आय–व्यय प्रक्षेपणमा ढिलाइ

प्रक्षेपण तथ्यांक बुझाउने समय एक महिना बितिसक्दा पनि संघीय सरकारसमक्ष बजेटको पूर्वतयारी तथा आय–व्ययको विवरण पुगेको छैन । जसका कारण बस्ती स्तरको योजना छनोट र सरकारले निर्धारण गरेको योजना छनोट चरण प्रभावित भएको छ ।

पहिलो चरण पूरा नगर्दा दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्न समस्या देखिएको छ । योजना छनोट प्रक्रियाका चरण एक–अर्काका परिपूरक मानिन्छन् । ‘बजेटको पूर्वतयारी तथा आय–व्यय प्रक्षेपण समयमा नगर्ने हो भने संघीय सरकारबाट आउने बजेट प्रभावित हुन सक्छ,’ जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सामाजिक विकास अधिकृत मीनबहादुर मल्लले भने, ‘समयमै प्रक्रिया पूरा नगरिए स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने बजेट संघीय सरकारलाई जानकारी नहुन सक्छ ।’

पहिलो चरणअन्तर्गत आउने चैत मसान्तभित्रै बजेट सिल प्रदेश सरकारलाई पठाई सक्नुपर्छ । तर, संघीय सरकारलाई आय–व्यय प्रक्षेपण पठाउन नसकेका उनीहरूलाई चैत मसान्तसम्म पठाउन कठिन हुनेछ । ‘योजना छनोट प्रक्रियाबारे स्थानीय सरकारहरू उदासीन देखिन्छन् । जुन राम्रो कुरा होइन,’ सामाजिक विकास अधिकृत मल्लले भने, ‘योजना छनोट प्रक्रियामा चुक्ने हो भने पालिकाका विकास योजना प्रभावित हुनेछन् ।’

दोस्रो चरणमा स्थानीय सरकारले आफूसँग भएको स्रोत तथा अनुमानित बजेट वैशाख १० गतेभित्रै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसलगत्तै बस्ती तथा योजना छनोट कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ । वैशाख मसान्तभित्रै बस्तीमै पुगेर आवश्यक पर्ने विकासका योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ ।

तर, पहिलो चरणको काममा पालिकाहरू उदासीन देखिएका कारण बस्ती स्तरको काम प्रभावित हुने देखिएको छ । बजेटेको पूर्वतयारी नगरिए बस्तीका योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ । केही स्थानीय सरकारहरू भने बजेट प्रक्षेण तथ्यांक संघीय सरकारलाई पठाउने तयारीमा रहेको दाबी गर्छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरि प्याकुरेलले पहिलो चरणको काम पूरा गरिसकेको बताए ।

त्यस्तै चौथो चरणमा वडा तहमा छनोट भएका योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्नेछ । जुन जेठ १५ गतेभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ । पाँचौं चरणमा असार ५ गतेभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति छ ।

छैटांै चरणमा गाउँ तथा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्रै सक्नु पर्नेछ । सातौं चरणमा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वन गर्नु पर्नेछ । विकासको मुटु मानिने बस्ती स्तरको योजना छनोट गर्न स्थानीय सरकार अनुदार देखिएका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारहरू बस्ती नपुग्दा त्यहाँका योजना गाउँमै सीमित छन् । स्थानीय सरकार गठन हुनुअगावै योजना छनोटको काम मंसिर महिनाबाटै सुरु हुने गरेको थियो । योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरण अवलम्बनबिना स्थानीय तह सशक्त रूपमा सबल हुन सक्दैनन् ।

बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्तीसोनारी, डुडवा र नरैनापुर गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तह छन् ।