वन्यजन्तुले हैरानी

सन्धिखर्क र भूमिकास्थान नगरपालिकाका बस्तीमा चितुवाद्वारा १० वर्षमुनिका बालबालिकामाथि आक्रमण
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — गाउँमा चितुवा र भालुले मान्छेमाथि आक्रमण गर्छन् । बँदेल, दुम्सी र बाँदरले खेतबारीको अन्नबाली खाएर हैरान बनाइरहेका छन् । जिल्लामा वन्यजन्तुका कारण मानवीय र बालीनालीमा क्षति बढिरहेको छ ।

आक्रमणमा कमी नआएपछि यहाँका बासिन्दा हैरान छन् । आक्रमणमा अधिकांश बालबालिका परेका छन् । चितुवा आक्रमणबाट ५ वर्षमा १४ जनाले ज्यान गुमाइसके । ११ घाइते भए ।

Citizen


सन्धिखर्क र भूमिकास्थान नगरपालिकाका बस्तीमा पसेर चितुवाले १० वर्षमुनिका बालबालिकामाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । शीतगंगा नगरपालिकामा भालुले घाँस काटदै गरेका र सर्वसाधारण बटुवालाई चिथोरेर घाइते बनाउन छाडेका छैनन् । बँदेल, दुम्सीले अन्नबाली खाएर उठिवास लगाउन थालेको स्थानीय गुनासो गर्छन् । मालारानी, छत्रदेव र पाणिनि गाउँपालिकामा बाँदरको बिगबिगी छ ।

३ महिनाअघि ढिकुराका ४ वर्षीय आर्यन घिमिरेले चितुवाको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाए । तीजको दिन दर खान मामाघर जाँदै गर्दा चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका घिमिरेका परिवारलाई डिभिजन वनले १० लाख रुपैयाँ राहत दियो । शीतगंगा नगरपालिकामा भालुको आक्रमणबाट घाइते भएका गिरिराज घम, मानबहादुर नेपाली र मुक्तबहादुर सारूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गरायो । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भए वा घाइते भए सरकारले राहत दिने व्यवस्था छ ।

घिमिरेको ज्यान लिएपछि वन कार्यालयले ढिकुराको पियाँले जंगलमा पासो थापेको थियो । पासोमा परेको घाइते चितुवालाई सन्धिखर्क ल्याउँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भयो । त्यसपछि वनले घिमिरे र मृतक चितुवाको डीएनए परीक्षण गर्न रगत, खकार, दिसा काठमाडौं पठायो । उक्त डीएनएले मेल खायो । डेढ वर्षअघि किमडाँडामा पासोमा परेको चितुवालाई स्थानीयले घरेलु हतियार प्रहार गरेर मारेका थिए । फुदबाङमा एउटा चितुवा मृत फेला परेको थियो ।

सन्धिखर्क नगरको कुर, खाँचीकोट, किमडाँडा, भालुखोला र भूमिकास्थान नगरको ढिकुरा, नुवाकोट गाउँमा साँझको बेला बालबालिकामाथि वन्यजन्तुको आक्रमण बढिरहेको छ । डिभिजन वन प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले आहारा नपाएपछि चितुवा बस्तीमा छिर्न थालेको बताए ।

‘जताततै मोटरबाटो खनिए, उसलाई बस्ने ठाउँ डिस्टर्व भयो,’ उनले भने, ‘मोटर बाटोबाट हिँडेर मानव बस्तीमा आउन सहज भयो । जंगलमा खानेकुरा केही नभएपछि भोकाएको चितुवाले मान्छेमाथि आक्रमण गर्छ ।’ चितुवाले आक्रमण गर्दा प्रतिकार गर्न नसक्नेलाई खोज्छ । बच्चाले प्रतिकार गर्न सक्दैनन्, त्यसैले साँझका बेला ढुकेर आक्रमण गर्ने उनले बताए ।

‘चितुवासहित वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,’ मानन्धरले भने, ‘यहाँको समस्याबारे संघ र प्रदेश मन्त्रालयमा जानकारी पठाएका छौं । कानुनी अधिकार प्राप्त भएमा नियन्त्रण गर्न सकिएला ।’ अहिले प्रचार–प्रसार, चितुवाबाट जोगिने उपाय, तरिका, स्कुलका कक्षाकोठामा प्रशिक्षण दिएर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व चर्किंदै गएको उनले बताए । सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कमलप्रसाद भुसालले चितुवाबाट बालबालिका जोगाउन नगरले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताए । कानुनले २६ प्रकारका स्तनधारी जीव मार्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।

बाँदरको बिगबिगी
छत्रदेव, पाणिनि र मालारानी गाउँपालिकाका जंगल, खर्‍यान, खेतबारी र घरका छानामा बाँदर बसेको देखिन्छ । छत्रदेवको ठूलापोखराका कृषक कृष्णप्रसाद पाण्डेले वर्षामा मकै जोगाउन बारीमा चौकीदारी नबसे एउटा घोंगा पनि भित्राउन नपाइने बताए ।

‘हिउँदमा गहुँ र तरकारी पनि खाइदिन्छ । घरनजिकै रूखमा बसेको हुन्छ, मान्छेलाई छक्याएर घरभित्र पसेर कसौंडीको भात, कराईको तरकारी, अन्नपात र लत्ताकपडा नोक्सान पारिदिन्छ, हामी त हैरानै भयौं,’ उनले भने । परिवारको एक जना सदस्य त घरभित्र बाँदर छिर्नबाट रोक्न चौकीदारी नै बस्नुपर्ने उनले बताए । मकै जोगाउन स्कुलको पढाइ नै छुटाएर विद्यार्थी लौरो लिएर बारीको छेउमा बस्ने गर्छन् ।

पाणिनि गाउँपालिका सिम्लेका कृषक सीता पौडेलका अनुसार पहिले बाँदरले सुन्तला खान्थेन । सुन्तला फोक्दा बोक्राबाट अमिलो रस झर्छ । उक्त रस आँखामा परेपछि खाँदैनथ्यो । ‘अहिले सुन्तला ढाडपछाडि लगेर बोक्रा फाल्छ, भित्रको खान्छ,’ उनले भनिन्, ‘एक्लै महिला देख्दा झम्टिन खोज्छ । ढुंगाले हानेर लखेटे पनि मान्छेलाई टेर्न छाड्यो । दु:ख गरेर अन्न, तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्छौं, त्यो हामीलाई होइन बाँदरको आहारा भएको छ ।’
छत्रदेव गाउँपालिकाले अघिल्लो गाउँसभाबाट प्रत्येक वडामा एक–एक लाख रुपैयाँका दरले बाँदर हेरालु राख्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसपालि यो कार्यक्रम छैन । ‘बाँदरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर उपाय खोज्दै छौं, बाँदर विशेषज्ञसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले भने, ‘संघ र प्रदेशको वन मन्त्रालय र सांसदसँग नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउन माग गरेका छौं । जताततै बगालै बगाल छ । यसरी बढ्दै जाने हो भने बाँदरकै राज्य चल्छ ।’

छत्रदेवमा गाउँलेले समूह बनाएरै बाँदर खेतबारीबाट लेखट्छन् । उतिबेलै फर्केर आइहाल्छ । बाँदरले अन्नबाली सखाप पारिदिन्छ । ‘बाँदरका कारण मैले सुरु गरेको कृषि, पशुपालन र उत्पादनबाट समृद्ध गाउँपालिका बनाउने योजना धरापमा परेको छ,’ उनले भने । छत्रदेव, पाणिनि र मालारानीसँग सीमा जोडिएकाले त्यता पनि बाँदर पस्न थालेको छ ।

भालु, दुम्सी र बँदेल
भालुको आक्रमणबाट शीतगंगामा ४ वर्षमा ६ जना घाइते भए । सिद्धाराका मुक्तबहादुर सारूलाई ६ महिनाअघि वनमा गोरु चराउँदै गर्दा झाडीमा लुकेको भालुले आक्रमण गर्‍यो । प्रतिकार गरेर ज्यान जोगाए । शरीरभर चिथोरेर घाइते बनायो । बेला–बेला आक्रमण प्रयास भएको थियो । यस क्षेत्रमा घना जंगलक्षेत्र धेरै र बस्ती थोरै छ ।

यहाँ भालुको संख्या धेरै छ । जंगलको लामो बाटो पैदल हिँडनुपर्छ । शीतगंगा नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले भालु, बँदेल र दुम्सीले मानव बस्तीमा आतंक मच्याएको बताए । ‘जनताले धपाइदिन पर्‍यो भनेर माग गर्छन्,’ उनले भने, ‘नियन्त्रण गर्न वा मार्न कानुनले मिल्दैन । अब मानव बस्ती जोगाउने सकस छ ।’

किसानले दु:ख गरेर खेतीपाती गरेका हुन्छन् । ‘रातिमा आएर बँदेल र दुम्सीले खाइदिएर सखाप पार्छ अनि के खाएर मान्छे बाँच्ने ? आपतै छ,’ उनले भने । अन्न खेतीजति सबै जंगली जनावरले खाइदिएपछि परिवार पाल्न विस्थापित हुने अवस्थाआएको उनले बताए ।

सधैं चुनावी नारा
चुनावमा दलका नेताले सम्बन्धित वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रका गाउँलेसित पूरै नियन्त्रण गरिदिन्छौं, हामीलाई भोट दिनूस् भन्न कसैले छुटाउँदैनन् । जितेपछि कानुनले दिँदैन भनेर उम्किन्छन् ।

‘कि त हामीलाई अन्यत्रै बसाइँसराइ गरिदिनु पर्‍यो, नत्र हामी के खाएर बस्ने ? हामीले उब्जनी गरेको सबै वन्यजन्तुले खाइदिन्छन्,’ सिद्धाराकी पुतला थापाले भनिन् । सांसद र नगरपालिकाको चुनावमा ‘चिन्ता नगर्नूस्– दुम्सी, बँदेल एउटा पनि देख्न पाउनुहुन्न, सबै समस्या समाधान गरिदिन्छौं’ भन्ने नेताले अहिले वास्ता नगर्ने उनले बताइन् ।

‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ,’ प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले भने, ‘अब छिट्टै अर्घाखाँचीको वन्यजन्तु समस्याबारे प्रदेशका वनमन्त्री रमुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्छु ।’

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक निर्माणमा वन कार्यालयको रोक

१० स्थानीय तहकै लागि छानबिन गर्न भन्दै उजुरी
कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको शंखमूलदेखि छत्रेश्वरी मन्दिर जाने सडक चौडा गराउने क्रममा स्थानीयले वन मासिन थालेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयमा उजरी दिए । लगत्तै कार्यालयले सडक निर्माण कार्यमा रोक लगायो ।

डिभिजन कार्यालयले शारदा नगरपालिका १३ स्यानीखालबाट परेको उजुरीअनुसार छानबिन गर्‍यो ।

उक्त सडक मात्र होइन, अन्य सडक निर्माणमा समेत वन कार्यालयले रोक लगाउनेगरी प्रक्रिया सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा निर्माणको काममा समस्या भएको छ । कार्यालयका अनुसार कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याएका जंगल क्षेत्रमा सडक खन्न रोक लगाउन थालिएको हो ।

जसले सडकमै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका जिल्लाका १० स्थानीय तह अप्ठ्यारोमा परेका छन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहकै लागि छानबिन गर्न भन्दै वनमा उजुरी परेपछि वन कार्यालयले कडाइ गरिएको जनाएको छ । गैरकानुनी ढंगबाट वन मासेर सडक खन्नु विनाश भएको डिभिजन वन प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले बताए । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाए ।

उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याएका सडक निर्माण गर्न रोक लगाइनेछ । सडक निर्माण गर्नैपर्ने भए वातावरणमैत्री विधिबाट गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं, कानुनले हामीलाई पनि नियन्त्रण गरेको छ,’ उनले भने, ‘सडक खन्दा भकाभक रूख ढाल्ने काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न खोजेका हौं ।’

दाङ हुँदै सुर्खेत जाने सडकमा पर्ने कालिमाटी क्षेत्रमा चार सयभन्दा बढी रूख काट्नुपर्ने भएपछि सडकको काम रोकिएको थियो । प्रक्रियामा गएपछि वन विभागले रूख काट्न सहमति दिएको छ । अहिले रूख हटाउन थालिएको डिभिजन वनले जनाएको छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने क्रममा डोजर लगाई सडक खन्दा सामुदायिक वनहरू नांगो देखिन थालेको उनले जनाए । वातावरण संरक्षण तथा वन जोगाउन स्थानीय तहले कुल बजेटको २ प्रतिशत रकम छुट्याएर बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले अहिले कपुरकोटबाट रिङरोड बनाउने सडकमा पनि धेरै रूख क्षति हुने देखिएको बताए । उनले समयमै प्रक्रियामा आउन उपभोक्ता समितिसँग आग्रह गरिएको जनाए । ‘सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन्, अधिकांश सडक निर्माणका क्रममा वनमा ठूलो क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै यसबारे सोचिएन भने वन विनाशले ठूलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।’

कालिमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले कानुन बाधक भएकाले सडक निर्माणको काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । उनले वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेको दाबी गरे । गाउँपालिकाले यो वर्ष सडक निर्माणमा ३ करोड विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सडकका ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।

झन्डै तीन करोड रकम सडकमा विनियोजन गरेको बाग्चौर नगरपालिकाले धेरै ठूलो योजना नभए पनि ठाउँठाउँमा रूखहरू ढल्ने भएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म मल्लले वन मासिने ठाउँमा डिभिजन वन कार्यालयले काम गर्न नदिए उक्त बजेटले अन्य काम गर्ने जानकारी गराए । अहिलेसम्म सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनबाट सडक निर्माण गर्नुपरे वन उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।

सात करोड ७२ लाख सडकमा विनियोजन गरेको बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्दकुमार पुनले प्रक्रियामा जानुपर्ने स्थितिले समस्या उत्पन्न भएको बताए । गत वर्ष आफ्नै तरिकाले सडकको काम गरिएको बताउँदै कानुनी प्रक्रियामा जाँदा केही सडक योजनाको काममा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ । पहिलो वर्षमा धेरै सडकको ट्रयाक ओपन गरिसकेकाले धेरै रूख काट्नुपर्ने अवस्था नआउने उनले जानकारी दिए ।

कुमाख गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणका लागि ५ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्त डाँगीले सडक निर्माणका क्रममा उपभोक्ता समितिले वन संरक्षणप्रति बेवास्ता गर्दै रूख मास्ने गरेको जनाए ।

वातावरण संरक्षण मात्र नभई पहिरो नियन्त्रण र मुहान संरक्षणका लागि वन क्षेत्रमा विकासका काम गर्दा होस् पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सडक निर्माणको काम गर्नुपरेमा सामुदायिक वनका रूख जोगाउन कानुनअनुसार अगाडि बढ्न समितिलाई सचेत गराउने गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT