कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

चार स्मार्ट कृषि गाउँ

कान्तिपुर संवाददाता

परासी — पश्चिम नवलरासीका ४ स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारबाट २ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषिको प्रवर्द्धन, यान्त्रिक कृषि प्रणालीको विकास तथा समूहगत खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।


निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई सुधार गरेर कृषिलाई नै व्यवसायका रूपमा लिन सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका प्रमुख राममिलनप्रसाद विकले बताए । ज्ञान केन्द्र प्रदेश मातहतमा भएकाले यसैको समन्वयमा पश्चिम नवलपरासीका ४ स्थान तोकिएको हो ।


‘प्रदेशको निर्देशनअनुसार हामीले सम्बन्धित स्थानमा गएर योजनाबारे स्थानीयलाई जानकारी दिने र समिति गठन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा बाली छनोट निश्चित भएको छैन ।’ प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीको गाउँ मगरमुढामा एक केन्द्र तोकिएको छ ।


प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ जयसवालले शुक्रौली, दीपेन्द्र अधिकारीले धनेवा र अजय शाहीले पिपरपाती गाउँ रोजेका छन् । ५० घरधुरी भएको र ५० बिघा जग्गा भएको गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।


कार्यविधि अनुसारको नै गाउँ छनोट गरिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । धनेवामा धान खेती, मगरमुढामा बाख्रापालन गर्ने निर्णय भए पनि अन्य २ गाउँको पकेट क्षेक्र टुंगो लागेको छैन । कार्यत्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय स्तरमा बनाइने समितिमा दलका कार्यकर्ताको हानथापले समिति बन्न ढिलाइ भएको हो ।


५० लाख रुपैयाँ अनुदान आउने भएपछि समितिमा बस्न र नेतृत्व गर्न हानथाप छ । प्रदेशसभा सदस्य जयसवालका अनुसार निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर स्थानीयको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताए । ‘पहिलो वर्ष कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो गरी सुरु भए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा किसानलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ खेतीबारे जानकारीसँगै खेतीबाटै आम्दानी बढाउने उद्देश्य हो ।’


स्थानीयले भने ठूलो कार्यक्रमका लागि कृषि प्राविधिक र अन्य प्राविधिक सहयोगमा कार्यविधिमा व्यवस्था नभएको गुनासो गरेका छन् । ‘धेरै क्षेत्रफलमा एकै प्रकारको खेती गर्दा प्राविधिक आवश्यक पर्छ,’ परासीका रामनारायण चौधरीले भने, ‘प्रशासनिक खर्च र प्राविधिकका लागि आवश्यक रकम बजेटमा उल्लेख नहुँदा खेती गर्दा आउने समस्या समाधानमा समस्या छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?