वन्यजन्तु जोगाउन उच्चस्थली

नवीन पौडेल

परासी — अघिल्लो वर्ष नारायणीमा आएको बाढीले चितवन निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु बगायो । गैंडा, बाघ, हरिण, बँदेल लगायत आँखैसामु बगेको सबैले देखे । त्यसरी बगेका प्राणीको तत्काल उद्धार गर्न सकिएन ।

पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पश्चिम नवलपरासीको सुस्तासम्म नदीको बहाव घटेपछि धेरै वन्यजन्तु मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । बगेर मर्नेमा दुर्लभ एकसिंगेगैंडा पनि थिए । अधिकांश त्रिवेणी ब्यारेजमा अडकिएका थिए ।

भारत पुगेर अलमलिएका गैंडालाई लामो समयपछि फिर्ता ल्याइएको थियो । एउटा गंैडा सुस्ता हुँदै बच्चासहित निकुञ्जसम्म आइपुग्यो । यहाँ बसेनि बाढीका कारण वन्यजन्तु बग्ने खतरा बढेपछि नवलपुरको देवचुलीमा उच्चस्थली निर्माण गरिएको छ ।

नारायणी किनारमा अग्लो स्थान निर्माण गरिएको छ । बाढी आउँदा होस् या अन्य खतराका बेला वन्यजन्तु त्यही अग्लो स्थानमा आएर बस्न सकून् भन्ने उद्देश्यले उक्त स्थान बनाइएको हो । तराई भू–परिधि कार्यक्रम (ताल), मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय उपभोक्ताको पहलमा साढे ११ लाख रुपैयाँ लगानीमा मुलुकमा पहिलो पटक उच्चस्थली निर्माण गरिएको हो ।

बाढीले गैंडासँगै अन्य वन्यजन्तु बगाएर भारत पुर्‍याउने हुँदा सुरक्षाका लागि उक्त क्षेत्र बनाइएको उच्चस्थली निर्माण समितिका संयोजक नेत्र पाण्डेले बताए । ‘वन्यजन्तु हाम्रा सम्पत्ति हुन्, यिनीहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘नारायणी वरपरका वन्यजन्तु बर्सेनि बगेर भारत पुग्ने गरेका छन् । धेरै त मर्छन् । त्यसैले सुरक्षाका लागि यस्तो उपाय अनपाएका हौं ।’ यो उपाय सफल भएमा अन्य स्थानमा पनि निर्माण गरिने बताए । अघिल्लो वर्ष आएको बाढी निकुञ्जभित्र पसेको थियो । त्यस क्रममा सुरक्षित स्थान अभावमा धेरै वन्यजन्तु बगेका थिए ।

जमिनबाट २ मिटर उचाइमा उच्चस्थलीमा निर्माण गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य गैंडा जोगाउने रहेको छ । गैडासँगै अन्य वन्यजन्तु आएर बस्न सक्छन् । निर्माण पूरा भएको तीन महिनामै गंैडा आएर आराम गर्न थालेको छ । त्यसमा अन्य वन्यजन्तु पनि रमाउने गरेको स्थानीय ढुण्डीराज केसीले बताए । ‘मानिसलाई बाढी बाट जोगाउन पूर्वतयारी आवश्यक परेजस्तै वन्यजन्तु र र त्यसमा पनि लोपोन्मुख जनावरको संरक्षणमा पूर्वतयारी आवश्यक देखियो,’ उनले भने,‘ मुलुकभरका ठूला नदी किनारमा यस्तो स्थल निर्माण आवश्यक छ ।’

खानेपानी योजना
चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्र्तगत गुन्द्रही ढकाहा सामुदायिक वनभित्र वन्यजन्तुका लागि पानी तान्ने बोरिङ गाडिएको छ । मध्यवर्ती वनमा पहिलोपटक स्वचालित पानी तान्ने बोरिङ जडान गरिएको हो ।

वन्यजन्तुको स्थायी बासस्थान निर्माणका लागि वनभित्र सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने बोरिङ गाडिएको हो । आवाज नआउने भएकाले वन्यजन्तुलाई असर नगर्ने संरक्षणकर्मीले बताए । करिब ६ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको खानेपानी योजनाले सुक्न लागेका सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व जोगाएको छ । घाम लाग्न सुरु भएपछि यसले लगातार पानी फ्याँकिरहन्छ ।

गर्मी तथा हिउँद याममा वनभित्रका सिमसार क्षेत्रमा पानी सुक्न जाँदा वन्यजन्तुका लागि पानीको अभाव हुन जान्छ । वन्यजन्तु पानीका लागि भौंतारिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खानेपानी योजना सञ्चालन गरिएको स्थानीय नरबहादुर महतोले बताए । ‘मानवलाई जस्तै वन्यजन्तुलाई पनि पर्याप्त पानी र सिमसार क्षेत्रको आवश्यकता छ । ‘वन्यजन्तु देखाएर पर्यटन व्यवसाय चलाएका छौं ।त्यसैले तनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’ पानी भएको स्थानमा गंैडा, मृगजस्ता प्राणी आउने भएकाले जंगल सफारी गर्ने पर्यटकले सजिलै हेर्न पाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १०:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आय–व्यय प्रक्षेपणमा ढिलाइ

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — स्थानीय सरकारले बजेटको पूर्वतयारी तथा आय–व्ययको प्रक्षेपण तथ्यांक पुस मसान्तसम्म संघीय सरकारलाई पेस गरिसक्नु पर्ने नीति छ । तर, बाँकेका अधिकांश स्थानीय सरकार त्यसबारे बेखबर छन् ।

प्रक्षेपण तथ्यांक बुझाउने समय एक महिना बितिसक्दा पनि संघीय सरकारसमक्ष बजेटको पूर्वतयारी तथा आय–व्ययको विवरण पुगेको छैन । जसका कारण बस्ती स्तरको योजना छनोट र सरकारले निर्धारण गरेको योजना छनोट चरण प्रभावित भएको छ ।

पहिलो चरण पूरा नगर्दा दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्न समस्या देखिएको छ । योजना छनोट प्रक्रियाका चरण एक–अर्काका परिपूरक मानिन्छन् । ‘बजेटको पूर्वतयारी तथा आय–व्यय प्रक्षेपण समयमा नगर्ने हो भने संघीय सरकारबाट आउने बजेट प्रभावित हुन सक्छ,’ जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सामाजिक विकास अधिकृत मीनबहादुर मल्लले भने, ‘समयमै प्रक्रिया पूरा नगरिए स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने बजेट संघीय सरकारलाई जानकारीनहुन सक्छ ।’

पहिलो चरणअन्तर्गत आउने चैत मसान्तभित्रै बजेट सिल प्रदेश सरकारलाई पठाई सक्नुपर्छ । तर, संघीय सरकारलाई आय–व्यय प्रक्षेपण पठाउन नसकेका उनीहरूलाई चैत मसान्तसम्म पठाउन कठिन हुनेछ । ‘योजना छनोट प्रक्रियाबारे स्थानीय सरकारहरू उदासीन देखिन्छन् । जुन राम्रो कुरा होइन,’ सामाजिक विकास अधिकृत मल्लले भने, ‘योजना छनोट प्रक्रियामा चुक्ने हो भने पालिकाका विकास योजना प्रभावित हुनेछन् ।’

दोस्रो चरणमा स्थानीय सरकारले आफूसँग भएको स्रोत तथा अनुमानित बजेट वैशाख १० गतेभित्रै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसलगत्तै बस्ती तथा योजना छनोट कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ । वैशाख मसान्तभित्रै बस्तीमै पुगेर आवश्यक पर्ने विकासका योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ ।

तर, पहिलो चरणको काममा पालिकाहरू उदासीन देखिएका कारण बस्ती स्तरको काम प्रभावित हुने देखिएको छ । बजेटेको पूर्वतयारी नगरिए बस्तीका योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ । केही स्थानीय सरकारहरू भने बजेट प्रक्षेण तथ्यांक संघीय सरकारलाई पठाउने तयारीमा रहेको दाबी गर्छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरि प्याकुरेलले पहिलो चरणको काम पूरा गरिसकेको बताए ।

त्यस्तै चौथो चरणमा वडा तहमा छनोट भएका योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्नेछ । जुन जेठ १५ गतेभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ । पाँचौं चरणमा असार ५ गतेभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमागर्नुपर्ने नीति छ ।

छैटांै चरणमा गाउँ तथा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्रै सक्नु पर्नेछ । सातौं चरणमा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वन गर्नु पर्नेछ । विकासको मुटु मानिने बस्ती स्तरको योजना छनोट गर्न स्थानीय सरकार अनुदार देखिएका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ ।

स्थानीयसरकारहरू बस्तीनपुग्दा त्यहाँका योजना गाउँमै सीमित छन् । स्थानीय सरकार गठन हुनुअगावै योजना छनोटको काम मंसिर महिनाबाटै सुरु हुने गरेको थियो । योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरण अवलम्बनबिना स्थानीय तह सशक्त रूपमा सबल हुन सक्दैनन् ।

बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्तीसोनारी, डुडवा र नरैनापुर गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तह छन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT