बबई दोहनले बस्ती जोखिममा

जिल्लाका मधुवन र बारबर्दियास्थित बबई नदीमा अवैध रूपमा स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री निकालिएको छ । दैनिक एक सयभन्दा बढी ट्रयाक्टरले नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले ठेक्का दिएकाले ठेकेदार कम्पनीले जथाभावी गर्दा पनि कारबाही गर्न नसकिएको बताइएको छ ।

बारबर्दिया नगरपालिकाबाट ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले बबई नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरेपछि अनुगमनमा पुगेका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखसहितको टोलीले बस्ती र तटबन्ध जोखिममा पर्ने भन्दै प्रहरीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रहरीले स्काभेटर र ट्रयाक्टरलाई कारबाहीका लागि बारबर्दिया नगरपालिकामा पठाएको जनाएको छ । नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारूले कारबाहीका लागि स्काभेटर नआएको बताए । मिलेमतोमा स्काभेटरलाई कारबाही नगरी छाडिएको आशंका स्थानीयले गरेका छन् ।

जिससका उपप्रमुख मानबहादुर विष्टले कारबाही गर्ने निकाय नगरपालिका भएकाले स्काभेटरसहित ट्रयाक्टर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको बताए । प्रहरीले पक्राउ गरिएका स्काभेटर र ट्रयाक्टरलाई जरिवाना तिरेको रसिद नलिई छाडेको छ । बारबर्दिया नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का दिएपछि निर्माणका नाममा नदी दोहन गर्दै दैनिक सयभन्दा बढी ट्रयाक्टरले ढुवानी गर्दै आएका छन् ।

नदीको स्वरूप नै फेर्दै करिब २ देखि ४ मिटर गहिरो उत्खनन गर्दै आएको स्थानीयले बताए । ०७१ साउन अन्तिम साता आएको बाढीले ढुग्रवामा ११ जनाको ज्यान जानुका साथै सयभन्दा बढी घर विस्थापित भएको ठाउँबाटै अहिले व्यापक नदी उत्खनन भइरहेको छ । बारबर्दिया नगरपालिकाले वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिएको थियो ।

यसैगरी, मधुवन नगरपालिकास्थित बबई नदीमा स्काभेटर प्रयोग गर्दै दोहन भइरहेको स्थानीय जीवन मल्लले बताए । जिससका उपप्रमुख विष्टले बबई नदीमा जथाभावी दोहनले तटबन्ध र बस्ती जोखिममा परेको बताए । ‘बारबर्दिया नगरपालिकाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले स्काभेटर प्रयोग गरिरहेको भेटियो,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई जानकारी गराई स्काभेटर कारबाहीका लागि नियन्त्रणमा लिइएको छ ।’ कारबाही गर्ने निकाय बारबर्दिया नगरपालिका भएकाले उतै पठाएको प्रहरी निरीक्षक नेत्रबहादुर बोहराले बताए ।

विकास निर्माण र नदी फर्काउने नाममा बेरोकटोक निर्माण सामग्री निकासी भइरहेको छ । चालु आवदेखि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का दिँदै आएको छ । विगतमा जिससले ठेक्का प्रक्रियामार्फत व्यवसायीलाई असार मसान्तसम्म उत्खनन गर्न बर्सेनि ठेक्का दिने गरेको थियो । ठेक्का प्रक्रियामार्फत व्यवसायीलाई नदी उत्खननको जिम्मा दिने कानुनी व्यवस्था छ ।

आईई भएका ठाउँमा समेत मेसिन प्रयोग नगरेर नदीजन्य पदार्थ डम्पिङ गरेर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । स्थानीय तहको ठेक्काविपरीत ठेकेदार कम्पनीले नदीबाट मेसिन आदि प्रयोग गरेर निर्माण सामग्री झिकेर बिक्री वितरण गर्दा अधिकतम राजस्व छली भएको स्थानीयले बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आडमा राजस्व नतिरेर निर्माण सामग्री उत्खनन गरी निकासी भइरहेको छ ।

मधुवन नगरपालिकाका मेयर कृष्ण केसीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा बेल्चा प्रयोग गरी संकलन गर्न नसकिने बताए । ‘स्काभेटर प्रयोग नगरे नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नै असम्भव छ,’ उनले भने । मधुवन नगरपालिकाले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिएको छ ।