नेपालगन्ज-कोहलपुर विद्युतीय बस : नीतिगत काम सुरु, पूर्वाधार शून्य

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — प्रदेश सरकारले नेपालगन्ज-कोहलपुरसम्म विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि नीतिगत काम सुरु गरेको छ । तर आवश्यक पूर्वाधारको काम शून्य छ । चालु आवमै नेपालगन्ज-कोहलपुर र बुटवल-भैरहवासम्मको दुरीमा बिद्युतीय बस संचालनका लागि प्रदेश सरकारले साढे पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

नेपालगन्ज-कोहलपुर विद्युतीय बस : नीतिगत काम सुरु, पूर्वाधार शून्य

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउन विद्युतीय बस संचालनको योजना अघि सारेका थिए । नीतिगत तयारीपछि अहिले स्थलगत अध्ययन सुरु भएको छ । तर सरकारले सीधै स्वामित्व लिने कि प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा पूर्वाधार निर्माणको काम रोकिएको हो । तर अवधारणापत्र तयार भइसकेको प्रदेश ५ पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । अवधारणपत्रमा विद्युतीय वस पार्किङदेखि कसरी संचालन गर्ने बारे उल्लेख छ ।

प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता जीवन पाण्डेले विद्युतीय बस संचालनका लागि पहिलो चरणमा नीतिगत काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार विद्युतीय वस सेवालाई व्यवस्थितरुपमा संचालन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने कि स्थानीय सरकारलाई स्वामित्व दिने बारे छलफल भइरहेको छ ।

'प्राधिकरण गठनलाई लिएर छलफल भइरहेको छ । त्यसैले पनि केही ढिलो हुन गएको छ । त्यस्तै साझेदारी खोज्ने कि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने बारे पनि बहस भइरहेको छ,' उनले भने, 'यो वर्ष नीतिगत विषयमा बढी समय खर्च भएको छ । आउने आवमा निमार्णको कामले गति लिने छ ।' संचालनका लागि जिल्लामा रहेका यातायात कार्यालयलाई पनि दिन सक्ने विषयमा पनि छलफल जारी छ ।

नेपालगन्ज-कोहलपुर फोरलेन सडकमा दर्जनौं नगर वस संचालनमा छन् । ती सबै बस इन्धनबाट चल्दै आएको छ । त्यसले वातावरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै विद्युतीय बसको अवधारणा प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । एकै पल्ट धेरै यात्रु बोक्ने क्षमताको बिद्युतीय वस संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

त्यस्तै उक्त सडकमा यात्रुको चाप हेरेर आवश्यक वस संख्या निर्धारण हुनेछन् । पर्यर्टन मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ सापकोटाले चालु आवमा बिद्युतीय वसको काम सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए । 'विनियोजित बजेटले मात्रै बिद्युतीय वसको काम पूरा नहुन सक्छ,' उनले भने, 'नीतिगत देखि पूर्वाधारको धेरै काम बाँकी नै छन् ।' आगामी वर्ष थप बजेट सहित योजना कार्यान्वयन हुने उनले बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख हरि प्याकुरेलले विद्युतीय बस संचालनका लागि देख्ने गरी काम हुन नसकेको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ २०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?