बुटवल, प्यूठान र रुकुममा शंकास्पद वस्तु भेटिए

अमृता अनमोल, गिरुप्रसाद भण्डारी, हरि गौतम

बुटवल / प्यूठान / रुकुम पूर्व — बुटवलको कालिकाचौकमा बिहीबार बिहानै बम जस्तै देखिने शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ । रुपन्देही स्थित सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल बेलहिया खण्डको कालिकाचौकको ट्राफिक ब्रेकरमाथि शंकास्पद वस्तु भेटिएको हो ।

बुटवलमा भेटिएकाे शंकास्पद वस्तु ।

यसले बिहानैदेखि बुटवलको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। क्षति हुन नदिन घटनास्थलमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको इप्रका बुटवलका डिएसपी डिलबहादुर मल्लले बताए।

बुधबार साँझ पनि बुटवलका विभिन्न स्थानमा विष्फोटको आवाज आएको थियो। आफ्ना कार्यकर्ता माथि सरकारबाट भइरहेको धरपकड बन्द गरी पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइको माग गर्दै विप्लव समूहले बिहीबार नेपाल बन्द आव्हान गरेको छ।

बन्दका कारण पूर्वपश्चिम तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा सार्वजनिक सवारी चलेका छैनन्। शैक्षिक संस्था, बजार तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा पनि असर परेको छ।

प्यूठानका दुई स्थानमा शंकास्पद वस्तु भेटियो

प्यूठान– जिल्लाको दुई स्थानमा बम जस्तै खेदिने शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ। माण्डवी गाउँपालिका-३, देविस्थान र स्वर्गद्धारी नगरपालिका ४ भिग्रीमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। सेनाले देविस्थानको शंकास्पद वस्तु डिस्पोज गराएको छ।

भिंगृमा फेला परेको शंकास्पद वस्तु डिस्पोजको लागि सेनाको डिस्पोजल टोलि घटनास्थल पुगिसकेको जिल्ला प्ररहरी प्रमुख डीएसपी निर्मल वुढाथोकीले बताए। भिंगृको वस्तु सुरक्षित स्थानमा लगेर केही बेरमै डिस्पोज गरिने बुढाथोकीले जानकारी दिए

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बिहीबार गरेको नेपाल बन्द सफल पार्न शंकास्पद वस्तु राखेको अनुमान प्रहरीले गरेको छ। बन्दका कारणा प्यूठानकाे जनजीवन प्रभावित भएको छ।

जिल्लाको मुख्य बजार बिजुवार, बाग्दुला, भिंगृ लगायत बजार क्षेत्र बन्द रहेका छन्। जिल्लाबाट चल्ले लामा तथा छोटा दूरीका सवारी साधन चलेका छैनन्। कल कारखाना, शैक्षिक सस्था सबै पूर्णरुपमा ठप्प छन्।

शंकास्पद वस्तु भेटियो
रुकुम पूर्व- सिस्ने गाउँपालिका-५, स्थित रुकुमकोट जिल्ला अदालत भन्दा २ सय मिटर अगाडिको घुम्ती छेउमै प्लाष्टिकमा पोको पारेर राखेको अवस्थामा शंकास्पद वस्तु फेला परेकोछ । उक्त वस्तुलाई बम भएको आशंका गरिएको छ । पोको भित्रबाट २ वटा तामाको तार पनि बाहिर निकालिएको छ । बिहीबार बिहान पसल खोल्न भनेर घुम्ती नजिक पुगेका स्थानीयले उक्त वस्तु देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । उक्त ठाउँमा हाल प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले शंकास्पद वस्तु फेला परेको तर यही चिज हो भनेर पहिचान भै नसकेको बताए । 'हामी यहाँ हेर्दै छौं,' प्रजिअ शर्माले भने, 'वस्तुको पहिचान भएपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।'

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उक्त वस्तु राखेको अनुमान गरिएको छ । बन्द सफल बनाउन उक्त वस्तु राखेको हुन सक्ने स्थानीय प्रशासनको अनुमान छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतान्त्रिक नियन्त्रण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संगठन खोल्न र राजनीतिक गतिविधि गर्न सबैलाई संवैधानिक अधिकार छ । बिनाहातहतियार जम्मा हुने र सभा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता पनि सबैलाई छ । विध्वंसात्मक गतिविधि गर्न र हत्या, हिंसाको राजनीति गर्न झने कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनलाई छुट हुँदैन । छैन । यो छुट नेत्रवित्रम चन्दलाई पनि छैन ।

चन्द नेतृत्वको माओवादी समूहले चन्दा असुली, आगजनी, बम विस्फोट बढाउन थालेपछि सरकारले प्रशासनिक कारबाहीस्वरूप उनका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

अघिल्लो दशकका एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । घाइते, अपांगहरू रोईरोई बाँचिरहेका छन् । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरू आफन्तको अत्तोपत्तो नहुँदा पीडित छन् । मारिएकाहरूका परिवार अझै विगतको त्रासदीले तर्संदै छन् । फेरि माओवादको नाममा अर्को हिंसा नेपाली समाजले धान्न सक्दैन । हिंसाको त्यस्तो दुष्चक्रमा चन्द माओवादी र सरकारले मुलुकलाई लैजान पाउँदैन ।

चन्द समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्राकै बाटोमा फर्कनुपर्छ । आम नेपालीको शान्तिप्रतिको चाहनाको सम्मान गर्नुपर्छ । ‘जनयुद्ध’ भने पनि वा ‘सहरी विद्रोह’ हतियारबन्द आन्दोलन हो जसले समाजलाई हत्या, हिंसा र आतंकमा पुर्‍याउँछ र देशलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नसक्ने दशामा धकेलिदिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व कसैले सुरु गरे राज्य चुप लागेर बस्न सक्दैन, जनधनको क्षति रोक्ने दायित्व पूरा गर्न उसले प्रतिकार र प्रतिरोध गर्दा अन्ततः देश, समाज र जनता नै प्रताडित हुन पुग्छन् ।

देशमा शान्ति स्थिति कायम गर्ने सिलसिलामा सरकारले विधिसम्मत बल प्रयोग गर्न पाउँछ । चन्द नेतृत्वको समूहको सामना गर्न सरकारले अहिले अपनाएको उपाय भने गम्भीर खालको छ । यसले असन्तुष्ट समूहलाई उत्तेजित पार्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ । सरकारले आजसम्म उक्त समूहका राजनीतिक अनुहार र आवाज पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार पहिला व्यवहार गर्न खोजेको देखिएको छैन । भलै उसले पूर्वाधार संरचनासहित बलजफ्ती आर्थिक स्रोत संकलन गर्न जे–जति हथकण्डा अपनाएको छ र जनघातक विस्फोट नै गराउन थालेको छ, त्यसमा उसलाई पर्याप्त चेतावनीसहित वार्ताकै विश्वासिलो पहल गर्नुपर्ने थियो ।

शान्ति प्रक्रिया अझै तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छैन भन्ने आवाज बलियै छ । सरकार हिजोका द्वन्द्वका घाउ पुर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छने, अरूलाई दोष थोपर्ने र हिंसा भड्काउने कार्य गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन । राज्य अझै जिम्मेवार हुनुपर्छ । ऊ अभिभावक हो । हिंसाको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण राज्यको नीति हुनुपर्छ । राज्यका तर्फबाट कुनै कमजोरी हुन नदिने सदैव सतर्क रहनुपर्छ । अहिले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति सत्तारूढ दलकै नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । आपसी मेलबिना सरकार राजनीतिक रूपमा बलियो हुन सक्दैन ।

असहमत पक्षसित वार्ता र संवाद राज्यको पहिलो सर्त हो । चन्दलाई अझै विश्वासमा लिने र संवैधानिक परिपाटीभित्र उनको समूहलाई प्रोत्साहित गर्न सकिने ठाउँ खोज्नुपर्छ । आजका सत्तारूढ नेताहरूले हिजो राजनीतिक बीउ छरेकै समूहलाई चन्दले नेतृत्व गरेको बिर्सनु हुँदैन । कोही पनि हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रँदा सरकारले प्रतिहिंसात्मक सोच र व्यवहार सकभर देखाउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका उपाय खोजी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको वार्ता र संवाद नै हो । त्यसको अधिकतम प्रयास र लचकता हो । सरकारले जनजीविकालगायतका मुद्दालाई भाषणको भेलमा बगाएर कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । सबैलाई समेट्दै अविश्वास र असहमतिलाई वार्ताद्वारा छिनोफानो गर्ने लोकतान्त्रिक विधिप्रति विश्वास जनाउने र असन्तुष्टहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ ।

अब चन्द समूह कमजोर बन्ने कि शक्तिशाली भन्ने उसका भावी गतिविधि र सरकारी व्यवहारमा भर पर्छ । त्यसैले सक्ने, सकिने र शक्तिशाली बन्ने होड दुवै पक्षले त्याग्नुपर्छ । राज्यले हिजोको कमजोरी फेरि नदोहोर्‍याओस् । त्यो पुनरावृत्ति नहोस् । राज्यले आफ्नो कमजोरी के हो ? कहाँ भूल भएको छ ? त्यसतर्फ आफूलाई चनाखो बनाओस् । अहिले चन्दसँग वार्ताका साथै उनीहरूले आफ्ना मुद्दाद्वारा कसलाई अपिल गरिरहेका छन् ? कसरी आकर्षण गर्न खोजिरहेका छन् ? सरकारले त्यस्ता पक्षको पहिचान गर्न कसुर छाड्नु हुँदैन । राज्यको कमजोरीमै असहमत पक्षले खेल्ने र हुर्कने अवसर पाउने हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT