‘गण्डक डुबान समयमै नियन्त्रण गर’

नेपाल–भारतबीच ०१६ सालमा भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले नारायणी नदीको पानी नहरमार्फत भारत पुर्‍याई लाखौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरेको छ । नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर २ वटा ठूला नहरमार्फत उत्तर प्रदेश र विहारका उब्जाउ जमिनमा नारायणी नदीको पानी प्रयोग भइरहेको छ ।

तर, भारतमा सिँचाइका लागि पानी लैजाने नहरका कारण नेपाली किसानले भने बर्सेनि नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन् । नहरबाट भारतमा सिँचाइ र नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको डुबान र कटान हुने गरेको छ । २ देशबीचको समान हितका लागि सम्झौता गरिए पनि असमान सन्धिका कारण नेपाली पक्षले डुबान, कटान, सिपेच (पानी रसाउने) र वर्षाको पानीको निकास नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ ।

नेपाली भूभागभन्दा नहर धेरै गहिरो भएकाले किसानको खेतमा पानी जाँदैन । नहर निर्माणको समयमा नै भारतीय प्राविधिकले नेपालतर्फको नहरमा पानी सहजै जान नसक्ने बनाए पनि अहिलेसम्म त्यसको पुन:संरचना र मर्मत हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष गण्डक बाँधका कारण पानीले निकास नपाउँदा सयौं हेक्टरमा लगाइएको धान खेती नष्ट हुने गरेको छ । बर्सेनि यस्तो समयस्या भएपछि स्थानीयले खहरे खोला, कुलो तथा वर्षाको पानी निकासका लागि संरचना बनाउन माग गरे पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पानीको निकासका लागि स्थानीयले २ वर्ष लगातार बाँध नै भत्काएका थिए ।

नहर निर्माण भएदेखि नै नहर आसपासका खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गर्थेे । तत्कालीन अवस्थामा जनसंख्या थोरै र जमिन धेरै हुँदा डुबान भए पनि किसानले वास्ता गरेका थिएनन् । जनसंख्या र बस्ती विकास भएपछि अन्नको माग पनि उच्च भयो । नहर आसपासमा पानी जम्न सक्ने भन्दै निकासका लागि साइफन निर्माण गरेकाले जमेको पानी केही दिनमा नै निकास भएर जाने गथ्र्याे ।

तर, संरचना पुरानो हुँदै जाने, मर्मतसम्भार नगर्दा पानी जमेर बस्ती डुबाउनुका साथै खेती सखाफ पार्न थालेपछि किसान आजित भएको स्थानीय रामनारायण चौधरीले बताए । ‘पहाडबाट आउने खहरे खोला, स्थानीय कुलानालामा जम्मा हुने वर्षाको पानी नहरका कारण निकास नपाएर वर्षामा कृत्रिम जलाशय हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जलाधार क्षेत्रको पानीको निकास समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने यस वर्ष पनि उस्तै दु:ख हुनेछ ।’

भारतीय पक्षले पानी निकासका लागि संरचना निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । सुस्ता गाउँपालिका–२ का प्रेम महतोको १४ कट्ठा खेत हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ । नहरनजिकै खेत भए पनि सिँचाइका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको उनले बताए । ‘यही जमिनको भरमा परिवार पाल्नुपर्छ । तर, नहरका कारण खेतीयोग्य जमिन वर्षामा सधैं डुबानमा परेर बाली स्याहार्नै पाउन्नँ,’ उनले गुनासो गरे, ‘नेपाली भूमि डुबानमा पारेर विदेशीलाई सिँचाइ गर्न पानी दिइरहेका छौं । पानी बेचेको भए पनि हाम्रो जमिन र खेती बचाइदिनु पर्‍यो ।’

वर्षामा नारायणी नदी र गण्डक नहरमा पानीको सतह बढ्दा सुस्ता–१ को बरुवा, छिबनी, फेचुहा र रुपौलिया र वडा नम्बर २ अन्तर्गतका सत्तपति र महलबारीमा बढी डुबान हुने गरेको छ । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताका अनुसार नहर निर्माण हुँदा प्राविधिक पक्षमा त्रुटि हुँदा नेपाली बस्ती सधैं डुबानको खतरामा रहेको छ ।

नहरका कारण नेपाली किसान मर्कामा परेकाले जलाधार क्षेत्रको पानी निकासका लागि नेपाल–भारत दुवै पक्षले प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता, गुठीसूर्यपुरा, सुरजपुरा, पक्लिहवा, बैदौली, भुजहवा, प्रतापपुरलगायत साबिकका १३ गाविसका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीले २ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी रहेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले जनाएको छ । गण्डक बाँध र नहरका कारण सयौं किसान घरबारविहीन भएका छन् ।

गण्डक सम्झौता

विसं ०१६ मा सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनका लागि भारतसँग गरिएको सम्झौता नै गण्डक सम्झौता नामले चिनिन्छ । नारायणी नदीलाई गण्डकी भन्ने बोलीचालीको भाषाबाट नै गण्डक सम्झौता नाम रहन गएको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

गण्डककै नामबाट नेपाल र भारत जोडिने सीमावर्ती त्रिवेणीमा ठूलो गण्डक ब्यारेज निर्माण गरेर नहरमार्फत पानी भारततर्फ लगिएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुर्वणशमशेर जबरा र भारतीय राजदूत भगवान् सहायबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता गर्नुको उद्देश्य विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण भए पनि सोअनुरूप नेपालले फाइदा भने लिन सकेको छैन ।