सामान पाएपछि चोर फुक्का

कानुनको झन्झटिलो प्रक्रियाले सामान्य चोरीका घटनामा मुद्दा दर्तै हुँदैनन्
कान्तिपुर संवाददाता

बाँके — चोरी अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा चोरलाई सजाए दिन कठिन भएको छ । कानुनत: कुनै सामानसँगै चोर पक्राउ पर्‍यो भने पीडितले सामानको प्रमाण पेस गरी मुद्दा लड्नुपर्छ । तर, त्यो सामान कहिले पाइन्छ ? टुंगो हुँदैन । 

प्रक्रिया लामो भएकाले पीडित पक्ष आफ्नो सामान पाएपछि चोरलाई सजाय दिनुभन्दा उजुरी नै नदिन उचित ठान्छन् । यहाँ प्रहरीमा दर्ता ७६ चोरीसम्बन्धी मुद्दामध्ये, डाँका चोरीमा ४, साधारण चोरीमा ६४, जबरजस्ती चोरीमा १, सवारीसाधन चोरी ६ र चोरी उद्योगमा १ छन् ।


तीमध्ये साधारण चोरी र सवारी साधन चोरीका मुद्दामा पीडितले चोर पक्राउ गराउन सहयोग नगर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘खासगरी दैनिक जीवनमा नभई नहुने सामान चोरी भएमा पीडित पक्षले सामान पाएपछि उजुरी दिन मान्दैनन्,’ एसपी अरुण पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी संकटमा पर्छौं । चोरलाई छाड्न पनि सकिँदैन, समाउने आधार पनि हुँदैन ।’


बारम्बार चोरिरहनेलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर भए पनि जेलमा राख्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा पीडितले साथ नदिँदा चोरलाई छोड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । सामान्य चोरीमा यस्तो समस्या देखिन्छ । दाङ लमहीकी तारा खडका परिवारसहित उपचारका लागि बिहीबार भारत जाँदै थिइन् । सीमास्थित भन्सार कार्यालय नजिकै जाँचबुझका क्रममा उनको हाते झोला चोरी भयो ।


झोला लिएर भागेको चोरलाई प्रहरीले सीमामै भेटायो । सामान पाएपछि ताराले चोरविरुद्ध मुद्दा दिन मानिनन् । सामानसमेत प्रमाण स्वरूप पेस गर्नुपर्ने हुँदा मुद्दा दिन उनलाई झन्झट लागेको थियो । तुरुन्तै उपचारका लागि भारत जानुपरेको बताउँदै उनले पैसा र गहना भएको झोला लिइन् । तर, चोरलाई सजाय दिन चाहिनन् ।


एसपी पौडेलका अनुसार यस्ता थुप्रै चोरीका साधारण मुद्दामा पीडित पक्षले प्रहरीको साथ दिन नचाहने बताए । उनका अनुसार ताराको झोला चोर्ने नयाँ व्यक्ति होइन । उसले धेरै पटक स–साना चोरी गर्दै आएको छ । यसरी नै पीडित पक्षले सामान पाएपछि मुद्दा दिन चासो नदिँदा एउटै चोरलाई बारम्बार छाड्नुपरेको उनले सुनाए ।


कोहलपुरका दिवाकर बस्यालको केही महिनाअघि हराएको मोबाइल भेटियो । चोरसमेत प्रहरीले पत्ता लगाए पनि उनले मोबाइलसहित दसी जुटाउन झन्झट माने । ‘सामान पाएर मुद्दा लड्न पाए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सामान प्रयोग गर्न हतार भएको हुन्छ । अदालतको चक्करमा पर्न भ्याइँदैन ।’


जिल्ला न्यायाधिवक्ता टेकबहादुर थापाले सामान्य चोरीका मुद्दा दर्ता नहुँदै टुंगिने गरेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार पीडित पक्ष अदालती प्रक्रियामा समय खर्चन चाहँदैनन् । तर, कानुनले दसी प्रमाणसहित मुचुल्का नउठाउँदासम्म चोर साबित गराउन मिल्दैन ।


कानुनको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा साइकल, मोटरसाइकल, मोबाइललगायत चोरीका घटनामा सामान्य चोर भेटिएपछि पनि मुद्दा चलान कम गरिने उनले बताए । ‘तर, ठूलो चोरको विकास सानै गतिविधिबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउन सर्वसाधारणदेखि कानुनी प्रक्रियासमेत सहज भएर साथ दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७५ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?