नदीजन्य पदार्थ उत्खनन : लेखा समितिले अनुगमन गर्ने

समितिले यसअघि पटक–पटक सरकार र मन्त्रालयलाई उत्खनन रोक्न निर्देशन भए पनि त्यसको प्रभावकारी सुनुवाइ भएको छैन । निर्णय र निर्देशन सुनुवाइ भए/नभएको प्रत्यक्ष हेर्न अनुगमन गर्न लागिएको सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । अनुगमनका क्रममा अवैध काठको ओसारपसारको समेत निरीक्षण गरिने समितिले जनाएको छ । त्यसका लागि जिल्लाका नदी किनार, खानी, क्रसर उद्योग, नदीजन्य पदार्थ र काठको घाटगद्दीस्थलमा टोली पुग्नेछ ।

अनुगमनका लागि समितिले तीन समूह बनाएको छ । तराईका जिल्ला रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका नदी र वनमा पहिलो चरणमै जाने र पहाडी जिल्लामा त्यसपछि अनुगमन हुनेछ । कतिपय स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलगाउँदा राज्यको राजस्वमा करोडौं नोक्सानी भएको छ ।

कतिपयले अनुमतिभन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी अवैध कारोबार गर्ने गरेको सूचना समितिले पाएको छ । ‘अनुगमनमा सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार, प्राविधिक तथा राजस्वसँग सम्बन्धित अधिकारीलाई समेत सँगै लैजानेछौं,’ उनले भने, ‘क्रसर उद्योगको मापदण्डदेखि उत्खननसम्मका सबै अवस्था केलाएर अनुगमन गरिनेछ ।’

समितिले अनुगमनका लागि रूपन्देही र नवलपरासीमा समिति सदस्य तिलकराम शर्मा, बैजनाथ कलवार, युवराज खनाल, पार्वती पुन र विमला पन्थी, कपिलवस्तु र दाङका लागि रेवतिरमण शर्मा, बसिउद्धिन खाँ, गीता थापा र कल्पना पाण्डे तथा बाँके र बर्दियाका लागि विष्णु पन्थी र कुलप्रसाद पोखरेललाई खटाएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरी निकासी भएको भन्दै यसअघि प्रदेशसभाको अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिले पनि अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर अहिलेसम्म अनुगमन हुन सकेको छैन । प्रदेश ५ का नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियाका नदीबाट ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन हुँदै आएको छ ।