कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

राजधानी सिफारिस समितिको म्याद थप

संकलन गरिएका सुझावको अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले थप तीन महिना समय मागेको थियो
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरण अध्ययन तथा सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिको म्याद पुनः ३ महिना थप गरिएको छ ।

राजधानी सिफारिस समितिको म्याद थप

संकलन गरिएका सुझावको अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले थप तीन महिना समय माग गरेकाले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा म्याद थपको प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि समितिको म्याद थपिएको हो ।


संविधानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण प्रदेशसभाले गरेअनुसार हुने उल्लेख छ । त्यसकै आधारमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ संशोधनसहितको नियम १५२ अनुसार प्रदेशसभाको साउन २४ गतेको बैठकले १५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले समयमै काम गर्न नसकेपछि मंसिर २६ मा ३ महिना म्याद थप गरिएको थियो । यसबीचमा समितिले कार्यविधि तयार गरी प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको छ ।


जिम्मेवारी पाएको ६ महिनासम्म सदस्य थप र नेतृत्व चयनमै अल्मलिएको समितिले पछिल्लो एक महिना मात्र तीव्र रूपले काम गरेको थियो । समितिका ६ टोलीले फागुन ११ गतेदेखि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर स्थलगत सुझाव संकलन गरेका थिए । सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी संकलन गरिएको सुझावमा १ हजार ३ सय २२ जनाले तर्कसहितको लिखित सुझाव दिएका छन् । समितिले प्रश्नावलीमार्फत सुझाव माग गरेको थियो । जसमा ८ प्रश्न स्थायी राजधानीको विषयमा र ३ प्रश्न नामकरणका विषयमा थिए । सुझाव संकलनमा स्थायी राजधानी दाबी गर्दै आएको दाङबाट २ सय २८ जनाले

लिखित सुझाव दिएका छन् ।


त्यस्तै अस्थायी राजधानी रहेको रूपन्देहीबाट १ सय ६८, पाल्पाबाट ८७, गुल्मीबाट ७२, कपिलवस्तुबाट १ सय १, बर्दियाबाट १ सय ११, बाँकेबाट १ सय २६, अर्घाखाँचीबाट १ सय १७, रुकुमपूर्वबाट ६०, रोल्पाबाट ८९, प्यूठानबाट १ सय ४ जनाले सुझाव दिएका छन् । सबैभन्दा कम पश्चिम नवलपरासीबाट ५९ जनाले मात्र सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ ।


अस्थायी राजधानी तोकिएको रूपन्देहीले पूर्वाधार विकास र जनघनत्वका आधारमा रूपन्देहीमै र भौगोलिक केन्द्रविन्दुका आधारमा दाङमा प्रदेशको स्थायी राजधानी हुनुपर्ने दुवै भूगोलका राजनीतिक नेता र सर्वसाधारणको तर्क छ । तर, सुझाव संकलनमा खटिएका ६ वटै टोली प्रमुखका अनुसार दुवै स्थानका लागि दाबीअनुसार दुई तिहाइ मत पुग्ने गरी सुझाव आउन सकेन ।


सुझाव दिने धेरैले ‘पायक पर्ने स्थान’ भनेर उल्लेख गरेका छन् । ‘स्थान नै तोकेर स्पष्ट उल्लेख गर्ने सुझाव निकै न्यून छन्,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले सुझावहरूको अध्ययन र विश्लेषण गहिरो गरी गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने भयो ।’ समितिका सबै सदस्यलाई सुझाव संकलनका क्रममा आफू अग्रसर नहुन, प्राप्त सुझाव सार्वजनिक नगर्न र समितिका सदस्यले धारणा व्यक्त नगर्न आचारसंहिता नै तयार गरेर निर्देशन गरिएको थियो । प्रदेशको नामकरणमा भने झन्डै सहमति देखिएको टोलीहरूले जनाएका छन् । नाममा धेरै जनाबाट लुम्बिनी प्रदेश नै उपयुक्त हुने उल्लेख छ । थारूवान र मगरात नामकरण गर्न पनि सुझाव आएको छ ।


केहीले स्वर्गद्वारीसँग जोडेर नाम राख्न पनि सुझाव दिएका छन् । समितिका सभापति दीपेन्द्र पुनले जिल्लाबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गर्ने र अध्ययन गर्ने काम बाँकी नै रहेको बताए । ‘हामीले बिहीबारदेखि नै सुझाव एकीकृत गर्ने र अध्ययन गर्ने काम सुरु गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विज्ञ र सरोकारवालासँग समेत राय–परामर्श लिएर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने भएकाले थप समय माग गरिएको हो ।’ प्राप्त सुझावका आधारमा पहिलो चरणमा धेरै नाममध्येबाट ५ स्थानको प्राथमिकीकरण गर्ने र त्यसलाई भूगोल, सुरक्षा, वातावरणलगायतका आधारमा विज्ञसँग परामर्श गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।


बैठकमा ३ विधेयक पेस

प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले तीन विधेयक पेस गरेका छन् । प्रदेश ५ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ का बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ को खेलकुदसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस भएको हो ।


पेस भएका विधेयकमध्ये स्वास्थ्य संस्था र बालबालिकाको हकसम्बन्धी विधेयकमाथि बुधबारकै बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । २ विधेयकमाथि अबको बैठकमा दफावार छलफल र खेलकुदसम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?