प्रदेश योजना आयोग : ५ वर्षमा गरिबी १० प्रतिशतमा झारिने

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश ५ को प्रथम आवधिक योजनाको अवधारणापत्रको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासहितको सुझावबाट अवधारणापत्र तयार गरिएको हो । 

प्रदेश विकास परिषदको बुटवलमा भएको पहिलो बैठकमा बोल्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । तस्बिर : कान्तिपुर

Citizen

प्रदेश योजना आयोगले ३ महिनाको समय लगाएर आव ०७५ देखि ०८०/०८१ सम्मको आवधिक योजनाका लागि अवधारणापत्र तयार गरेको हो । आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्रदेश विकास परिषद् बैठकमा पेस गरेको अवधारणापत्रमा प्रदेश ५ को गरिबीको दर ५ वर्षभित्रमा १० प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ ।

अहिले प्रदेश ५ का ४४ लाख ९९ हजार जनसंख्यामध्ये २४ दशमलव ५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तथ्यांक अहिले छैन । तर, त्यसलाई पनि ५ वर्षमा उत्पादन वृद्धि गरी ९ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य अवधारणापत्रले लिएको छ । त्यस्तै प्रादेशिक उपभोक्ता मूल्यदरलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य छ । प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २० बाट २ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याइनेछ ।

‘त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको दिगो विकास लक्ष्य, केन्द्र सरकारको १५ औं आवधिक योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसँग मेल खाने गरी अवधारणापत्र तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत परामर्शमा आउँदो चैतसम्म पूर्ण दस्तावेज तयार गर्दैछौं ।’ संघीय सरकारले पनि सातै प्रदेशको योजना आयोगको सुझावका आधारमा १५ औं योजना तयार गर्दैछ ।

त्यसका लागि प्रदेशले २ साताअघि नै प्रदेश ५ का १ सय ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको छलफल राखेर सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रदेश ५ मा अहिले सरदर आयु ६७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । त्यसलाई वृद्धि गरेर ५ वर्षमा ७२ वर्ष पुर्‍याउने, बालमृत्युदर ४२ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने, मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १ सय ४५ रहेकामा घटाएर १ सय २० पुर्‍याउने लक्ष्य पनि अवधारणापत्रले लिएको छ ।

आयोगले तयार गरेको अवधारणापत्रले माध्यमिक तहको विद्यार्थी भर्नादरलाई ४० दशमलव ५ बाट ५५ पुर्‍याउने, खानेपानी सुविधा पुगेका घर ८६ दशमलव २ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत, विद्युत् सेवा ६६ बाट शतप्रतिशत, सिँचाइ ५० बाट ७० प्रतिशत, पक्की सडक ८ सय किलोमिटरबाट २ हजार ६ सय किलोमिटर, कच्ची सडक ११ हजार ४ सय ३१ बाट २० हजार किलोमिटर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि प्रदेश योजना आयोगको छ ।

इन्टरनेटको पहुँच ५१ दशमलव १ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशतमा पुर्‍याइनेछ । लक्ष्य हासिल गर्न कृषि, उद्योग, सेवा, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा झन्डै १२ खर्ब लगानी हुने उल्लेख छ । त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ९५ अर्ब ७५ करोड, निजी क्षेत्रबाट ७ खर्ब ५० अर्ब २५ करोड, सहकारीतर्फबाट ४४ अर्ब ५२ करोड र सामुदायिक संस्थाहरूबाट ७ अर्ब ७६ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।

त्यसका लागि प्रदेशमै खुल्ने विश्वविद्यालय, सबै नगरपालिकामा फोहोर संकलन केन्द्र, सबै स्थानीय तहमा खेल मैदान, प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस, लुम्बिनीमा विद्युतीय रेल, मोनोरेल सुरु गर्ने लक्ष्य आवधिक योजनाले लिएको छ । प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलमा अधिकतम पर्यटक भित्र्याउने प्रयासदेखि लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्र २० लाखभन्दा बढी बाह्य पर्यटक भित्र्याउने पनि योजनामा उल्लेख छ । यी सबै योजना पूरा गर्न औचित्यपूर्ण र समावेशी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन दक्षता बढाउने उद्देश्य आयोगको छ ।

प्रदेश विकास परिषदको बैठकले नीति र योजनामा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्ने, योजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने, सरकारी संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, मितव्ययी सार्वजनिक खर्चको माध्यमद्वारा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।

यिनै सुझावलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशका बढी प्रतिफल दिने रणनीतिक आयोजना छनोट गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रतिफलमा आधारित बजेट प्रणालीको विकास गर्ने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको व्यवस्थालाई आधारपत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अवधारणापत्रले प्रदेशमा रेलवे निर्माण, बुटवल–भैरहवा, तुल्सीपुर–घोराही र कोहलपुर–नेपालगन्जलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, ५ वटा प्रादेशिक गौरवका आयोजना छनोट गर्ने, खाद्यान्न, माछा, मासु, दूध, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सक्नेलगायतका लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेश विकास परिषदका सदस्य एवं जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले आवधिक योजनाको अवधारणापत्र निकै महत्त्वाकांक्षी भएको बताए । ‘उल्लेखित लक्ष्य हासिल हुन मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्यमा पुग्न सके विकासले ठूलै फडको त मार्छ तर जनताको आम्दानी बढदैन ।’ जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरी योजनामा केही उल्लेख नभएको उनले बताए । प्रदेश ५ मा धेरै पहाडी जिल्ला र त्यसमा पनि जडीबुटीको पर्याप्त सम्भावना छ । त्यसमा अवधारणापत्रले ध्यान नपुर्‍याएको प्रमुख पराजुलीले बताए ।

‘कम्तीमा ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न तराईबाट खाद्यान्न लिएर आउने ट्रकले पहाडबाट जडीबुटी बोकेर फर्कने वातावरण तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पहाडी जिल्लामा जडीबुटी पहिचान, संकलन र प्रवद्र्धनको योजना हुनुपर्छ ।’ धेरै योजना यसअघिका पञ्चवर्षीय शैलीकै परम्परागत भएकाले पहिला उपयोगिताविहीन अवस्थामा कार्यान्वयन हुन्थे, अब पनि त्यस्तै हुने आशंका बढेको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ १०:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘गण्डक डुबान समयमै नियन्त्रण गर’

नवीन पौडेल

परासी — पश्चिम नवलपरासीको गण्डक क्षेत्रका स्थानीयले डुबान नियन्त्रणको पहल समयमै गर्न माग गरेका छन् । वर्षा लागेपछि मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष पीडित बन्नु परेको भन्दै उनीहरूले गण्डक बाँधका कारण हुने डुबान समयमै नियन्त्रण गर्न माग गरेका हुन् । 

नेपाल–भारतबीच ०१६ सालमा भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले नारायणी नदीको पानी नहरमार्फत भारत पुर्‍याई लाखौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरेको छ । नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर २ वटा ठूला नहरमार्फत उत्तर प्रदेश र विहारका उब्जाउ जमिनमा नारायणी नदीको पानी प्रयोग भइरहेको छ ।

तर, भारतमा सिँचाइका लागि पानी लैजाने नहरका कारण नेपाली किसानले भने बर्सेनि नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन् । नहरबाट भारतमा सिँचाइ र नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको डुबान र कटान हुने गरेको छ । २ देशबीचको समान हितका लागि सम्झौता गरिए पनि असमान सन्धिका कारण नेपाली पक्षले डुबान, कटान, सिपेच (पानी रसाउने) र वर्षाको पानीको निकास नहुँदा समस्या भोग्नु परेको छ ।

नेपाली भूभागभन्दा नहर धेरै गहिरो भएकाले किसानको खेतमा पानी जाँदैन । नहर निर्माणको समयमा नै भारतीय प्राविधिकले नेपालतर्फको नहरमा पानी सहजै जान नसक्ने बनाए पनि अहिलेसम्म त्यसको पुन:संरचना र मर्मत हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष गण्डक बाँधका कारण पानीले निकास नपाउँदा सयौं हेक्टरमा लगाइएको धान खेती नष्ट हुने गरेको छ । बर्सेनि यस्तो समयस्या भएपछि स्थानीयले खहरे खोला, कुलो तथा वर्षाको पानी निकासका लागि संरचना बनाउन माग गरे पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पानीको निकासका लागि स्थानीयले २ वर्ष लगातार बाँध नै भत्काएका थिए ।

नहर निर्माण भएदेखि नै नहर आसपासका खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गर्थेे । तत्कालीन अवस्थामा जनसंख्या थोरै र जमिन धेरै हुँदा डुबान भए पनि किसानले वास्ता गरेका थिएनन् । जनसंख्या र बस्ती विकास भएपछि अन्नको माग पनि उच्च भयो । नहर आसपासमा पानी जम्न सक्ने भन्दै निकासका लागि साइफन निर्माण गरेकाले जमेको पानी केही दिनमा नै निकास भएर जाने गथ्र्याे ।

तर, संरचना पुरानो हुँदै जाने, मर्मतसम्भार नगर्दा पानी जमेर बस्ती डुबाउनुका साथै खेती सखाफ पार्न थालेपछि किसान आजित भएको स्थानीय रामनारायण चौधरीले बताए । ‘पहाडबाट आउने खहरे खोला, स्थानीय कुलानालामा जम्मा हुने वर्षाको पानी नहरका कारण निकास नपाएर वर्षामा कृत्रिम जलाशय हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जलाधार क्षेत्रको पानीको निकास समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने यस वर्ष पनि उस्तै दु:ख हुनेछ ।’

भारतीय पक्षले पानी निकासका लागि संरचना निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । सुस्ता गाउँपालिका–२ का प्रेम महतोको १४ कट्ठा खेत हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ । नहरनजिकै खेत भए पनि सिँचाइका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको उनले बताए । ‘यही जमिनको भरमा परिवार पाल्नुपर्छ । तर, नहरका कारण खेतीयोग्य जमिन वर्षामा सधैं डुबानमा परेर बाली स्याहार्नै पाउन्नँ,’ उनले गुनासो गरे, ‘नेपाली भूमि डुबानमा पारेर विदेशीलाई सिँचाइ गर्न पानी दिइरहेका छौं । पानी बेचेको भए पनि हाम्रो जमिन र खेती बचाइदिनु पर्‍यो ।’

वर्षामा नारायणी नदी र गण्डक नहरमा पानीको सतह बढ्दा सुस्ता–१ को बरुवा, छिबनी, फेचुहा र रुपौलिया र वडा नम्बर २ अन्तर्गतका सत्तपति र महलबारीमा बढी डुबान हुने गरेको छ । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताका अनुसार नहर निर्माण हुँदा प्राविधिक पक्षमा त्रुटि हुँदा नेपाली बस्ती सधैं डुबानको खतरामा रहेको छ ।

नहरका कारण नेपाली किसान मर्कामा परेकाले जलाधार क्षेत्रको पानी निकासका लागि नेपाल–भारत दुवै पक्षले प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता, गुठीसूर्यपुरा, सुरजपुरा, पक्लिहवा, बैदौली, भुजहवा, प्रतापपुरलगायत साबिकका १३ गाविसका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीले २ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी रहेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले जनाएको छ । गण्डक बाँध र नहरका कारण सयौं किसान घरबारविहीन भएका छन् ।

गण्डक सम्झौता
विसं ०१६ मा सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनका लागि भारतसँग गरिएको सम्झौता नै गण्डक सम्झौता नामले चिनिन्छ । नारायणी नदीलाई गण्डकी भन्ने बोलीचालीको भाषाबाट नै गण्डक सम्झौता नाम रहन गएको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

गण्डककै नामबाट नेपाल र भारत जोडिने सीमावर्ती त्रिवेणीमा ठूलो गण्डक ब्यारेज निर्माण गरेर नहरमार्फत पानी भारततर्फ लगिएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुर्वणशमशेर जबरा र भारतीय राजदूत भगवान् सहायबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता गर्नुको उद्देश्य विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण भए पनि सोअनुरूप नेपालले फाइदा भने लिन सकेको छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT