राजधानी सिफारिस समितिको म्याद थप

संकलन गरिएका सुझावको अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले थप तीन महिना समय मागेको थियो
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरण अध्ययन तथा सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिको म्याद पुनः ३ महिना थप गरिएको छ ।

प्रदेश ५ को बुधबारको बैठकमा पेस भएका सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका २ विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि पास गर्दै प्रदेशसभा सदस्य । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

संकलन गरिएका सुझावको अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले थप तीन महिना समय माग गरेकाले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा म्याद थपको प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि समितिको म्याद थपिएको हो ।

संविधानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण प्रदेशसभाले गरेअनुसार हुने उल्लेख छ । त्यसकै आधारमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ संशोधनसहितको नियम १५२ अनुसार प्रदेशसभाको साउन २४ गतेको बैठकले १५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले समयमै काम गर्न नसकेपछि मंसिर २६ मा ३ महिना म्याद थप गरिएको थियो । यसबीचमा समितिले कार्यविधि तयार गरी प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेरसुझाव संकलन गरेको छ ।

जिम्मेवारी पाएको ६ महिनासम्म सदस्य थप र नेतृत्व चयनमै अल्मलिएको समितिले पछिल्लो एक महिना मात्र तीव्र रूपले काम गरेको थियो । समितिका ६ टोलीले फागुन ११ गतेदेखि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर स्थलगत सुझाव संकलन गरेका थिए । सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी संकलन गरिएको सुझावमा १ हजार ३ सय २२ जनाले तर्कसहितको लिखित सुझाव दिएका छन् । समितिले प्रश्नावलीमार्फत सुझाव माग गरेको थियो । जसमा ८ प्रश्न स्थायी राजधानीको विषयमा र ३ प्रश्न नामकरणका विषयमा थिए । सुझाव संकलनमा स्थायी राजधानी दाबी गर्दै आएको दाङबाट २ सय २८ जनाले
लिखित सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै अस्थायी राजधानी रहेको रूपन्देहीबाट १ सय ६८, पाल्पाबाट ८७, गुल्मीबाट ७२, कपिलवस्तुबाट १ सय १, बर्दियाबाट १ सय ११, बाँकेबाट १ सय २६, अर्घाखाँचीबाट १ सय १७, रुकुमपूर्वबाट ६०, रोल्पाबाट ८९, प्यूठानबाट १ सय ४ जनाले सुझाव दिएका छन् । सबैभन्दा कम पश्चिम नवलपरासीबाट ५९ जनाले मात्र सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ ।

अस्थायी राजधानी तोकिएको रूपन्देहीले पूर्वाधार विकास र जनघनत्वका आधारमा रूपन्देहीमै र भौगोलिक केन्द्रविन्दुका आधारमा दाङमा प्रदेशको स्थायी राजधानी हुनुपर्ने दुवै भूगोलका राजनीतिक नेता र सर्वसाधारणको तर्क छ । तर, सुझाव संकलनमा खटिएका ६ वटै टोली प्रमुखका अनुसार दुवै स्थानका लागि दाबीअनुसार दुई तिहाइ मतपुग्ने गरी सुझाव आउन सकेन ।

सुझाव दिने धेरैले ‘पायक पर्ने स्थान’ भनेर उल्लेख गरेका छन् । ‘स्थान नै तोकेर स्पष्ट उल्लेख गर्ने सुझाव निकै न्यून छन्,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले सुझावहरूको अध्ययन र विश्लेषण गहिरो गरी गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने भयो ।’ समितिका सबै सदस्यलाई सुझाव संकलनका क्रममा आफू अग्रसर नहुन, प्राप्त सुझाव सार्वजनिक नगर्न र समितिका सदस्यले धारणा व्यक्त नगर्न आचारसंहिता नै तयार गरेर निर्देशन गरिएको थियो । प्रदेशको नामकरणमा भने झन्डै सहमति देखिएको टोलीहरूले जनाएका छन् । नाममा धेरै जनाबाट लुम्बिनी प्रदेश नै उपयुक्तहुने उल्लेख छ । थारूवान र मगरात नामकरण गर्न पनि सुझाव आएको छ ।

केहीले स्वर्गद्वारीसँग जोडेर नाम राख्न पनि सुझाव दिएका छन् । समितिका सभापति दीपेन्द्र पुनले जिल्लाबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गर्ने र अध्ययन गर्ने काम बाँकी नै रहेको बताए । ‘हामीले बिहीबारदेखि नै सुझाव एकीकृत गर्ने र अध्ययन गर्ने काम सुरु गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विज्ञ र सरोकारवालासँग समेत राय–परामर्श लिएर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने भएकाले थप समय माग गरिएको हो ।’ प्राप्त सुझावका आधारमा पहिलो चरणमा धेरै नाममध्येबाट ५ स्थानको प्राथमिकीकरण गर्ने र त्यसलाई भूगोल, सुरक्षा, वातावरणलगायतका आधारमा विज्ञसँग परामर्श गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।

बैठकमा ३ विधेयक पेस
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले तीन विधेयक पेस गरेका छन् । प्रदेश ५ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ का बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ को खेलकुदसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस भएको हो ।

पेस भएका विधेयकमध्ये स्वास्थ्य संस्था र बालबालिकाको हकसम्बन्धी विधेयकमाथि बुधबारकै बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । २ विधेयकमाथि अबको बैठकमा दफावार छलफल र खेलकुदसम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ १०:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शौचालयमा पराल

मधु शाही

बाँके — कोहलपुर नगरपालिका–१४ पार्वतीपुरका अधिकांश स्थानीयवासी शौचालय प्रयोगका बारेमा अनभिज्ञ छन् । त्यसैले उनीहरूले शौचालयमा पराल, दाउरा र विभिन्न घरायसी सामान राखेका छन् । यहाँका शौचालय हेर्दा ‘स्टोर रुम’ जस्तै देखिन्छन् । कतिपय शौचालय जीर्ण छन् । मर्मतसम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि अभाव छ । 

कतिपयले भएका शौचालय प्रयोग गरेका छैनन् भने कतिले बनाएकै छैनन् । ४५ वर्षीया बेलकुमारी उपाध्यायले झन्डै ७ हजार रुपैयाँको लगानीमा ३ वर्षअघि शौचालय बनाइन् । ढोका हाल्न नभ्याउँदै उनले शौचालय अन्य प्रयोजनमा लगाइन् । अहिले त्यहाँ उनले गाईभैंसीलाई आवश्यक पर्ने पराल थन्काएकी छन् । ‘गतिलो गोठ छैन, पराल बर्खामा भिज्छ भनेर चर्पीमै राख्न थालें,’ उनले भनिन्, ‘हामी बाहिरै जान्छौं दिसापिसाब लागे ।’

साबिकको शमशेरगन्ज गाविसले ४ वर्षअघि शौचालय नबनाए कुनै पनि सरकारी सुविधा नपाउने नियम बनायो । त्यही बाध्यतामा यहाँ केही शौचालय बने । यद्यपि, तिनको प्रयोग भएन । अनुगमन पनि भएन । ४५ वर्षीया भागमती बर्माले शौचालय बनाउँदा ११ हजार रुपैयाँ खर्च लागेको सुनाइन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले ढोका र माथिको छानो हाल्न कन्जुस्याइँ गरिन् ।

‘शौचालय नबने गाविसले काम रोक्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बनाउन थालेको । छानो र ढोका नराख्दै नियम फेरियो ।’ ढोका र छानो नहुँदा उनको शौचालय प्रयोगविहीन बनेको छ । उनकी बुहारी पूजा बर्माले ढोकै नभएको शौचालय प्रयोग गर्नु असुरक्षित महसुस भएको बताइन् । ‘त्यहाँ शौच गर्नुभन्दा बरु झाडीतिर लुकेर बस्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कसले ढोका राखिदन्छ र ? आफूसँग पैसा छैन ।’

शौचालयको विषयमा सबैभन्दा समस्या महिलालाई पर्छ । परिवारले आवश्यक नठानेपछि पूजाजस्ता थुप्रै बुहारी र छोरी बाध्यताले खुला स्थानमा दिसा–पिसाब गर्न बाध्य छन् । ढोका र छत नभएकोशौचालय साना नानीहरूको खेल्ने थलो बनेको उनले बताइन् ।
३५ वर्षीया सुहारादेवी अहिरको शौचालय पनि जीर्ण छ । ३ वर्षअघि बनाएको उक्त शौचायलय मर्मत गर्नेतर्फ उनको चासो छैन । ‘खर्च मात्र बढाउन किन बनाउने ?,’ उनले भनिन्, ‘ट्वाइलेटमै कति खर्च गर्नू ? कमाइधमाइ केही छैन ।’

सञ्जय हरिजनको घरमा शौचालय छ । उनले त्यसमा व्यवस्थित रूपले दाउरा राखेका छन् । ७० वर्षे खोडाइ लोनियाको गोठभित्रै शौचालय छ । छोरो विदेश जान गाविसले कागज नबनाइदिएपछिउनले शौचलाय बनाउनु परेको थियो । त्यसबेला निर्माण गरेको शौचालयमा अहिले पनि ढोका छैन ।

उनले शौचालय प्रयोग गर्दै आएको दाबी गरे पनि प्रयोग भएको देखिँदैन । त्यसमा दाउरा र घरायसी सामग्री राखिएको छ । बस्तीकै पाका र वृद्ध ज्यागेश्वरलाल यादवले अधिकांशले शौचालय बनाए पनि प्रयोग र मर्मतको समस्या रहेको बताए । ‘केही संस्थाले शौचालय बनाइदिए तर सदुपयोग भयो कि भएन भनेर बुझ्न कोही आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘शौचालय किन प्रयोग गर्ने भन्ने नै धेरैलाई थाहा छैन ।’

कोहलपुर–१४ का वडाध्यक्ष टेकचन हरिजनले पटक–पटक अनुगमन गर्दा पनि शौचालयको सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसकिएको बताए । ढोका नभएका शौचालय प्रयोग गर्दा दुर्गन्ध फैलिएर उल्टै फोहोर हुने उनले सुनाए ।

खुला ठाउँलाई शौचालयका रूपमा प्रयोग गर्दा झाडापखालाका बिरामी बढ्ने कुरा गाउँलेलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै थाकिसकेको उनले बताए । ‘पटक्कै सुन्ने र टेर्ने होइनन्,’ उनले भने, ‘फेरि अनुगमन गरेर सम्झाउँछौं । अब पनि मानेनन् भने बाध्यकारी नीति ल्याउने सोचमा छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT