योजनामा जनसहभागिता बढाउन माग

स्थानीय तहले ७ चरणका योजना छनोट फ्रक्रियामा नागरिकको सत्रिय सहभागिता गराउन जरुरी रहेको थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष भुवन चौधरीले बताए ।

ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले बुधबार घोराहीमा आयोजना गरेको स्थानीय स्तरका योजना छनोट प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता विषयक अन्तर्क्रियामा विषयप्रवेश गराउँदै चौधरीले नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागितामा योजना छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिए । संघीयताको मर्म नै विकेन्द्रीकरण भएकाले योजना छनोटमा पनि गाउँटोलसम्म पुगेर जनताका सुझाव लिनुपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय तहका कामप्रति जनचासो वृद्धि भएमा जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही तरिकाले योजना छनोट गर्न दबाब पुग्ने केन्द्रकी अध्यक्ष आशमानी चौधरीले बताइन् । नागरिक समाजका अगुवा भरतराज देवकोटाले स्थानीय तहले योजना निर्माणमा जनसहभागिताबारे छुट्टै नीति बनाई पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए ।

अर्का अगुवा सुशील गौतमले जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना छान्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता गोमा महराले स्थानीय तहले कसरी जनसहभागिता गराइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् । ‘योजना छनोटबारे जनतालाई अग्रिम जानकारी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुन विधिबाट जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन ।’

नेताहरूमा नागरिकलाई दास ठान्ने प्रवृत्ति कायम रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । ‘योजनामा नागरिकका आवाज समेटेर विकास प्रक्रियामा सामेल गराउनुपर्छ । योजनामा नागरिकको अपनत्व महसुस गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो पुरानै सोचले काम गरेको छ । जनतालाई दास ठान्ने प्रवृत्ति छ ।’ स्थानीय तहका काममा नागरिक सहभागिता बढाउन मानवीय विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जनश्रमदान र जनसहभागिताबिना योजना प्रभावकारी नहुने भएकाले योजना छनोट प्रक्रियामा जनसहभागितालाई जोड दिने गरेको घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रुमख सीता सिग्देल न्यौपानेले बताइन् । ‘हाम्रा अधिकांश योजना जनश्रमदान र जनसहभागितामा आधारित छन्,’ उनले भनिन्, ‘योजना छान्दा सहभागिता भएन भने कार्यान्वयन पनि हुँदैन । त्यसैले यसमा लापरबाही गर्न सक्ने ठाउँ नै छैन ।’

कतिपय उपभोक्तामा जनसहभागिताका नाममा ठेकेदार बन्ने प्रवृत्ति भएकाले समस्या भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका बाल संरक्षण समिति संयोजक नवराज लामिछानेले बताए । ‘उपभोक्ताको लागत सहभागितामा काम गर्छौं भनेर योजना लिने तर ठेकेदारमार्फत काम गर्ने विकृति पनि छ,’ उनले भने, ‘यसले जनसहभागिता दुरुपयोग भएको छ । लक्षित वर्गले लाभ लिने गरी जनसहभागिता हुन जरुरी छ ।’

गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले जनसहभागितामा योजना छनोट गर्दा प्रभावकारी काम भएको अनुभव सुनाए । ‘जनताको चाहना र आवश्यकताका योजना छान्न सकेमा कार्यान्वयनका क्रममा जनताको उत्साह बढ्छ,’ उनले भने, ‘२० मिटरको सिँचाइ कुलो खन्ने ठाउँमा जनश्रमदानबाट ४० मिटरसम्म खनिएका छन् ।’

जनप्रतिनिधिले भागबन्डाका आधारमा योजना बाँड्न थाले जनविश्वास गुम्ने उनले बताए । गढवामा एक वडालाई ४ भागमा विभाजन गरी ४ वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएर योजना छान्ने गरेको उनले बताए । ‘हरेक सदस्यले आफ्नो क्षेत्रका सबै जनतालाई पहिले नै खबर गरी व्यापक जनसहभागिता जुटाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जनताका चाहना र आवश्यकताका योजना मात्रै अघि बढ्छन् । यसो गर्दा योजना प्रभावकारी र दिगो हुन्छन् ।’

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत पारदर्शी रूपमा योजनाबारे जानकारी दिँदा जनताको साथ पाइने गरेको अनुभव सुनाए । राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्न सुवेदीले सक्रिय जनसहभागितामा समस्या रहेको बताए । बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले नागरिकका सुझाव स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शन हुने बताए ।