१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

समन्वय समिति कामविहीन

समन्वय समितिका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीले अधिकार नपाएको भन्दै घाम तापेर दिन बिताउने गरेका छन्
माधव अर्याल

पाल्पा — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई कामको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । ऐनको परिच्छेद १२ मा जिल्लासभासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ९२ मा जिल्लासभाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।

तर, समन्वय समितिका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीले काम नदिएको एवं अधिकार नपाएको भन्दै घाम तापेर दिन बिताउने गरेका छन् ।


अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रमुख दयाराज बस्याल र उपप्रमुख मीरा मरासिनी दुई टोलीमा विभाजित भएर केही योजना अनुगमन गरे । अनुगमनको उक्त प्रतिवेदन भने दुवै टोलीले सार्वजनिक गरेनन् । कुन–कुन योजनाको अनुगमन गरे भन्नेसमेत सार्वजनिक गरिएन । ‘समन्वय समितिलाई केही अधिकार नै छैन, केही काम भएको छैन,’ समन्वय अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालनका साथै अनुगमनका लागि बजेट थियो ।’


उनका अनुसार सञ्चित कोषको खाता सञ्चालनमा थिएन । बजेट नभएपछि काम हुन नसकेको उनले बताए । केही साताअघि जिल्ला समन्वय समितिमा रोकिएको खाता फुक्का भएको छ ।


खाता फुक्का भएपछि २० लाख रुपैयाँसम्म कार्यालय प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइनेछ । भवन नहुनेले भवन बनाउनसमेत सक्ने गरी खाता फुक्का भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो भवन भाडामा लगाएर अहिले साबिकको सभापति निवासमै कार्यालय चलाउँदै आएको छ । साबिकको डिभिजन सहकारी कार्यालयको भवनसमेत प्रयोग गरेका छन् । समितिमा चालु वर्षमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्ष २ करोड रुपैयाँ बजेट थियो ।


समन्वय अधिकारी पाण्डेय र जिल्ला समन्वय प्रमुख बस्यालले भनेजस्तो काम गर्ने अधिकार नै नभएको भने होइन । उनीहरूले बजेटलाई देखाएर काम नगरेका हुन् । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने भनिएको छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिले यस विषयमा कुनै काम गरेको देखिएको छैन । गाउँ र नगरपालिकामा पनि समन्वय छैन ।


‘हिजोको जिविस कार्यकारी खालको थियो,’ प्रमुख बस्यालले भने, ‘कामको अलि बढी व्यस्तता थियो ।’ अहिले निश्चित बजेटबाट अनुगमन र प्रशिक्षण चलाउने काम गरेको उनले बताए ।


सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनगुमन गर्न समन्वय समितिले सक्छ । त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तलुन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिन सक्ने अधिकार पनि समितिलाई छ ।


त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गनिर्देशनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने अधिकारसमेत समन्वय समितिलाई दिएको छ । समितिको आवश्यकता अनुसार दुई पटक र मासिक एक पटक बैठक बसेको प्रमुख बस्यालले बताए ।


जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तलुन भए/नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान तथा अनगुमन गरी विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि मन्त्रालय, स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने अधिकार पनि ऐनमा उल्लेख छ । आफ्नो काम–कारबाहीका सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।


तर, त्यस्ता कुनै गतिविधि नभएको तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले बताए । ‘कहिलेकाहीं अनुगमनका लागि आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, जति गर्नुपर्ने हो भएकै छैन ।’ सिद्धार्थ राजमार्गको वैकल्पिक बाटो ट्रयाक खोल्न समन्वय समितिले पहल गरेको उनले बताए । त्यसबाहेक अन्यत्र भने खासै सहकार्य नभएको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?