ।

(बर्दियाबाट कमल पन्थी, बाँकेबाट ठाकुरसिंह थारू, दाङबाट दुर्गालाल केसी, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, रूपन्देहीबाट अमृता अनमोल, पाल्पाबाट माधव अर्याल र अर्घाखाँचीबाट वीरेन्द्र केसी)