दलित बस्ती राताम्य

गिरुप्रसाद भण्डारी

(प्यूठान) — गौमुखी गाउँपालिका–२ स्थित अर्खा डाँडागाउँमा ४ महिनाअघिसम्म सबैका घर खरले छाएका झुप्रा थिए । दलित बस्तीमा पुग्ने जोकोहीले खरले छाएका घर भएकाले आगलागीको जोखिम हुने बताउँथे । अहिले बस्तीको त्यो अवस्था फेरिएको छ । पहिलेका एक तले झुप्रा अहिले २ तले जस्तापाताले छाएका घरमा परिणत भएका छन् । आगलागीको जोखिम पनि हटेको छ । 

प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका–२ अर्खा डाँडागाउँमा जस्तापाताले छाएको  घर । तस्बिर : गिरुप्रसाद/कान्तिपुर

Citizen

जस्तापाताले छाएपछि डाँडागाउँ रातै देखिन्छन् । २ महिना अवधिमा गाउँमा १६ नयाँ घर निर्माण गरेर जस्तापाताले छाइसकेको स्थानीय चुमान कामीले बताए । ‘स्थानीयले वर्षौं लागेर पनि बदल्न नसकेका खरका छाना अहिले फेरिएका छन्,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाबाट जस्तापाता पाउने भएपछि भारतमा रोजगारीमा जानुपर्ने पनि घर छाउन यतै बसेका छन् ।’ डाँडागाउँमा अझै १०/१२ घर निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए । ‘सबैले नयाँ घर बनाउन थालेपछि गाउँमा काम गर्ने ज्यामी अभाव भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ढिलाइ भएको हो । नत्र सबैघर निर्माण भइसक्थे ।’

सबैका घर जस्ताले छाएर रातै भएपछि गाउँमा रौनक बढेको स्थानीयले बताए । खरका छाना हुँदा पानी चुहिएर हैरान बनाउँथ्यो । जस्तापाताले छाउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको स्थानीय जीतु कामीले बताए । ‘पर्म गरेर बुकुरो घर अग्लो बनाएर जस्तापाताले छाएको छु,’ उनले भने, ‘अब पानी पर्दा बर्खामा ढुक्कसँग सुत्न/बस्न पाइने भो ।’ डाँडागाउँमा मात्र नभएर यस वर्ष गाउँपालिकामा खरले छाएका घर हटाएर जस्तापाताले छाउने काम भइरहेको छ । यहीआर्थिक वर्षभित्र खरका सबै छाना हटाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेर जस्तापाता वितरण गरिने गाउँपालिकाको दाबी छ ।

गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष पालिकाले १ हजार १ सय ३३ घरमा जस्तापाता लगाउँदै छ । अहिलेसम्म ९ सय ४४ घर जस्तापाताले छाइसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालले बताए ।
वडा–१ मा १ सय ६, २ मा १ सय १५, ३ मा ३ सय ८, ४ मा १ सय ९८, ५ मा ९०, ६ मा ५५ र ७ वडामा ७५ घर जस्तापाताले छाइसकिएको अर्यालले बताए । जस्तापाता खरिदका लागि गाउँपालिकालाई प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ५ करोड ३० विनियोजन गरेको थियो । हुलास कम्पनीका राता जस्तापाता खरिद गरेर वडामा वितरणका लागि पठाइसकेको उनले बताए । ‘केही महिनामै पालिकाभरि नै खरले खाएका छाना हटनेछन्,’ अर्यालले भने, ‘त्यसपछि गौमुखीमा आगलागीको डर कम हुनेछ ।’

पिछडिएको समुदायलाई प्रत्यक्ष पाइदा पुगोस् भनेर जस्तापाता वितरण गर्ने कार्यक्रम बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए । ‘पहिलो कुरा सुरक्षित आवास हो,’ उनले भने, ‘गरिबले काम गरेर जुटाएको दुई छाक ढुक्कले बसेर खाऊन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

गरिब परिवार एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने र सधैं आगलागीले नोक्सानी भइरहने भएकाले खरका छाना हटाऊने कार्यक्रम ल्याइएको गिरीले बताए । कार्यत्रमले प्रत्यक्ष रूपमा गरिब परिवारलाई फाइदा पुगेको उनले बताए । ‘जनताका वर्षौं पुराना झुप्रा फेरिएका छन्,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘हरेक वर्ष घर छाउनुपर्ने झन्झटबाट समेत स्थानीय मुक्त भएका छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

क्रसर राखेर नदी दोहन

कान्तिपुर संवाददाता

(पाल्पा) — राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्ग आयोजना स्तरोन्नतिको बहानामा कालीगण्डकी नदीको छेउमै क्रसर राखेर नदीजन्य पदार्थको दोहन भएको छ । नदीकै तीरमा नयाँ क्रसर मेसिन जडान गरेको छ । इकेके इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका कर्मचारीले मन्त्रालय, विभाग, कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना, गाउँपालिकाबाट स्वीकृति लिएर क्रसर जडान गरेको जनाएको छ । तर, उसले नियम–कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थको दोहन गरेको भेटिएको हो । 

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगी घाटमा क्रसर सञ्चालनका लागि नदी उत्खनन गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ । तस्बिर ः माधव अर्याल/कान्तिपुर

रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीघाट नजिकै जडान गरेको क्रसरको वरिपरि सयौं घनमिटर नदीजन्य सामग्री थुपारिएको छ । नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरी डोजर, स्काभेटर चलाएर नदीजन्य सामग्री जम्मा गरिसकेको छ । नदीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले मंगलबार उक्त क्षेत्रमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनमा पुग्दा नदीमा ठूला उपकरण थिएनन् । तर, नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरेर खाल्डो बनाई नदीजन्य सामग्री निकालेको भेटिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दयाराज बस्यालले बताए । ‘पानीको बहाव नै परिवर्तन हुने गरी ठूलठूला खाल्डा बनाएर नदीजन्य सामग्रीको दोहन गरेको भेटिएको छ,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बस्यालले भने, ‘नियमविपरीत यसरी निकाल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने समितिको निष्कर्ष छ ।’

कालीगण्डकी नदीमा झन्डै ७ मिटरसम्म गहिरो खाल्डो खनेर ढुंगा, बालुवा निकालेको छ । १० हजार घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य सामग्री स्टक राखिसकेको छ । उक्त घाटमा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको छ । तर, ठेक्कामा तोकिएको घनमिटरभन्दा १० गुणा बढी ठूला उपकरण लगाएर नदीजन्य सामग्री स्टक राखेको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थले बताए । ‘यति ठूलो परिमाणमा नदीजन्य सामग्री निकालेको देखिएकै पहिलो हो,’ उनले भने, ‘तस्करहरूले निकालेर भागेजस्तो गरी थुप्रो लगाइएको छ ।’

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरे पनि यति धेरै परिमाणमा घाटगद्दी गर्न नपाइने डिभिजन वन प्रमुख मोहन पौडेलले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा यस्तो दोहन गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला अनुगमन समिति बसेर छलफल हुनुपर्छ ।’ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) मा ठूला मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख छ । तर, यहाँ नदी नै तलाउ बन्ने गरी ठूला उपकरण लगाई नदीजन्य सामग्री स्टक राखिएको छ । नदीमै ठूलो भंगालो पर्ने गरी नदीजन्य सामग्री ठूला उपकरणबाट निकालेको भेटिएको प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वमणि पोखरेलले बताए । ‘हामी पुग्दा नदीमै ठूला उपकरण नभेटिए पनि हातले निकालेर सम्भव नै नहुने गरी नदीजन्य सामग्री थुपारिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट पनि सीधै दोहन हो भन्ने बुझिन्छ ।’

रम्भा गाउँपालिका प्रमुख विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने अहिलेसम्म डोजर लगाएको विषयमा जानकारी नपाएको बताए । उनले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नभई नदीको छेउमा क्रसरका लागि ठाउँ मात्र उपलब्ध गराएको बताए । ‘हामीलाई स्थान उपलब्ध गराउन भन्ने जानकारी आएको थियो,’ उनले भने, ‘हुँगी घाटनजिकै उपर्युक्त स्थान खोजेर दिएका मात्र हो ।’

भण्डारीले क्रसर राख्नका लागि मात्र गाउँपालिकामा माग आएको बताए । ‘असेर्दी नजिकैको भोवरबाट कटिङ गर्दा निस्कने ढुंगा लगेर क्रसरमा पेल्ने योजनासहित स्थान माग्न आएका थिए,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार होला भन्ने लागेको थियो । अहिले यस्ता गुनासा आउन थालेका छन् ।’ उनले अहिलेसम्म अनुगमनमा नगएको र डोजर लगाएको खबर पाउनासाथ प्रहरी लगाएर रोक्न जानकारी गराएको बताए । ईकेके इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रतिनिधि कृष्ण अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सामग्री अभाव हुन नदिनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सामग्री स्टक निकालिएको बताए । ‘हामीले निकालेको परिमाण स्थानीय तहले नापजाँच गरेर गएका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले चोरीको काम गरेका छैनौं ।’ उनको भनाइमा सत्यता छैन । तोकिएको परिमाणभन्दा १० गुणा बढीसम्म स्टक राखेको विषयमा सबै राजस्व तिरेको बताए । तर, रम्भा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म राजस्व जम्मा भएको छैन । कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले पठाएको पत्र र ईकेकेबाट लेखेको पत्र अनुसार स्थानीय तहको मापदण्डअनुसार नै दिनु भन्ने रहेको छ । सडक विभाग, सडक सुधार तथा विकास आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर सडकको गैंडाकोट–रामपुर–पीपलडाँडा सडक खण्डमा स्तरोन्नति र कालोपत्रेका लागि काम अगाडि बढेको छ । ‘यही सडक खण्डमा आवश्यक पर्ने गिटी, बालुवा, ढुंगा, सब–बेस तथा नदीजन्य कच्चापदार्थ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निकालेका हौं,’ कम्पनीका प्रतिनिधि अधिकारीले भने, ‘हामीले स्थानीय तह क्षेत्रमा पर्ने घाटहरूमा राजस्व दस्तुर तिरी निर्माण सामग्री माग गरेका हौं ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT