गोदाम नहुँदा महेशपुर भन्सार सञ्चालनमा ढिलाइ

साँघुरो सडकमा ठूला सवारी आवातजावत गर्न पनि मिल्दैन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सभाका जनप्रतिनिधिले आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण तयार पार्न स्थानीयसँग छलफल गर्दै आएका छन् । महेशपुर भन्सारलाई बेलहिया–सुनौली नाकाजस्तै दैनिक सञ्चालन गर्न सडक र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलले पहल गर्दै आएका छन् ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा गाउँपालिकाले आर्थिक र भौतिक विकासमा ठूलो फडको मार्ने बताए । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला सडक चौडा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सडक तथा गोदाम तत्काल निर्माण गर्न सकिएन भने नामको मात्र ठूलो भन्सार हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने र केन्द्रले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर पूर्ण रूपमा भन्सार सञ्चालन गराउनेतर्फ हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ भौतिक संरचना नहुँदा मूल भन्सार भए पनि कारोबार भने छोटी भन्सारको जस्तै राजस्व संकलन भएको छ ।

मूल भन्सार भएपछि राजस्व बढ्नुको साटो घट्दो छ । स्थानीयले सडक चौडा गर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरे पनि आफूहरू तयार रहेको तर विस्थापितका लागि राज्यले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय जितेन्द्र गुप्ताका अनुसार मूल भन्सार सञ्चालन भएमा रोजगारी बढ्ने, होटल तथा रेस्टुराँ र व्यापार व्यवसायमा यस क्षेत्रको कायापलट हुनेछ । ‘तत्काल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने र तीव्र रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयसँग सहकार्य गरेर विस्थापित परिवारलाई उचित मुआब्जा र व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका र केन्द्र सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन ।’

भारतीय दशगजादेखि भन्सार छोएको सडकलाई ४ लेनको बनाउँदा तत्काल १ सय २५ घर पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । २० बिघा जग्गा गोदामका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सर्वपक्षीय छलफल गरेर विस्थापितलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर रहेको र त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायी, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि लागेका छन् ।

संघीय सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक वातावरण मिलाउन लागिपरेको बताए । ‘आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न यो भन्सार पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘भारततर्फ कस्टम कार्यालय स्थापना र आवश्यक आर्थिक तथा नीतिगत वातावरण बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।’